कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक।
काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र वन मन्त्रालयले संसदमा पेस गरेका २ विधेयक आपसमा बाझिएको पाइएको छ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले संसद्मा पेश गरेको 'भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक-२०७५ र वन मन्त्रालयले पेश गरेको 'वनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक-२०७५' आपसमा बाझिएको पाइएको हो।
भूमिहीन सुकुम्बासी वा अवस्थित बसोबास गरेकालाई जग्गा उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा वन मन्त्रालयले पेस गरको विधेयकका व्यवस्थासँग भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पेस गरेको विधेयकका व्यवस्था बाझिएकाले जग्गा उपलब्ध हुन समस्या हुने देखिएको छ।
भूमि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विधेयकको दफा ५२ ‘ख’ मा सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भएपनि आवादी रहेका स्थानमा कम्तीमा दशवर्ष बसोबास गरेकालाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। तर, वन मन्त्रालयले संसदमा पेश गरेको विधेयकको दफा १२ मा ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रुख भएको कुनै पनि वन क्षेत्र बसोबास वा पुनर्वासको लागि प्रयोग गरिने छैन,’ भनी उल्लेख छ।
भुमि व्यवस्था मन्त्रालयले पेश गरेको विधेयकमा वन क्षेत्र जनिएको भएपनि एकपटकलाई बसोबासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधान छ।
त्यसको ठीक विपरीत वन मन्त्रालयको विधेयकमा वन क्षेत्रमा बसोबास गर्न नपाइने उल्लेख छ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा बिहीबार भएको बैठकमा दुई मन्त्रालयबीच आन्तरिक समन्वय नभएको प्रति समिति सदस्यहरुले आपत्ति जनाएका छन्। सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुलाई उपलब्ध गराउने जग्गा वन क्षेत्रको रहेको छ। ऐलानी वा पर्ती जग्गा भनी किटान भएका नेपाल भरका जग्गा वन क्षेत्र अन्तर्गत परेका छन्।
‘भूमिहीन, सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासी गरेकालाई एकपटकका लागि नेपाल सरकाले निजहरु बसोबास गर्दै आएको स्थानमा बसोबासका लागि तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन वा नेपाल सरकारको उपयुक्त, ठहर्याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउन सक्नेछ,’ भूमि मन्त्रालयले पेस गरेको विधेयकमा उल्लेख छ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा सरकारी जग्गाको स्पष्ट परिभाषा नभएको भन्दै समिति सदस्यहरुले प्रष्टाउन माग गरेका छन्। ऐलानी, पर्ती वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको स्पष्ट किटान हुनुपर्ने समिति सदस्यहरुको माग छ। यसका साथै तोकिएको हद नबढ्ने गरि’ वाक्यांश अमूर्त भएको उनीहरुको भनाइ छ।
'भोगचलन गर्दै आएकाहरुको सन्दर्भमा कतिपयले वर्षौंदेखि १०/१५ बिघा जग्गा खनजोत गरिरहेको अवस्थामा के हुने भनी विधेयकमा स्पष्ट उल्लेख छैन,' समिति सदस्य शान्ता चौधरीले भनिन्, ‘आवासका लागि मात्रै जग्गामा बसोबास भएको छैन। खेतीकिसानी गरिरहेकाहरुले छोड्न मान्दैनन्।’
राजनीतिको आडमा जग्गाको भोगचलन गरिहेकाहरुलाई हटाउन नसकिने समितिका अधिकांश सदस्यहरुको भनाइ छ। ऐलानी जग्गालाई कसैको नाममा नभएको, आवास तथा खेती गर्न योग्य जग्गामा भनी परिभाषित गरिएको छ। ऐलानी जग्गालाई आवादीका लागि योग्य जग्गा पनि भनिन्छ। नापनक्सा नभएको बाँझो जग्गालाई पर्ती जग्गा भन्ने गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग एैलानी, पर्ती र अतिक्रमित जग्गाको यकिन अभिलेख छैन। भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास भएकालाई कम्तीमा एकपटक आवासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन दुई मन्त्रालय आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। दुवै तर्फबाट आएका विधेयक संसोधन गर्ने गरी भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल र वनमन्त्री शक्ति बस्नेतबीच बिहीबार छलफल समेत भएको छ। आवास बाहेकको जग्गाको सन्दर्भमा कुन रुपमा सम्बोधन गर्ने विषयमा मन्त्रालयले यकिन गर्न सकेको छैन।
शुक्रबार बस्ने कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकबाट संसोधन गर्न बनेको विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने बताइएको छ। संसोधनका लागि पेश भएको विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा समितिका सदस्यहरुबीच अधिकांश दफामा सहमति भएको छ। सरोकारवालाहरुको मुख्य चासो रहेको दफा ५२ का विषयमा शुक्रबार थप छलफल गरी टुंग्याउने निर्णय भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778551198-1778552039.jpeg)
-1786602170.png)
