समाजलाई अग्रदिशामा अघि बढाउने जिम्मेवारी चौथो अङ्गको भएकाले संचारमाध्यमको भुमिका पनि त्यही अनुरुप हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता दिएकोले यो काम मिडियाको धर्म पनि हो। प्रत्येक राज्यका बीचमा समन्वयन हुनुपर्दछ।
न्यायपालिका र न्यायाधीश नियुक्तिमा संचारमाध्यमले प्रश्न उठाउनु भएको छ। यो आम नागरिकको प्रश्न हो। तर न्यायाधीशको रुपमा आएपछि त्यसले आफ्नो सबैकुरा छोडेको हुन्छ। जात छोडेको हुन्छ, धर्म छोडेको हुन्छ र विचार छोडेको हुन्छ। त्यसैकारण न्यायपालिकामा कार्यरत न्यायाधीशलाई स्वतन्त्र र सक्षम तथा निष्पक्ष हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। एउटा यो दृष्टिकोणलाई सहज रुपमा सञ्चार माध्यमले लिनु पर्दछ। मिडियाले यो विषय नागरिकसम्म पुर्याई दिनुपर्दछ।
सूचना र पारदर्शी न्यायालय निर्माण हुनै पर्दछ। हामी सँधै पारदर्शी छौं। हाम्रो आदेश, फैसला र आचारण सबै सार्वजनिक छन्। मिडियाले सहज रूपमा त्यसमा पहुँच पाएका छन्। सूचनाको हकको अदालत पनि सम्मान गर्दछ। यही कुरालाई ख्याल गरेर सर्वोच्चले सञ्चार नीति निर्माण गरिरहेको छ। यही नीतिलाई मूर्त रूप दिन हामीले चरणबद्ध छलफल चलाएको छौं।
संसारमा संविधानवाद र बहुलबादमा आधारित प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने मानिस र स्वतन्त्र न्यायालय हुनुपर्ने कुरामा विश्वास गर्ने गर्दछन्। हामी पनि त्यहीवादमा विश्वास गर्दछौं। हामीले बोलेका र निर्माण गरेका कुरा व्यवहारमा लागू गर्नेछौं। यसमा कसैप्रति शंका गर्न आवश्यक छैन।
आम जनताको पक्षमा उठाएका प्रश्नलाई हामीले सहज रुपमा स्वीकार गर्दछौं। किनकि यो हाम्रो मात्र होइन, नागरिकको पनि सपना हो। हिजो भएका गल्ती र प्रश्नलाई समाधान गर्दै न्यायालय अघि बढिरहेको छ। यो अवस्थामा सञ्चार जगतले सहयोग गर्नै पर्दछ। संविधानको एउटै लक्ष्य हो। नागरिकले सहज र सरल रुपमा न्याय पाउन भन्ने हो। यसलाई तपाई-हामी दुवैले दिनु पर्ने अवस्था रहेको छ।
हामी न्याय दिन्छौं तर त्यसको प्रसार सञ्चारमाध्यमले गर्नुपर्छ। नत्र जनताले त्यसको जानकारी पाउने छैनन्। न्यायाधीशका रुपमा आइसकेपछि उसले सबै कुरालाई छोडेर आएको हुन्छ। त्यही अनुसारको न्यायाधीशको व्यवहार देखिनु पर्दछ। यदि कुनै दिन नदेखिएमा त्यसमा सञ्चार माध्यमले प्रश्न उठाउन जरुरी छ।
न्यायपालिको प्रमुखको रुपमा आज म रहेको छु। तर कुनै दिन अन्य व्यक्ति हुनेछन्। अहिले न्यायालय मर्माहित भएको अवस्था छ। अदालत निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा अघि बढ्न दिनुपर्दछ। त्यसमा सञ्चारमाध्यमले सही सूचना प्रकाशन तथा प्रशारण गर्नु पर्दछ। यदि गलत सूचना गएमा जनताले असुरक्षित महसुस गर्छन्। पक्ष/पक्षका बीचको विवादमा सूचना प्रकाशन गर्ने कुरामा ख्याल दिनु पर्ने हुन्छ। व्यक्तिको इच्छा नबुझी प्रकाशन गर्दा त्यसले पक्षलाई पर्ने असरमा पनि ख्याल दिनु पर्दछ। सार्वजनिक सरोकारका विषय र व्यक्तिगत विषय अब छुट्टिन जरुरी छ।
विचाराधीन मुद्दामा पत्रकारले कलम चलाउँदा कँही न कँही प्रभाव पर्ने गर्दछ। उक्त मुद्दामा आदेश गर्ने न्यायाधीश र सेवाग्राहीमा असर पर्छ। त्यसमा विचार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
चाँडो न्याय दिने हामी सबैको लक्ष्य हो। तर विचाराधीन मुद्दामा पहिले नै लेखिदिँदा ढिलो त्यही कारणले पनि भएको हुन सक्छ भन्ने कुरामा ख्याल राख्न जरुरी छ। विचाराधीन मुद्दामै नलेख्नुस् भन्न मिल्दैन तर लेख्दा त्यसले पर्ने असरलाई ख्याल गरिनु भने पर्दछ। विद्धानको लेख र विचारबाट प्रभावित नहुने हुँदैन। न्यायाधीश प्रभावित हुनु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त हो तर त्यसबाट न्यायाधीश अछुत रहन सक्दैन।
न्यायाधीश सच्चिनु पर्ने अवस्था छ भने सच्चिनु पर्दछ। न्यायाधीश पनि मानिस नै भएकाले गल्ती हुन सक्छ। उसले पनि गल्ती गर्न सक्छ तर त्यो गल्ती नियत राखेर वा नराखी के हो त्यसलाइ भने छुट्टाउनै पर्दछ।
न्यायाधीशले नियतै राखेर कुनै गलत काम गर्छ भने त्यसलाई जोगाउने आवश्यकता छैन। न्यायाधीशलाई गल्ती गर्ने छुट छैन। सञ्चारमाध्यमले त्यसलाई निर्ममता पूर्वक उत्खनन गर्नुस्। यस्ता गल्ती गर्नेहरुमाथि कारबाही हुनै पर्दछ। यससँगै न्यायालयलाई पनि बचाउनु पर्दछ।
गल्ती गर्नेलाई छुट दिने अवस्थामा न्यायलय छैन। गल्ती गर्नेहरुको पक्षपोषण गर्ने पक्षमा पनि न्यायालय छैन। तर परिपक्व नभएको अवस्थामा कसैमाथि आरोप लगाउनु पर्ने अवस्थामा सञ्चार माध्यम पुग्नु हुँदैन। अबको न्यायपालिका स्वतन्त्र र सक्षम हुनुपर्दछ। त्यसका लागि सबैको सहयोग आवश्यक छ। विकृति विरुद्ध निर्मम हुने मिडियाको दायित्व हो। त्यसमा लाग्न मेरो सँधै साथ र शुभकामना छ।
(प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले चौथो रणनीतिक योजनाका विषयमा भएको छलफलमा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
