काठमाडौं- सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) पाउन ट्रायल पास गरेर बस्नेको संख्या करिब ५ लाख पुगेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले समयमा नै टेन्डर नगर्ने, मास प्रिन्टरको साटो कम क्षमताका साना प्रिन्टर ल्याउनेलगायत कारणले यस्तो समस्या आएको हो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बनेलगत्तै रघुवीर महासेठले पनि स्मार्ट लाइसेन्सको समस्या ६ महिनाभित्र समाधान गर्ने बताएका थिए। तर, महासेठ मन्त्री बनेको १७ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि समस्या समाधान त परको कुरा, उल्टै बल्झिँदै गएको छ।
२०७२ मंसिरबाट वितरण सुरु भएको स्मार्ट लाइसेन्स हाल देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट दिइँदै आएको छ। महासेठ मन्त्री हुँदा प्रिन्ट हुन बाँकी लाइसेन्सको संख्या २ लाख ५० हजारको हाराहारीमा थियो। उनकै पहलमा मालिका इनकर्पोरेटेडलाई आउट सोर्सिङ गरेर समेत स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने जिम्मा दिइएको थियो।
उक्त कम्पनीबाट समेत पार नलागेपछि हाल विभागले मास प्रिन्टर खरिद गरेर ल्याएको छ। उक्त प्रिन्टर अबको केही दिनमा विभागमा आइपुग्नेछ। सम्झौताअनुसार ल्याइएको हो भने सो प्रिन्टरले प्रतिघन्टा ४ सय स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न सक्नेछ।
अहिले करिब ५ लाख सेवाग्राही स्मार्ट लाइसेन्सको पर्खाइमा रहेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले बताए। मास प्रिन्टर आएकाले अब भने यो समस्या समाधान हुने अपेक्षा आफूले गरेको उनले बताए।
ट्रायल परीक्षा पास गरेका सेवाग्राही १ वर्षभन्दा बढी समयदेखि रसिदको भरमा सवारी चलाउन बाध्य छन्।
यता मन्त्री महासेठ भने आफू अनुकूलका महानिर्देशक ल्याउन उद्यत देखिन्छन्। पछिल्लो पटक २०७५ फागुनमा विभाग आएका महानिर्देशक कुमार दाहालको समेत सरुवा भएको छ। उनले आइतबारदेखि नयाँ कार्यालयमा हाजिर हुने बताए।
महासेठ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भएपछि रुपनारायण भट्टराई, निमित्तमा प्रेमकुमार सिंह, लावन्यकुमार ढकाल र दाहाल गरी ४ जना महानिर्देशक परिवर्तन गरिएको छ। तर, विभागले गर्नुपर्ने काम एउटै पनि समयअनुसार नभएको विभागकै कर्मचारीहरु स्वीकार्छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
