काठमाडौं- ''चलचित्र’ भन्नाले जुनसुकै भाषा र प्रविधिमा बनेको चलायमान दृश्य देखिने कथानक चलचित्र, वृत्तचित्र, कार्टुन चलचित्र, एनिमेशन चलचित्र, टेलिचलचित्र, चलचित्र नाटक, विज्ञापन चलचित्र र सांगितिक भिडियो लगायत अन्य चलायमान चित्र सम्झनुपर्छ।’ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले चलचित्र विकास बोर्डको सहयोगमा तयार गरेको ‘चलचित्र ऐन, २०७६’को मस्यौदामा चलचित्रलाई यसरी परिभाषित गरिएको छ। 

राज्यको दृष्टिकोणमा ‘चलचित्र’ भनेको के हो, यो परिभाषा पढेपछि छर्लङ्गै हुन्छ। परिभाषाअनुसार विज्ञापन चलचित्र र सांगितिक भिडियो (म्युजिक भिडियो)लगायत सबै चलायमान चित्र अब राज्यको नजरमा ‘चलचित्र’ हो। 

‘चलचित्र’माथि राज्यको परिभाषा सही छ त? 

फिल्म समीक्षक तथा निर्देशक मनोज पण्डित भन्छन्, ‘राज्यको दृष्टिकोणमा सिनेमा भनेको क्यामेराले खिच्ने कुराबाहेक केही देखिएन। हाम्रो सत्ताको ज्ञानको परिधि भनेको यति रहेछ। दृश्य नहुँदासम्म गीत पनि संस्कृति थियो, दृश्य थपिनासाथ यसलाई पनि वस्तु ठानिएछ।’ 

विधेयकमा ‘चलचित्र’को परिभाषा पढेपछि पण्डितको निष्कर्ष छ– अहिले पनि सिनेमालाई राज्यले व्यवसायिक वस्तुको रुपमा मात्रै हेर्छ। ‘राज्यले सिनेमा नै बुझेन,’ उनी भन्छन्, ‘सिनेमाको मूल मर्म नै बुझेन। बुझेको भए क्यामेराले खिचिएका सबै दृश्य कसरी चलचित्र हुन्थ्यो? यस्तो कमजोर ज्ञान बोकेर ऐन बनाइएको छ कि मूल परिभाषामै समस्या छ, अन्य बुँदामा हुनु त स्वाभिविक भइगयो।’

चलचित्र विकास बोर्डले चलचित्र विधेयकको मस्यौदा तयार गरेपछि एक चरण चलचित्रकर्मीसँग छलफल पनि गरिसक्यो। यद्यपि, तयार भएको मस्यौदा उसले सच्च्याइसकेको छैन। यसको अर्थ यही मस्यौदा संसद्‍मा पेश हुन सक्छ। 

मस्यौदाका विभिन्न बुँदामाथि अहिले केही बौद्धिक चलचित्रकर्मी र फिल्म समीक्षकहरूले विरोध भने जनाइरहेका छन्। यही परिप्रेक्ष्यमा नेपाल लाइभले चलचित्र विधेयकका विभिन्न बुँदामाथि केही चलचित्रकर्मी र फिल्म समीक्षकसँग कुराकानी गरेको छ। 

प्रस्तावित चलचित्र विधेयकमा ‘चलचित्र’को परिभाषा नै विवादास्पद र अस्पस्ट देखिन्छ। त्यसैले बहसको पहिलो श्रृंखलामा हामी यहाँ ‘चलचित्र’को परिभाषामाथि चर्चा गर्दै छौं। 

यो परिभाषासँग फिल्म निर्माता एवम् कलाकार रविन्द्रसिंह बानियाँ पनि सहमत छैनन्। ‘हामीले बुझेको चलचित्र र वहाँहरुले भन्न खोज्नु भएको चलचित्र एउटै होइन जस्तो लाग्छ,’ नेपाल लाइभसँग उनले भने, ‘वहाँहरूले चलचित्रको मतलब चल्ने चित्र ठानेर सबै अडियो भिडियोको परिभाषामा समेट्न खोज्नु भएको होला। यसरी सबैलाई एउटै परिभाषा भित्र राख्दा भोलि सेवासुविधा अनि ऐन नियम लागू गर्दा पनि समस्या सिर्जना हुन्छ। यसरी सबैलाई एउटै भाँडोमा हाल्नु ठीक होइन। बरु प्रयोजन र प्लेटर्फम अनुसार वर्गीकरण गरेको राम्रो। अनि त्यही अनुसार सेवासुविधा पनि।’

