भारतीय मुलधारका मिडियामा काश्मीरी आवाजको उपस्थिति 'शून्य'

​​​​​​​सामाजिक सञ्जालमा बरु देखियो काश्मीर माथिको चिन्ता
नेपाल लाइभ | २०७६ श्रावण २३ बिहीबार | Thursday, August 08, 2019 १३:५३:०० मा प्रकाशित

नयाँ दिल्ली- भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले सोमबार जब संसद्‌मा जम्मू-काश्मीरका लागि राखिएको संविधानको अनुच्छेद ३७० हटाउने घोषणा गरे, त्यस लगत्तै देशका मुलधारका टिभी च्यानलमा उत्सव र उल्लासको माहोल देखाउन थालियो।

विश्लेषकहरुले यस विषयमा आफ्नो धारणा राख्न थाले। यस निर्णयको असर र प्रभावका बारेमा ट्विटरलगायतका सामाजिक सञ्जालहरुमा राय लेख्न थाले। तर, टिभी च्यानलहरुले भने देशभर उत्सव र खुसीको लहर छाएको मात्र देखाउन थाले। काश्मीरमा सरकारले गरेको निर्णयको विरोधमा लेखिएका विश्लेषण र विचारहरुले स्थान पाएनन्।

टिभी च्यानलहरुमा 'भारत र काश्मीर अन्तत एक भए', 'इतिहास लेखियो', 'सवैको गर्वको क्षण’ इत्यादि नाराकै रुपमा टिभी च्यानलहरुले देखाउन थाले। तर, जम्मू-काश्मीरका जनताको अवस्था के छ भनेर उनीहरुले देखाउन र खोजी गर्न चाहेनन्।

यता जम्मू-कश्मीरमा भने पूरा सञ्चार सम्बन्ध विच्छेद थियो। टेलिफोन सेवा बन्द गरिएको थियो भने इन्टरनेट अवरुद्ध थियो। त्यसतर्फ मुलधारमा मिडिया र टिभी च्यानलहरुको ध्यान नै गएन। अनुच्छेद ३७० हटाउने सरकारको निर्णय सम्बन्धमा काश्मीरी जनताको आवाज कुनै पनि च्यानलले देखाउन आवश्यक ठानेनन्।

धेरैभन्दा धेरै टिभी च्यानलहरु भारतीय संसद्‌को बहस, फैसलाको सर्मथन गरिरहेका नेताहरुको प्रतिक्रिया र देशभर उत्सव मनाइरहेका दृश्यमात्र देखाउन व्यस्त थिए। टिभी च्यानलले अनुच्छेद ३७० को खारेज गर्दा काश्मीरी पन्डितहरु नाचिरहेको र खुसी मनाएको देखाए। सन् ९० को दशकमा चरमपन्थीको धम्की र आक्रमणपछि हजारौं काश्मीरी पन्डितहरु त्यस क्षेत्रबाट विस्थापित भएका थिए।

टिभीमा जति प्रतिक्रिया देखाइयो, ती सवै बौद्ध धर्मावलम्बी बाहुल्य क्षेत्र लद्दाखका मानिसहरुको मात्र थियो। उनीहरुले लद्दाखका स्थानीयको हवाला दिँदै यस निर्णयले उनीहरुको आफ्नै पहिचानको सपना पूरा गरेको भनेर प्रशारण गरे।

भारतीय टिभी च्यानलहरुमा काश्मीर क्षेत्रको एकलौटी आवाजको रुपमा केवल पूर्वमुख्यमन्त्री महबुबा मुफ्तीलाई मात्रै समेटियो। उनले इन्टरनेट र टेलिफोन सेवामा प्रतिबन्ध लगाउने कार्य गलत कदम भएको बताउँदै उक्त दिन भारतीय लोकतन्त्रको सबैभन्दा कालो दिन भएको टिप्पणी गरेका थिए।

सरकारको निर्णय लगत्तै भारतभित्र र बाहिरका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले आफ्नो प्रतिक्रिया दिन थाले। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा ह्यासट्याग नै सुरु भयो। फैसला ऐतिहासिक, वास्तविक सफलता, राष्ट्रिय अखण्डता मजबुत हुनेछ जस्ता ह्यासट्यागहरुमा ट्विट हुन थाले।

गृहमन्त्री अमित शाहले ५ अगस्टमा संसद्‌मा घोषणा गरेलगत्तै यस सम्बन्धमा चर्चा सुरु भएको थियो। प्रतिपक्षको चर्को नाराबाजीका बीचमा गृहमन्त्रीले संसद्‌मा प्रस्ताव पेस गर्दैगर्दा सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा मात्रै यससँग जोडिएका करिब ५ हजार ट्विट गरेका बताइएको छ।

यसलगत्तै बिहीबारसम्म पनि सञ्जालमा यो विषयको चर्चा उत्तिकै रहेको छ।

सञ्जालमा कतिपय यस्ता थिए जसले काश्मीरका साथ सहानुभूतिसमेत देखाएका थिए। सरकारको घोषणालाई भारतका विभिन्न स्थानका प्रयोगकर्ताहरुले चिन्तासमेत व्यक्त गरेका थिए।

धेरैले फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राममा काश्मीर र त्यहाँका जनताप्रति सहनाभूति जनाउँदै आफ्नो प्रोफाइल तस्बिर बदलेर रातोसमेत बनाए। जम्मू-काश्मीरका नागरिकलाई सहयोगका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्नेको संख्या पनि धेरै थियो।

(बिबिसीबाट अनुदित)