पर्यटनमन्त्री योगेशसामु यस्ता छन् ५ चुनौती

उत्तम काप्री | २०७६ श्रावण १५ बुधबार | Wednesday, July 31, 2019 १७:१४:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दै नेकपाका नेता योगेश भट्टराईलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन्। गत फागुन १५ गते ताप्लेजुङमा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी निधन भएको ५ महिनापछि प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ पर्यटनमन्त्री नियुक्ति गरेको हुन्। 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा आजै सपथ ग्रहण गराएकी छन्। दिउँसो राष्ट्रपति निवासमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच भट्टराईलाई राष्ट्रपति भण्डारीले सपथ ग्रहण गराएकी हुन्। 

देशको अर्थतन्त्र विकासमा पर्यटनलाई क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ हेरिरहेको छ। यस्तो अवस्थमा पर्यटनमन्त्रीमा युवा नेता योगेशको आगमनलाई चासोका साथ हेरिएको छ, हेरिनेछ। तर, भट्टराईमाथि पर्यटन क्षेत्रको सुधारमा दर्जनभन्दा बढी चुनौतीका चाङ छन्। त्यसमा पनि महत्वका साथ हेरिँदै आएका ५ चुनौतीका विषयमा हामीले विमर्श गर्ने प्रयास गरेका छौं। 

१. युरोपेली युनियनको कालोसूची
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएका नेकपा नेता योगेश भट्टराईमाथि पहिलो चुनौती हुनेछ- युरोपेली युनियनले नेपाली वायुसेवा कम्पनीमाथि लगाएको युरोप उडान प्रतिबन्ध। सन् २०१३ मा इयूले नेपालमा हेलिकोप्टर दुर्घटना बढेको भन्दै नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूलाई युरोप उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। 

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाआले पनि नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको थियो। तर, आइकाओले  कालोसूचीबाट नेपाललाई हटाएको छ। इयूले भने अझै पनि नेपाली आकाश असुरक्षित रहेको भन्दै कालोसूचीबाट हटाएको छैन। नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूको जहाजले युरोप उडान गर्न पाएका छैनन्।

नेपाल वायु सेवा निगमले इयूकै कालोसूचीका कारण कोरियालगायतका राष्ट्रमा उडान गर्न पाएको छैन। केही समयअघि मात्रै चीनले इयूको कालोसूचीमा रहेकाले नेपाल एयरलाइन्सलाई चीन उडान अनुमतिमा सेफ्टी अडिट आवश्यक पर्ने भन्दै अन्तिम चरणमा उडान अनुमति दिएको छैन।  इयूको कालोसूचीका कारण सरकारले मनाउन लागेको भिजिट नेपाल २०२० लाई समेत असर पर्ने देखिएको छ। इयूको कालोसूचीबाट नेपाललाई निकाल्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि राजनीतिक तवरबाटै छलफल हुनुपर्ने भन्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा मन्त्री भट्टराईलाई इयूको कालोसूची हटाउन पर्ने चुनौती नै पहिलो काम हुनेछ।

२. नेपाल एयरलाइन्सको साख जोगाउनु
नवनियुक्त मन्त्री भट्टराईको अर्को चुनौती हो- कमजोर हुँदै गएको राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाल एयरलाइन्सको शाख जोगाइराख्नु हो।

नेपाल एयरलाइन्सले भएका जहाज समेत उडान गर्न नसकेर घाटा व्यहोरिरहेको छ। विवादमा परिरहने नेपाल एयरलाइन्सले जहाज खरिद प्रक्रियालाई मिलाउँदै थप जहाज थप्नुपर्ने चुनौती पनि मन्त्री भट्टराईमाथि रहनेछ। यसैगरी, दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा रहेका विवाद समाधान गर्नुपर्ने चुनौती पनि उनीमाथि छ। नेपाल एयरलाइन्सले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मात्रै जहाज उडाएर ५ अर्ब घाटामा गएको आँकलन गरिसकेको छ। निगमको ऋण मात्रै ३९ अर्ब पुगेको छ।

