काठमाडौं- सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट राजस्व क्षेत्रमा केही नयाँ कार्यक्रम अघि बढाएको छ। ढुवानी गर्ने सवारी साधनको विद्युतीय निगरानी गर्ने गरी भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भिसिटिएस) ल्याइएको छ। एक हजार रुपैयाँभन्दा धेरै रकमको भुक्तानीमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गरिएको छ। मूल्य अभिवृद्धि करको दायरा बढाउँदै ढुवानी व्यवसायलाई यसको दायरामा ल्याउने सरकारी योजना छ।
राजस्व क्षेत्रमा सरकारले थालेका यी सुधारको काममा भने निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुले एकपछि अर्को विरोधका स्वर चर्काउँदै लगेका छन्। व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर दबाब दिन थालेपछि अर्थ मन्त्रालय र व्यवसायीहरुबीच वार्ता भइरहेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा सरकारको मुख्य एजेन्डा आर्थिक समृद्धि भएकाले त्यस गन्तव्यसम्म पुग्न निजी क्षेत्रलाई पनि साथमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछिन्। 'आर्थिक गतिविधिलाई विस्तार हुने गरी सरकारले गरेका हरेक राम्रा कुरालाई निजी क्षेत्रले अपनाएको छ,' नेपाल लाइभको कार्यक्रम 'समय संवाद'सँगको कुराकानीमा उनले भनिन्, 'सरकारले अघि बढाएका सुधारका काममा केही व्यावहारिक कठिनाइ देखिएका छन्, तिनलाई समाधान गर्दै अघि बढ्न जरुरी छ।'
सरकारले लिएको ८ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न उत्पादनमूलक उद्योगको विकास चाहिने उनको भनाइ छ। जसका लागि निजी क्षेत्रको साथ आवश्यक पर्न उनले बताइन्। 'व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न उत्पादनमूलक उद्योगको विकास गर्न सक्नुपर्छ,' उनले भनिन्, 'उद्योग स्थापना गर्दा कर्जा ब्याजदर एउटा हुन्छ, सञ्चालन हुँदा त्यो ब्याजदर वृद्धि भइसक्छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्यो।
अध्यक्ष राणासँग नेपाल लाइभका सुमन शर्माले गरेको भिडियो वार्ता:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
