काठमाडौं- नेपाल सरकार तथा अमेरिकी सरकारको तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच भएको सम्झौता ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ को कार्यान्वयन आगामी असार १६ गतेदेखि गरिने भएको छ।
उक्त परियाजनासँग सम्बन्धित भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालय तथा उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, सम्बन्धित विभाग तथा कार्यान्वयन निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसिए–नेपाल) सँगको परामर्शपछि अर्थ मन्त्रालयले उक्त निर्णय गरेको हो।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत अमेरिकाले नेपाललाई उपलब्ध गराएको अनुदान रकमबाट ४ सय केभी क्षमताको ३ सय किलोमिटर अन्तरदेशीय प्रशारणलाईन र ३ सय ५ किलोमिटर सडकखण्ड स्तरोन्तति गरिनेछ।
अमेरिकी सरकारले पूर्वाधार निर्माण र विकासका लागि अन्यदेशलाई सघाउन सन् २००४ मा एमसिसी स्थापना गरेको हो। २०७४ भदौ २९ गते नेपाल र एमसिसीबीच सम्पन्न भएको उक्त अनुदानसम्बन्धि सम्झौता नेपालले प्राप्त गरेको अहिलेसम्मकै ठुलो अनुदान रकम तथा दक्षिण एसियाली मुलुकमै आइसीसीले पहिलोपटक उपलब्ध गराएको हो।
एमसीसीको अनुदानमार्फतको ५१ अर्ब रुपैयाँ र नेपाल सरकारले थप गरेको १३ अर्ब रुपैयाँमा ५ वटा सडकखण्डको स्तरोन्नति र ३ सय किलोमिटर अन्तरदेशीय प्रशारणलाईन आगामी ५ वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने एमसिसीसँगको सम्झौता रहेको छ।
सो अवधिपछि समय र लगानी थपिने कुनै व्यवस्था छैन भने ५ वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्न नसके नेपालले एमसीसीबाट पाउने ५० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान रकमसमेत गुमाउनेछ।
एमसिए अन्तर्गतका परियोजना सममै सम्पन्न गर्न एमसीए–नेपालले विभिन्न ६ वटा पूर्व शर्तसमेत राखेको थियो। कम्प्याक्ट सम्झौताको संसदीय अनुमोदन, आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर र बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म सीमापार प्रशारणलाइन निर्माणका लागि भारत सरकारसँगको योजना तर्जुमाको विषयलाई सल्टाउन बाँकी रहेको छ। त्यसैगरी, आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको स्वीकृति तथा जग्गा जग्गा अधिग्रहण एवं रुख कटानी लगायतका विषय पनि बाँकी छन्।
६ वटा शर्तमध्ये २ वटा शर्तहरु ‘विद्युत प्रशारणलाईन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने‘ र विद्युत ‘नियमन आयोग गठन गर्नुपर्ने’ शर्त पुरा भईसकेको छ। आयोजनाको ठेक्कापट्टा, जग्गा अकिग्रहरण, परामर्शदाता छनौटलगायतका प्रक्रियागत कामहरु प्रकृयामै रहेको एमसीएले जनाएको छ।
एमसिए परियोजनाअन्तर्गत लप्सीफेदीदेखि दमौली, दमौली देखि सुनवल नाका र गल्छी–हेटौडा गरि कुल ३ सय किलोमिटर प्रशारणलाइन निर्माण गरिनेछ।
त्यसैगरी सडकतर्फ मेची हाइवे, कोशी हाइवे, सगरमाथा हाइवे, पथलैया– भिमफेदी सडकखण्ड र अमेलिया–तुलसीपुर सडकखण्डको गरी कुल ३ सय ५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नती गरिनेछ। ४ सय केभी क्षमताको उक्त प्रशारणलाईनमा ३ वटा सवस्टेशनहरु राखिनेछन्।
उक्त अन्तरदेशीय प्रशारणलाइनलाई भारतसँगको द्विपक्षीय विद्युत व्यापारका लागि पनि महत्वाकांक्षी परियोजनाका रुपमा हेरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
