नयाँ दिल्ली- भारतीय गृहमन्त्रीले जम्मू-काश्मीरलाई केन्द्र सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा ल्याउने निर्णय ‘ऐतिहासिक’ भएको बताएका छन्।
भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको आदेशबाट संविधानको धारा ३७० सोमबार खारेज गरिएपछि मुस्लिम बाहुल्य रहेको काश्मीर क्षेत्रमा सुरक्षास्थितिलाई मजबुत पारिएको छ।
भारतीय सरकारको उक्त कदमपछि काश्मीरको शान्तिमा खतरा भएको भन्दै त्यहाँमा प्रभावशाली तीन नेताहरूलाई हिरासतमा लिइएको छ।
गृहमन्त्री शाहले विवादास्पद भूगोललाई दुई भागमा विभाजित गरी राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको आदेशबाट काश्मीरलाई दिल्लीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा लिइएको बताएका छन्।
भारतीय कांग्रेसका पूर्व अध्यक्ष राहुल गान्धीले भारत सरकारले गरेको जम्मू–काश्मीरका नेताहरुको गिरफ्तारी असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भएको बताएका छन्। उनले सरकारको यस कदमलाई मूर्खतापूर्ण कदम भएको बताएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।
नेता गान्धीले सरकारले लिएको पछिल्लो कदमले आतङ्कवादलाई प्रश्रय दिएको दाबी गरेका छन्। गान्धीले भनेका छन्, ‘आतंकवादीहरुलाई केन्द्र सरकारले किन मौका दिइरहेको छ? सबै नेताहरुलाई तुरुन्त रिहा गर्नुपर्छ।’
सरकारको उक्त कदमलाई भारतीय संसद्को माथिल्लो सभा 'राज्यसभा'ले सोमबार राति अनुमोदन गरेको थियो भने यसलाई तल्लो सभा 'लोकसभा'मा छलफलका लागि पेस गरिएको छ। लोकसभामा पनि सरकारको आवश्यक बहुमत रहेकोले उक्त विधेयक अनुमोदन हुने अनुमान गरिएको छ। यद्यापि यसबारे सरकारलाई समर्थन जनाएका सबैजसो दलले विरोध प्रकट गरेका छैनन्।
भारतीय प्रधानमन्त्रीका शक्तिशाली सहयोगीका रूपमा चिनिँदै आएका शाहले उक्त कदमलाई राष्ट्रका लागि ‘ऐतिहासिक क्षण’का रूपमा उल्लेख गरेका छन्। उनले लोकसभामा पेस भएको विधेयक पास हुने विश्वास गर्दै भने, 'धारा ३७० को खारेजीलाई भारतीय कानुनी इतिहासमा सुनौला अक्षरमा लेखिनेछ।'
संसद्मा बोल्दै गृहमन्त्री तथा भारतीय जनता पार्टीका नेता शाहले भने, 'भारतको संसद्ले एकता र अखण्डताका लागि धेरैपटक विचारहरू व्यक्त गरेको र आज फेरि एकपटक जम्मू-काश्मीरलाई भारतसँग थप अविभाज्य बनाउँदै आगामी दिनमा भारतीय पुस्तालाई गौरव गर्ने बाटो तय गर्नेछ।'
यसैबीच काश्मीरमा मङ्गलबार एक अदालतले 'पूर्व मुख्यमन्त्रीहरू मेहवुवा मुफ्ती र ओमार अब्दुल्लाहसहितका क्षेत्रीय दलका नेता साजद लोनले आन्दोलनको घोषणा गरेका, जसले काश्मीरी शान्तिलाई प्रभावित पार्न खोजेको र यसले काश्मीरको कानुन र सुव्यवस्थालाई असर गरेको' भन्दै उनीहरूलाई सुरक्षा नियन्त्रणमा लिन आग्रह गरेको छ।
काश्मीरबारे विशेष व्यवस्थाको व्याख्या गर्ने संविधानको धारा ३७० को खारेजीसँगै उनीहरूलाई सुरूमा नजरबन्द र पछि हिरासतमा लिइएको छ। अदालतको आदेशमा काश्मीरी ती नेताहरूले केन्द्र सरकारको निर्णयको विरोधमा प्रदर्शन गर्नसक्ने भन्दै हिरासतमा लिन भनिएको छ।
नेताहरूका फरक-फरक धारणा
काश्मीरबारे सरकारको पछिल्लो कदमलाई लिएर भारतीय नेताहरूले फरक-फरक धारणाहरू व्यक्त गरेका छन्। वरिष्ठ मन्त्री प्रकाश जावाडेकरले संसद्मा गरेको सम्बोधनमा काश्मीरको सुरक्षा र शान्तिप्रति सरकार संयमित रहेको बताए। उनले भने, 'काश्मीर स्वर्ग थियो, छ र रहनेछ।'
'सरकारले एउटा ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गरेको छ। अब काश्मीरमा शान्ति स्थापना हुनेछ र यो कदमलाई विश्वले स्वागत गर्नेछ। किनकी यस कदमबाट काश्मीरबाट अन्यायको अन्त्य हुनेछ।'
गृहमन्त्री शाहले भने, 'हामीले काश्मीरलाई प्यालेष्टाइन बनाउने बाटो खोलिदिएका छौँ। म तपाईंहरूलाई अहमता त्यागेर काश्मीरी जनतालाई माया गर्न आग्रह गर्दछु।'
यसैगरी प्रतिपक्षी राष्ट्रिय जनता दलका नेता मनोज झाले काश्मीर विवादलाई उछालेर सरकारले फेरि एउटा गल्ती गरेको बताए।
उनले भने, 'अब काश्मीरमा धेरै कडा प्रतिक्रया (विरोध) हुनसक्छ। यो अहिल्यै अशान्त अवस्थामा पुगिसकेको देखिएको छ। यदि सरकार काश्मीरी जनताले निर्णयलाई स्वीकार गरून् भन्ने चाहन्छ भने उसले नागरिकसँग बहस चलाएर उनीहरूलाई मनाउनुपर्छ। यस्ता कदम लिएर होइन।'
जम्मू-काश्मीरका पूर्व मध्यस्थकर्ता वाजाहत हविवुल्लाहले पनि सरकारी निर्णयलाई अपरिपक्व भनेका छन्। 'संविधानको धारा ३७० को खारेजीले काश्मीरमा आतङ्कवादीको आवागमनलाई अकृत वा शून्य बनाउने होइन, बरु केन्द्र सरकारको उपस्थितिलाई थप कम पारिदिनेछ,' उनले भने।
पूर्व मुख्यमन्त्री मेहबुबा मुफ्तीले भने, 'भारत सरकारको एकतर्फी कदमले विवादास्पद समस्यालाई सुधार गर्नुको सट्टा थप समस्यातर्फ धकेल्नेछ। अब पाकिस्तानले पनि सम्भावित विकल्पलाई प्रयोग गरी अघि बढ्न सक्छ। यसबाट काश्मीरी जनताले लागि दोहोरो हस्तक्षेपको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ।'
घटनापछि जारी पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले पनि विरोध जनाएको छ। पाकिस्तानी मानव अधिकार आयोगका प्रमुख मेहदी हसनले भनेका छन्, 'संगठित आँधीसँगै दुबै मुलुकका काश्मीरी जनताको शारीरिक सुरक्षा तथा मौलिक अधिकारको प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ। उनीहरूको सुरक्षा र अधिकार कुल्चिने अधिकार कसैलाई छैन।' रासस/एएफपी
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791822485.png)
-1786602170.png)
