पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ सुरु, अख्तियारका सचिव तारेखमुक्त  

नेपाल लाइभ | २०७६ श्रावण २३ बिहीबार | Thursday, August 08, 2019 १७:३०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको छ। जोशीको मुद्दा ४६औं पटकको पेशीमा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको हो।

२०६९ फागुन ६ गते सर्वोच्च अदालत पुगेको उक्त मुद्दा अनुसन्धानको फाइल पेस नहुँदा सर्दै आएको थियो। 

७ वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहँदै आएको उक्त मुद्दा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेको हो। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग मागिएको फाइलको जवाफ आएपछि सर्वोच्च अदालतले जोशीको मुद्दा पेसीमा राखेको थियो। अख्तियारले सर्वोच्चबाट मगाइएको फाइल फेला नपरेको उल्लेख गरेको छ। सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइका लागि २०७३ सालमै अंग पुगेको थियो। तर, पटक–पटक यसको सुनुवाइ सर्दै आएको हो।

पछिल्लो पटक सर्वोच्चले जोशीको फाइल मगाउन आदेश गर्दै प्राप्त नभएमा अख्तियारका कर्मचारीलाई कारबाही हुने चेतावनी दिएको थियो। उक्त आदेशपछि अख्तियारले सर्वोच्चलाई फाइल फेला पर्न नसकेको जवाफ पठाएको छ।

जोशीको मुद्दा पटक–पटक पेसी सरिरहँदा सर्वोच्चमा ५ जना प्रधानन्यायाधीश परिवर्तन भइसकेका छन्। सँगै मुद्दा दायर भएका नेताहरु जेपी गुप्ता, खुमबहादुर खड्का र अन्य प्रतिवादीले फैसलाअनुसार सजाय भुक्तान गरी बाहिर निस्केको केही वर्ष बित्दासम्म जोशीको मुद्दा सर्वोच्चको इजलास घुमिरहेको छ। 

उक्त मुद्दा ७ पटक पक्षले सारेका छन् भने ३ पटक विपक्षका कानुन व्यवसायीले सारेका हुन्। जोशीको मुद्दा ११ पटक हेर्न नमिल्ने इजलाशमा पेसी तोकिएको थियो भने ७ पटक हेर्न नभ्याइने हुँदै पेशी सरेको थियो। अहिलेसम्म ६४ जना न्यायाधीशको इजलाशमा जोशीको अकूत सम्पत्ति आर्जन मुद्दाको पेसी परिसेकको छ। ३१ संयुक्त इजलाशमा जोशीको मुद्दा पेसी तोकिँदै सुनुवाइ टर्दै आएको थियो । 

अख्तियारका सचिवलाई तारेखमा नराख्ने आदेश 
जोशीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने २०६० बैसाख २५ गतेको सक्कल फाइल नभेटेएपछि सर्वोच्चको तारेखमा रहेका अख्तियारका सचिवलाई सर्वोच्चले तारेखमुक्त बनाउने आदेश गरेको छ। 

सक्कल फाइल फेला नपरेको र अनुसन्धानका क्रममा खडा भएका केही विवरणसहित हाजिर भएको भन्दै सर्वोच्चले अख्तियारको सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई तारेखमा नराख्ने निर्णय गरेको हो। सर्वोच्चले मुद्दा चलाउने निर्णय फाइल नभएकै आधारमा मुद्दा सुनुवाइ नगर्नु मुनासिव नदेखिएको भन्दै बिहीबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेको हो। 

यस्तो छ मुद्दा स्थगित शृंखला
विशेष अदालतले २०६९ साउन १० मा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो। अदालतले उनीसँग बिगो र जरिवाना गरी ४ करोड ३२ लाख रुपैयाँसहित डेढ वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो। 

विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्यद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलाशले उक्त फैसला सुनाएको थियो।

पूर्वमन्त्री जोशीमाथि ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६२ सालमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो। २०४८ पछि पटक(पटक मन्त्री रहँदा जोशीले अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको र सो सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै विशेषमा मुद्दा परेको थियो। 

तर, २०६३ कात्तिक ३० मा विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष भुपध्वज अधिकारी तथा सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्र शमशेर जबराको संयुक्त इजलाशले जोशीलाई सफाइ दिएको थियो। 

जोशीको मुद्दालाई विशेषले ’भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४८’ बमोजिम पदबाट बाहिरिएको एक वर्ष्भित्रै मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा सो अवधि नघाएर दायर गरेको कारण देखाउँदै खारेज गरेको थियो।

विशेषको सो निर्णयविरुद्ध अख्तियारले २०६३ मंसिरमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो। आयोगको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०६८ चैतमा विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएकाले तथ्यभित्र प्रवेश गरी पुनः सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चको सो आदेशपछि विशेषले जोशीको मुद्दामाथि पुनः सुनुवाइ थाल्यो। अख्तियारले जोशीसँगै उनका आफन्त ताराराज पाण्डे, वासुदेव पन्त र रामकृष्ण तिवारीलाई समेत अकूत सम्पत्ति लुकाउन सहयोगीको भूमिका खेलेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो।

२०७० कात्तिक १२ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा र न्यायाधीश भरतबहादुर कार्कीको इजलासले ’झगडिया झिकाउने’ आदेश गर्दै जोशीको मुद्दाको सुनुवाइ सुरु गरेका थिए। लगत्तै २०७१ भदौ ५ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले पुन: निर्णय झिकाउने आदेश गर्‍यो।

भ्रष्टाचार मुद्दामा विरलै हुने यस्तो आदेशपछि जोशीको मुद्दा त्यसपछि सुनुवाइ नै हुन सकेन।