बुटवल- ढुवानी व्यवसायमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने तथा वेबमा आधारित अनलाइन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणाली (भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भिसिटिएस) लागू गर्ने गरी सरकारले बुधबारदेखि नयाँ व्यवस्था लागु गर्यो।
सोही व्यवस्थाको विरोधमा पूर्वघोषित कार्यक्रमअनुसार नै मुलुकभरका टान्सपोर्ट कम्पनी बन्द गरिएका छन्। व्यवसायीहरुले आफ्ना मालबहाक ट्रकलाई घर तथा ग्यारेजमा थन्काएको बताएका छन्।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ढुवानी व्यवसायमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने तथा मालबाहक ट्रकलाई अनलाइनमार्फत निगरानी गर्ने नीति ल्याएको र उक्त नीति बुधबारदेखि लागू गर्ने घोषणा अव्यवहारिक भएको भन्दै व्यवयायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। सो नीति नसच्याएसम्म मालबाहक सवारी साधन र टान्सपोर्ट सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै व्यवसायीले व्यवसाय ठप्प पारेका हुन्।
यसअघि नै ट्रक तथा ढुवानी व्यवसायीले ढुवानीमा भ्याट र अनलाइन प्रणालीमार्फतको निगरानी तुरुन्त सच्याउन सरकारसँग माग गर्दै आएको थियो। सरकारले उक्त नीति नसच्याए साउन १ गतेदेखि आफ्ना सबै मालबाहक सवारीसाधन घर तथा ग्यारेजमा थन्काउने र व्यवसाय बन्द गर्ने उद्घोष गरेका थिए।
सरकारले लागू गर्न खोजेको उक्त प्रणालीले यातायात तथा ढुवानी व्यवसाय नै चौपट हुने र व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने निष्कर्ष व्यवसायीको छ।
नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लोकराज पोखरेलले सरकारले एकतर्फिरुपमा व्यवसायीमाथि उक्त नीति लाद्न खोजको र व्यवहारिक नभएकाले तत्काल सच्याउन माग गरे।
अनलाइन प्रणालीमार्फतको निगरानी सकारात्मक भए पनि नेपालको हालको संरचना, उपलब्ध सूचना प्रविधि, दक्ष जनशक्ति अभाव र भौगोलिक अवस्थाका कारण पनि तत्काल लागू गर्न कठिन भएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको दाबी छ।
महासघंका प्रदेश ५ संयोजक यमप्रसाद पाण्डेले सरकारले ढुवानी र ट्रक व्यवसाय क्षेत्रका समस्या बुझ्दै नबुझी एकपछि अर्को गरी अव्यवहारिक नीति ल्याउँदा व्यवसायीहरु समस्यामा पर्ने गरेको गुनासो गरे। उनले व्यवसायीले व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने भएर आ-आफ्ना सवारीसाधन घर तथा ग्यारेजमा थन्काएको जिकिर गरे।
ढुवानी व्यवसायी संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष कमल घिमिरेले सरकारले ल्याएको नीतिअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै व्यवसायीहरुले मालसामान बुकिङ तथा ढुवानी नगरी पसल बन्द गरेको बताए।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बुधबार काठमाडौंमा भिसिटिएसको शुभारम्भ गरेका थिए। भिसिटिएस वेबमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा व्यावसायिक प्रयोजनका मालवस्तु तथा ढुवानीका साधनको संक्षिप्त विवरण प्रविष्ट गरेर मात्र मालसामान ओसारपसार गर्नुपर्ने व्यवस्था हो।
भैरहवा वितरक संघ पनि विरोधमा
आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन १ गतेबाट सुरु गरेको भिसिटिएस पद्धति लागू भएकोमा उक्त पद्धतिमा रही काम गर्न तत्काल आफू मातहतका सदस्य वितरक तथा थोक व्यवसायीहरुलाई कठिनाइ भएको भैरहवा वितरक संघले जनाएको छ।
उक्त पद्धति आफू मातहतका सवै सदस्य एवम् भैरहवा क्षेत्रका वितरकहरुले तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसक्ने संघका अध्यक्ष राजकुमार जोशीले स्पष्ट पारे। जोशीले सेवामुलक रुपमा दिइँदै आएको 'डोर टू डोर' ढुवानी सेवा अर्काे सूचना जारी नहुँदासम्मको लागि प्रदान गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।
उनले संस्थाको यो निर्णयका कारण आम उपभोक्ताहरुमा पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमा समेत मागेका छन्।
संघका महासचिव कुलानन्द पोखरेलले यो पद्धति लागू गर्ने निर्णय तत्काल स्थगन गरी व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न माग गरे।
वितरक व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरु अधिकांश स्वरोजगार व्यवसायीहरु रहेका तथा उक्त व्यवसायमा हालसम्म दक्ष कर्मचारीहरु नरहेको अवस्था रहेकोले यो प्रणाली लागू गर्दा व्यवसाय सञ्चालनमा प्राविधिक रुपमा समेत कठिनाइ हुने उनको भनाइ छ।
साथै स्थानीय स्तरमा अधिकांश पसलहरुमा 'डोर टू डोर' समानहरु पुर्याउनु पर्ने हुँदा ज्यादै न्यून कमिसनमा कार्य गर्नुपर्ने भएकोले यो पद्धतिबाट व्यवस्थापन पक्ष खर्चिलो र झन्झटिलो हुने तथा अव्यवहारिक देखिने भैरहवा वितरक संघले विज्ञप्तिमार्फत ठहर गरेको छ।
भिसिटिएस अव्यहारिक : उद्योगी, व्यवसायी
भिसिटिएस र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनका नियमहरु अव्यवहारिक भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले विरोध जनाएका छन्।
.jpg)
भिसिटिएस र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनका नियमहरु सकारात्मक भए पनि तत्काल कार्यन्वयन गर्न नसकिने खालका रहेको भन्दै व्यवसायीहरुले विरोध जनाएका हुन्।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीको अगुवाइमा व्यवसायीहरुले सरकारले ल्याएको उक्त नीतिको विरोध गर्दै र्यालीसमेत निकालेका छन्। सरकारले प्रणालीगत सुधार नगरी भेहिकल कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम लागू गर्न लागेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले विरोध गरेका हन्।
साउन १ गते देखि अनलाइनमा आधारित सूचना प्रणालीमा विवरण नभरी सामान ओसारपसार गर्न नपाइने नियम राजस्व अनुसन्धान विभागले सुरु गरेको छ।
बिना तयारी ल्याइएका नियमहरु एकैपटक लागू गरेर जाँदा अव्यवहारिक हुने तथा त्यस्ता प्रावधानले समग्र उद्योग व्यवसाय क्षेत्र नै धरासायी र बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपाने बताउँछन्।
उद्योगी व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी बिना तयारी ल्याइएका सबै श्रमिक अनिवार्य प्यानमा दर्ता हुनुपर्ने अन्यथा खर्च मान्य नहुने, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुनुपर्ने र ढुवानी व्यवसायमा लागू भएको भिसिटिएसलगायतका नियमहरु तत्काल लागू गर्न कठिन हुने उनले प्रष्ट पारे।
समस्या समाधानका लागि संघले सम्बन्धित निकायमा संशोधनको लागि आवश्यक निर्देशन गर्न रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन प्रसाद पोखरेलमार्फत प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई १६ बुँदे सुझावहरु समेटिएको ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ।
.jpg)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