पण्डित र बानियाँले भने झैं राज्यले गरेको परिभाषा पढ्दा सिनेमाको सिर्जनाशीलता र सौन्दर्यको स्तर महसुस नगरेको देखिन्छ। सिनेमा निर्माणका लागि क्यामेरा मात्रै भएर पुग्दैन, कथा र विचार पनि चाहिन्छ। 

तर राज्यले सबै चिजलाई एउटै डालोमा ल्याएर राखेर फिल्मकर्मीलाई राज्यको डन्डाभन्दा बाहिर कोही छैनौं भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ। ‘चाहे फेसबुकमा फुटेज राख या म्युजिक भिडियो बनाऊ, अब मेरो अनुमति लिनुपर्छ भन्ने नियन्त्रणमुखी स्वार्थबाट यो परिभाषाको निर्माण भएको हो,’ फिल्म निर्देशक पण्डितले आक्रोशको भावमा भने, ‘यो हामीले अनुमोदन गर्दाको दिनमा मात्र तिमीले खिचेको दृश्य सिर्जनशील हुन्छ भन्ने राज्यको नियन्त्रणमुखी मानसिकता उपज हो।’

उनी केही समयअघि विरोध भएको गुठी विधेयक र अहिले संसद्‍मा दर्ता गर्न तयारी अवस्थामा रहेको सिनेमा विधेयकलाई एउटै नजरले हेर्छन्। भन्छन्, ‘मैले यी दुई विधेयकमा केही भिन्नता पाइनँ। फरक यत्ति हो, गुठी विधेयक गुठीमाथि बनेको थियो, सिनेमा विधेयक सिनेमामाथि।’

फिल्म निर्माता एवम् हास्य अभिनेता दीपकराज गिरी पनि राज्यले चलचित्रमाथि गरेको यो परिभाषासँग सहमत छैनन्। ‘यो परिभाषा वैज्ञानिक छैन। यसले म्युजिक भिडियोलाई पनि चलचित्र मानेको छ। हामीले यसबारे जिज्ञासा राख्दा विकास बोर्डले यसलाई सच्याउने जवाफ दिएको छ। हेरौँ के हुन्छ,’ उनले भने।  

यो परिभाषा नसच्चिए के हुन्छ? 
प्रस्तावित चलचित्र विधेयकको मस्यौदाको परिच्छेद–२ मा उल्लेख भए अनुसार चलचित्र विकास बोर्डबाट इजाजतपत्र नलिई कसैले पनि स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्रको निर्माण, वितरण वा प्रदर्शन गर्न/गराउन पाउने छैन। 

यसको अर्थ विधेयकले जसरी चलचित्रको परिभाषा गरेको छ त्यसअनुसार कथानक चलचित्र, वृत्तचित्र, कार्टुन चलचित्र, एनिमेसन चलचित्र, टेलिचलचित्र, चलचित्र नाटक, विज्ञापन चलचित्र र सांगितिक भिडियोलगायत सबै 'चल्ने चित्र'ले खिच्नुअघि बोर्डको अनुमति लिनुपर्नेछ। त्यति मात्रै होइन बोर्डले राखेका सर्त, इजाजतपत्रको अवधि र तिर्नुपर्ने दस्तुर पनि फर्स्योट गर्नुपर्नेछ।  र, त्यसरी तयार गरेर मात्रै पुग्दैन, त्यसलाई वितरण र प्रदर्शन गर्नु अघि पनि अनुमति अनिवार्य लिनै पर्छ। 

‘चलचित्र’को यो परिभाषामा राज्यको दृष्टिकोण परिवर्तन भएन भने र यही विधेयक संसद्‍बाट पारित भयो भने कुनै विदेशी नागरिकले नेपालमा विदेशी चलचित्रको छायांकन गर्न चाहेमा त्यस्तो छायांकनका लागि पनि बोर्डबाट स्वीकृति लिनु पर्नेछ। 

यसको अर्थ अब कोही विदेशी नागरिकले नेपालमा आएर क्यामेरा या मोबाइलबाट भिडियो खिच्दैछ भने त्यसमा पनि बन्देज लाउनुपर्‍यो। के थाहा राज्यको परिभाषाअनुसार उसले ‘चलायमान चित्र’ या ‘चलचित्र’ नै पो खिच्दैछ कि? 

बहसको दोश्रो श्रृंखलामा विधेयकमा राखिएको सेन्सरसम्बन्धी व्यवस्थामाथि चर्चा गर्नेछौं। प्रतीक्षा गर्नुहोला।