काठमाडौं- नेपाल बैंकमा कमसल धितो राखी ऋण झिकेर एक अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सान पुर्याएपछि दोषी ठहर भएका मंगतुराम अग्रवालले हालेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्ने फैसला सुनाएको छ।
आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले अग्रवाल र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दाबी नपुग्ने फैसला सुनाएको हो। अग्रवाल समूहको नाममा रहेको जग्गा लिलामी प्रक्रियामा गएपछि त्यसविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले फैसला सुनाएको हो।
इनरुवा सुनसरीमा रहेको दुई कित्ता जग्गा लिलामी गरी भ्रष्टाचार गरेको ऋण उठाउने तयारी ऋण असुली न्यायाधीकरणले गरेपछि उनीहरु सर्वाेच्च पुगेका थिए।
सर्वोच्चले मंगतुराम र अख्तियारको रिट खारेज गरेपछि उक्त प्रकरणमा दोषी ठहर भएका अर्का अभियुक्त कृष्णकुमार अग्रवालको रिट भने जारी हुने ठहर गरेको छ।
विराटनगरको प्रतिष्ठित व्यापारिक घराना ‘मंगतुराम अग्रवाल समूह’लाई विशेष अदालतले नेपाल बैंक ठगी प्रकरणमा २०६८ बैसाख ९ गते ६ व्यापारीसहितका कर्मचारीलाई जरिवाना र कैद सजाय सुनाएको थियो।
यस्तो थियो घटना
नेपाल बैंकबाट कमसल धितोमा अत्याधिक ऋण लिई भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतले अग्रवालसहित ६ व्यापारी र बैंकका कर्मचारीलाई जरिवाना तथा कैद सजाय सुनाएको थियो।
कानुनी प्रक्रिया मिचेर उक्त समूहलाई ऋण दिने बैंकका तत्कालीन ४ कर्मचारीलाई पनि ६ महिनाको कैद सजाय सुनाइएको थियो। व्यापारीहरू सुबोधकुमार अग्रवाल, सुरेशकुमार अग्रवाल, कृष्णकुमार अग्रवाल, नारायण अग्रवाल, दामोदर अग्रवाल र मंगतुराम अग्रवाललाई एक वर्ष कैद सजाय र साँवा तथा ब्याज गरी एक अर्ब ३७ करोड ७१ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बिगो भराउने विशेषको फैसला थियो।
उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै अग्रवाल समूह २०७४ भदौ १६ मा सर्वोच्च पुगेको थियो। कृष्णकुमार र मगंतुराम दुवैले अलग-अलग रिट दायर गरेका थिए। उनीहरुको मुद्दामा सर्वोच्चको एकल इजलासबाट दुवै पटक अन्तरिम आदेश जारी भएपछि अख्तियारसमेत सर्वोच्च आइपुगेको थियो। अख्तियारले २०७४ असोज ४ मा सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने भन्दै रिट हालेको थियो।
पहिलो पटक २०७४ भदौ १९ गते न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। आदेशपछि अग्रवाल समूहले मालपोत कार्यालयमा उक्त जग्गा बिक्रीका लागि निवेदन दिएकोले रोक्न आवश्यक नहुने भनिएको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो कुराको जानकारी पाएलगत्तै सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेश खारेजीको निवेदन दिएपछि उक्त प्रकरण रोकिएको थियो। अख्तियारको निवेदनमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने निर्णय सुनाएपछि रोकिएको हो।
विशेषको फैसलापछि अख्तियारले व्यापारिक घराना ‘मंगतुराम अग्रवाल समूह’को एक अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रोक्का गरेको थियो।
२०७४ भदौ १९ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश केसीको एकल इजलासले मालपोत कार्यालय सुनसरीले गरेको जग्गा रोक्काको निर्णय रोकेपछि अग्रवाल समूहको सम्पत्ति फुकुवा भएको थियो।
यस्तो छ विगत
यो समूह कुनै बेला विराटनगर क्षेत्रको प्रख्यात व्यापारिक घराना थियो।
बैंकका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा कमसल जग्गा धितो राख्ने तथा व्यापारिक प्रयोजनका लागि लिएको ऋण अर्कै प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने गरेको फेला परेपछि यस समूहमाथि अनुसन्धान सुरु भएको थियो।
बैकलाई डुबाउने नियत राख्दै ऋण लिएको पाइएपछि अख्तियारले अग्रवाल समूहविरुद्ध एक अर्ब ३७ करोड ७१ लाख ८३ हजार २ सय ३१ रुपैयाँ ५४ पैसा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
विशेषले अख्तियारको दाबीलाई सदर गर्दै मंगतुराम सहितका व्यापारी र बैंक कर्मचारीबाट हिनामिनाको रकम असुल गरी (सावाँ ब्याजसहित) बैंकलाई भराउन र एक वर्ष कैद हुने फैसला सुनायो। फैसलाविरुद्ध अहिले सर्वोच्चमा अग्रवाल समूह र अख्तियारको दोहोरो पुनरावेदन फैसलाको क्रममा छ।
फैसला नहुँदै सम्पत्ति बिक्रीको विवाद
दुवै तर्फको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा जग्गा फुकुवा गर्न खोजेको अख्तियारको आरोप रहेको छ भने अग्रवाल समूहले सर्वोच्चबाट फैसला नभई सरकारले लिलामी गर्न लागेको दाबी गरेका छन्।
यहीबीच ऋण असुली न्यायाधीकरणमा परेको मुद्दामा तेस्रो पटकसम्म ताकेता गर्दासमेत ऋण भुक्तान नगरेको भन्दै एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सम्पत्ति लिलामीको सूचना जारी गरिएको थियो। न्यायाधीकरणबाट सुनसरीको टंकी सिनवारीको कित्ता नम्बर १५० र १५२ लगायतको अचल सम्पत्ति लिलामी भएका थिए।
त्यसपछि अग्रवाल समूहले तत्कालका लागि ५० लाख रुपैयाँ तिरेर बाँकी दुई महिनाभित्र चुक्ता गर्ने ‘नेगोसिएसन’पछि पुनः न्यायाधीकरणबाट बैंक कारबाही रोकिएको थियो।
तीन पटकसम्म भाका दिँदासमेत रकम चुक्ता नभएपछि न्यायाधीकरणले फेरि अर्कोपल्ट धितो लिलामको सूचना जारी गरेको थियो। न्यायाधीकरणको निर्णयविरुद्ध अग्रवाल समूहले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेको थियो।
उच्चबाट उक्त रिटसमेत खारेज भइसकेको अवस्थामा सर्वोच्चमा सबै तथ्य गुमराहमा राखेर अन्तरिम लिएको अख्तियारको तर्कपछि सर्वोच्चले अन्तरिम खारेज गर्दै भ्रष्टाचारको मुद्दा किनारा नभई रोक्का सम्पत्ति खोल्न नमिल्ने आदेश गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786801196.jpg)
-1786602170.png)
