राजविराज- कर्मचारी अभावका कारण सप्तरीका अधिकांश सरकारी कार्यालय प्रभावित छन्। आवश्यकता र दरबन्दी अनुपातमा कर्मचारी नहुँदा दैनिक प्रशासनिक काम सँगै स्थानीय तहका विकास निर्माणका काम समेत प्रभावित भइरहेका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार सप्तरीमा दरबन्दीअनुसार ७० प्रतिशत कर्मचारीको अभाव छ। भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाउँपालिका तथा नगरपालिका कार्यालयमा कर्मचारी अभावको असर सबैभन्दा बढी छ।
झण्डै दुई दशकपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आए, तर जनप्रतिनिधिलाई सघाउने कर्मचारी नहुँदा नागरिकले संघीयता र स्थानीय सरकारको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। कर्मचारी अभाव देखाएर कतिपय स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्षमा 'प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम'को रकमसमेत खर्च गर्न सकेनन्।
सप्तकोशी नगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा लामो समय निमित्तको भरमा काम चलायो। हाल अधिकृत त छन्, तर कर्मचारी अभावले अहिले पनि लक्ष्यअनुसार सेवा प्रवाह चुस्त हुन नसकेको मेयर उत्तमकुमार गौतम बताउँछन्।
तर, बलान बिहुलमा दुई प्रशासकीय अधिकृत
दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव भोगिरहेको सप्तरी जिल्लाकै बलान बिहुल गाउँपालिकामा विगत ३ महिनादेखि दुई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यरत छन्।
कर्मचारी समायोजनमा सप्तरीकै रुपनी गाउँपालिका कार्यालयबाट सरुवा भई बलान बिहुल पुगेका रामसुन्दर थापा र शम्भुनाथ नगरपालिकामा सरुवा भए पनि रमाना नबुझी बसेका महेश कुमार यादव दुवै जना काम गरिरहेका गाउँपालिकाले जनाएको छ। तर, थापालाई विगत तिन महिनादेखि जिम्मेवारीविहीन बनाएर राखिएको र सम्पूर्ण कामकाज यादवले नै गर्दै आएका छन्।
.jpg)
यसकारण दुई अधिकृत
सप्तरीका अधिकांश स्थानीय तहले विकास निर्माणका काममा अनियमितता गरेको आरोप भोगिरहेका छन्। ९ नगरपालिकासहित १८ वटा स्थानीय तहमध्ये बलान बिहुल गाउँपालिकामाथि अनियमितताको आरोप अझै बढी छ।
नगरसभाले निर्णय नै नगरेका योजनामा रकम खर्च गरेको, रकमान्तर गरी दुरुपयोग गरेको र विधि तथा प्रक्रिया मिचेर काम गरेको लगायतका आरोपले गाउँपालिकाको कार्यसम्पादनमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ।
यसैबीचमा कर्मचारी समायोजन भई थापा बलान बिहुल पुगेका छन्। बैसाख १६ गते रमाना बुझेर गएका उनलाई करिब १० दिनसम्म हाजिर हुनै नदिइएको कर्मचारीहरु बताउँछन्। निकै संघर्षपछि बैसाख २७ गते थापा कार्यालयमा हाजिर त भए, तर कार्यापालिकाकाकै पदाधिकारीको मिलेमतोमा उनलाई जिम्मेवारीविहीन बनाइएको स्रोत बताउँछ।
असारको दोश्रो साता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरीस्थित सम्पर्क कार्यालयले बलान बिहुल गाउँपालिका कार्यालयमा छापा मारेर कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएपछि यादवले कार्यालय छोड्नै नमानेको स्थानीयको आरोप छ।
२०७५ साउन १ गतेदेखि उक्त गाउँपालिका कार्यालयमा रहेका यादव आफ्नो कार्यकालमा भएका काम दुरुस्त बनाउन लागि परेको स्थानीयहरु बताउँछन्। ‘सरकारले सरुवा गरेपछि सम्बन्धित ठाउँमा जानु कर्मचारीको दायित्व हो। तर, उनले अध्यक्षसँग मिलेर निकै तलमाथि गरेका छन्,’ नेकपाका स्थानीय नेता अशोककुमार यादव भन्छन्, ‘अर्को कर्मचारी हाजिर भएको ३ महिना बितिसक्दा पनि कार्यालय ओगटेर गलत कामको सबुतप्रमाण मेटाउने प्रयास भइरहेको छ।’
'हरहिसाब दुरुस्त पारेर जान्छु'
प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत यादवले भने समायोजनका क्रममा सरुवा भए पनि सरकारले नै जारी गरेको परिपत्रअनुसार स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार राख्नसक्ने व्यवस्था भएकाले आफू बलान बिहुलमै कार्यरत रहेको बताए।
कार्यालयमा अर्को प्रशासकीय अधिकृत हाजिर भएको र आफ्नो आवश्यकता महसुस गरेर राख्नका लागि कार्यपालिकाले कुनै निर्णय नगरेको पनि उनले स्वीकारे। आर्थिक वर्षको अन्तिम समय भएकाले सम्पूर्ण कामको हरहिसाब दुरुस्त पारेर आफू शम्भुनाथ नगरपालिका जाने उनले स्पष्ट पारे।
सरकारले प्रदेश तथा कुनै पनि स्थानीय तहलाई कार्यसम्पादनमा बाधा नहुने गरी कर्मचारी राख्न पाउने परिपत्र गरेको थियो। पहिलो पटक जेठ २१ मा परिपत्र गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असार मसान्तसम्म सामायोजन भई तोकिएका कार्यालयमा जानुपर्ने समयसीमा दिएको थियो।
मन्त्रालयले पुनः असार मसान्तकै दिनमा अर्को पत्र लेख्दै यो समयसीमालाई लम्ब्याएर असोज मसान्तसम्म पुर्याएको थियो। अब असोज मसान्तसम्म कार्य सम्पादनको अवस्था हेरी कुनै पनि कार्यालयले यसअघि रहेका कर्मचारीलाई यथावस्थामै राख्न पाउनेछ।
सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने काममा असुविधा नहोस् भनि यस्तो व्यवस्था गरे पनि कतिपय कर्मचारीले भने यसको दुरुपयोग गर्दै पुरानै कार्यालयमा स्थान हडप्दै बसिरहेका छन्।
यस्तो छ सरकारको दुवै पत्रः
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
