काठमाडौं- गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भारतीय पक्षका कारण भएको डुबान समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन्।
बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री थापाले भारतीय पक्षबाट भएका क्रियाकलापले नेपालको भू-भाग डुबानमा परेकोबारे कूटनीतिक रुपमा हल गर्ने कार्यमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको आश्वस्त पारेका हुन्।
उनले डुबानलगायतका प्राकृतिक विपत्तिको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण बनाउने गरी कानुन निर्माणको कामलाई अघि बढाएको पनि प्रतिनिधिसभालाई स्मरण गराए।
गृहमन्त्री थापाले बाढी, पहिरो र डुबान पीडितको राहत, उद्धार र पुनस्थापनाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहको सरकार क्रियाशील रहेको स्पष्ट पारे। उनले मनसुनी वर्षा अझै हुने भएकाले उच्च सतर्कता अपनाउन पनि सर्वसाधारणलाई अपिल गरे।
उनले गत असार २६ गतेयता आएको अविरल वर्षाका कारण १ सय ८ जनाको ज्यान गएको, ३३ जना बेपत्ता भएको पछिल्लो विवरणबारे प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराउँदै उनीहरुको राहत तथा उद्धारका लागि तीनै तहको सुरक्षा निकायको समेत उचित परिचालन गरिएको स्पष्ट पारे।
गृहमन्त्री थापाले पीडितलाई राहत दिने तथा सो घटनामा परी मृत्यु भएकाका परिवारलाई जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार तथा राहत कोषमार्फत् जनही १ लाख रुपैयाँ वितरण गर्न सुरु गरिएको पनि जानकारी दिए।
गृहमन्त्री थापाले पीडितको बसोबासको व्यवस्थाका लागि आवश्यक तथ्यांक संकलनको काम पनि सुरु गरिएको बताए। बाढी, पहिरो तथा डुबानमा परि घाइते भएकाहरुको उपचारको व्यवस्था गरिएको, बेपत्ताहरुको खोजी कार्यलाई तीव्रता दिइएको, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवी संस्थाहरुलाई पनि सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर पीडितलाई राहत र उद्धार गर्न अनुमति दिइएको उनको भनाइ छ।
गृहमन्त्री थापाले बाढीबाट अवरुद्ध भएका सडक, विद्युतलगायतलाई पुनः सुचारु गराउने कामलाई पनि सरकारले अघि बढाएको बताए।
यसैबीच, संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाले विपत्तिमा परी निधन भएकाहरुप्रति गहिरो शोक व्यक्त गर्दै विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ। सभाले नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्दै उद्धार, राहत वितरण गरी पुनर्स्थापनाको काम गर्न विशेष प्रस्तावमार्फत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरी बाढी, पहिरो र डुबान पीडितहरुको राहतका लागि प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुको एक दिनको तलव प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पनि प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले गरेको छ। (फाइल तस्बिर)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778551198-1778552039.jpeg)
-1786602170.png)