३. भिजिट नेपाल- २०२०
सरकारले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा रहेको पर्यटनको हिस्सा बढाउँदै देशको आर्थिक वृद्धिदर बढाउने लक्ष्य सहित नेपाल भ्रमण वर्ष (भिजिट नेपाल) २०२० मनाउने तयारी गरिरहेको छ।

सरकारले नेपाल आउने पर्यटकको संख्या बढाउँदै उनीहरुले गर्ने खर्च बढाउने लक्ष्य सहित नेपाल भ्रमण वर्षको घोषणा गरको छ। तर, भ्रमण वर्षको जुन रुपमा तयारी हुनुपर्ने हो त्यो भने भएको छैन।

सन् २०२० का लागि भ्रमण वर्ष मनाउने सरकारको निर्णय भएको पनि दुई वर्ष हुने लागिसकेको छ। शेरबहादुर देउवा सरकारकै पालामा  सन् २०२० भ्रमण वर्ष मनाउने निर्णय भएको थियो। सोही निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै केपी ओली सरकारले पनि सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने निर्णय गरेको थियो।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पनि भ्रमण वर्षमा २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य सहित चालु आवमा एक सय नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको छनोट गरिसकेको छ। तर, भ्रमण वर्षका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकासमा भने सरकारले खासै चासो गर्न नसकेको पर्यटन व्यवसायी आरोप छ। भ्रमण वर्ष सुरु हुन अब ५ महिना मात्रै छ। तर, त्यसको तयारी पूर्ण रुपमा हुन सकेको छैन।

सरकारले भ्रमण वर्ष २०२० को राष्ट्रिय संयोजकको रुपमा सुरज वैद्यलाई नियुक्ति गरेसँगै पर्यटन व्यवसायीले विरोध गरिरहेका छन्।

व्यवसायीले भनेजस्तै संयोजक वैद्यले पनि भ्रमण वर्षका लागि समय नै दिन सकेका छैनन्। वैद्य आफैं भ्रमण वर्षका विषयमा छलफल गर्न भन्दै तय भएका कतिपय कार्यक्रममा उपस्थित हुँदैनन्। भ्रमण वर्षमा २० लाख पर्यटक ल्याउन कुनै समस्या नरहेको मात्रै बताउँदै आएका छन् उनी। तर, कसरी २० लाख पर्यटक भित्र्याउने र पर्यटकको खर्च र बसाई कसरी लम्ब्याउने भने विषयमा उनले आजसम्म कनै खाका ल्याउन सकेका छैनन्। अहिले प्रति पर्यटकको बसाई सरदर १२ दिनको छ भने खर्च प्रतिदिन ५२ डलर मात्रै छ। सरकारले पर्यटकको बसाई १४ दिन र खर्च यसै वर्ष ५४ डलर र्पुयाउने लक्ष्य लिए पनि पूरा नहुने अवस्था देखिएको छ।

४. नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजन
सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजन गरी नियामक र सेवा प्रदायक अलग–अलग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। साथै यसका लागि आवश्यक ऐनको मस्यौदा समेत बनिसकेको छ। ऐनको विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने बाटो समेत खुल्ला भइसकेको अवस्थामा सहज रूपमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दै प्राधिकरण विभाजन गर्नु पर्ने चुनौती पनि नवनियुक्त मन्त्री भट्टराईमाथि छ।

५. विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालन
मन्त्री योगेशमाथि देशभर बन्दै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा आन्तरिक विमानस्थलको निमार्ण समयमा सम्पन्न गर्दै सञ्चालन गर्नुपर्ने चुनौती छ। जसमा भिजिट नेपाल-२०२० को सुरु हुनु अगावै भट्टराईले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न गरी परीक्षण उडान गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ। तर, यो सहज भने छैन। सरकारले विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समय जुन महिनाबाट बढाएर सन् २०१९ को डिसेम्बरसम्म पुर्‍याइसकेको छ। विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएलगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि सम्भव हुँदैन।

यसैगरी पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल पनि सन् २०२१ को जुलाईभित्रै निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने चुनौती छ। साथै निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएसँगै विवादमा परेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पनि निर्माण थालनी गर्नुपर्ने छ।