काठमाडौं- नेपाली मिडियामा तरंग सिर्जना गराउने गरी २८ असारको रात एउटा भ्रमण टोली सुटुक्क नेपाल आयो। 

टोली 'भिआइपी' भए पनि काठमाडौं प्रवेश गर्न उनीहरुले भिआइपी कक्ष प्रयोग गरेनन्। त्रिभुवन विमानस्थलको सर्वसाधारणले आवतजावत गर्ने साधारण कक्ष प्रयोग गरेर त्यहाँबाट बाहिरिए।

टोली ४ दिने नेपाल भ्रमण सकाएर ३१ असारमै स्वदेश फर्किसक्यो। तर, त्यसले छाडेको तरंग अझै शान्त भएको छैन। 

त्यसमा पनि त्यहाँका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोका छोरा निकोलस अर्नेस्टो मादुरो गुयरा भ्रमण टोलीमा थिए। विभिन्न मन्त्री र सांसद रहेको १५ सदस्यीय टोलीका नेता भने गुयरा थिएनन्। 

शक्तिशाली मन्त्रीसहित आएका गुयरा विशेष सैनिक फौज (कर्प्स अफ स्पेसल इन्सपेक्टर्स अफ दि प्रेसिडेन्सी) का प्रमुख हुन्, जसले राष्ट्रपति कार्यालयबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन एवं प्रभावको सुपरीवेक्षण गर्छ। यस हिबासले शक्तिका मामिलामा उनी कम प्रभावशाली व्यक्ति भने होइनन्। 

उच्चस्तरीय भेट
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को भ्रातृ संगठन युवा संघ नेपालको च्यानल प्रयोग गरेर नेपाल आएको टोलीले नेकपाका उच्चतहका नेताहरुसँग भेटघाट गर्न भ्यायो। 

२९ असारको बिहान युवा संघले होटल याक एन्ड यतीमा युवा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरी टोलीलाई स्वागत गरेको थियो भने पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका सचिवालय सदस्य झलनाथ खनाल सो अन्तर्क्रियाका प्रमुख अतिथि थिए। 

टोलीले सोही बिहान अर्का नेता वामदेव गौतम लगायतका किसानका नेतासँग अन्तर्क्रियासमेत गर्‍यो। त्यसपछि नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पनि टोलीले भेट्यो।

टोलीलाई नेकपाको अर्को भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुले ललितपुरको समिट होटलमा लन्च दियो भने युवा संघले डिल्लीबजारको भोजनगृहमा एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरि डिनर गरायो।

टोलीले ३० असारको बिहान नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई उनको निवासमै पुगेर भेटघाट गर्‍यो। त्यहाँ प्रचण्डले आफूहरुको साथ भेनेजुएलाको पक्षमा रहेको आश्वासान दिए। 

संघीय संसदका दुवै सदनका प्रतिनिधि र सांसदहरुसँग बिहान भेटेपछि टोली दिउँसो चन्द्रागिरी पुगेर लन्च गर्‍यो। त्यहाँबाट आएर टोलीले साँझ नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई भेट्यो।

अनौपचारिक रहे पनि भ्रमण टोलीको दौडधुप र भेटघाटको ‘ट्रेन्ड’ हेर्दा यो औपचारिक भ्रमणभन्दा कम भने देखिएन। 

हच्कियो सरकार 
सत्तारुढ दलका (सरकारमा नरहेका) उच्च नेताहरुसँग भेटघाट गरे पनि सकारका कुनै पनि प्रतिनिधिले भेनेजुएलाको टोलीसँग औपचारिक भेट गर्न अस्वीकार गरे। 

नेपाल आमन्त्रण गरेको युवा संघका संयोजक रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’का अनुसार भ्रमण टोलीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीलाई भेट्न चाहेको थियो तर सरकारले त्यसमा ‘रेस्पोन्स’ गरेन। 

आफ्नै पार्टीका उच्च तहका नेताहरुले भेट्दासमेत सरकारले भ्रमण टोलीलाई भेट दिन हच्किनुको कारण केही महिनाअघि प्रचण्डले भेनेजुएला प्रकरणमा दिएको विज्ञप्तिले शक्ति मुलुकसँग निम्त्याएको चिसोपना थियो। 

भेनेजुएलाका नेता निकोलस मादुरोलाई अपदस्त गर्दै विपक्षी दलका नेता जुआन गुएइदोले आफूलाई ‘अन्तरिम राष्ट्रपति’ घोषणा गरेपछि विश्व राजनीति तरंगित बनिरहेका बेला त्यहाँ अमेरिकी हस्तक्षेप रहेको भनी प्रचण्डले कडा विरोध गरेका थिए।  

अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली डाभोस सम्मेलनमा सहभागी भइरहेका बेला प्रचण्डले मध्य माघमा विज्ञप्ति जारी गर्दै नेकपा भेनेजुएलाको पक्षमा रहेको प्रस्ट पारे। द्वन्द्वकालका बेलामा अमेरिकाविरुद्ध प्रयोग गर्ने गरेका शब्दावली नै उनले विज्ञप्तिमा प्रयोग गरेका थिए।

‘नेकपा बोलिभियाली रिपब्लिक अफ भेनेजुएला जनतालाई विभाजन गरी आन्तिरिक हिंसा भड्काउने र प्रजातन्त्र, सार्वभौमिकता र शान्तिलाई चुनौती दिने किसिमले त्यहाँको आन्तिरिक मामिलामा संयुक्त राज्य र यसका समर्थकहरुले गरेको हस्तक्षेपको निन्दा गर्दछ,’ प्रचण्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो। 

प्रचण्डको विज्ञप्तिबाट असन्तुष्ट बनेको अमेरिकास्थित नेपाली दूतावास र काठमाडौंस्थित दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारको धारणाबारे जिज्ञासा राख्दै विश्व राजनीतिमा नेपालको चासो स्पष्ट पार्न दबाब दिएको थियो। 

अमेरिकी असन्तुष्टि बलियोसँग प्रकट भएपछि सरकारले समेत वक्तव्य दियो। सरकारले प्रचण्डकै लाइनमा तर नरम शब्द प्रयोग गरेर ‘भेनेजुएलामा बाह्य हस्तक्षेप हुन नहुने’ आशयको वक्तव्य दियो।

सरकारी वक्तव्यबाट असन्तुष्ट अमेरिकाले परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्तव्यलाई ‘प्रचण्डकै वक्तव्यको राम्रो सम्पादन’ को संज्ञा दिएको थियो।  

अमेरिकाले कूटनीतिक च्यानलमार्फत नेताहरूसँग तीव्र असन्तुष्टिसमेत पोखेको थियो। भेनेजुएलाको राजनीतिक यथार्थ नबुझीकनै नेपालका कम्युनिस्ट बहकिएको भन्दै टिप्पणी भएको थियो। 

सरकारका कुनै पनि प्रतिनिधिले भेनेजुएलाको टोलीसँग औपचारिक भेट गर्न अस्वीकार गर्नुको कारण पनि यही हो- फेरि यही विषयले अमेरिकासँगको सम्बन्धमा चिसोपना नआसोस्।  

नेपालसँग जोडिएको भेनेजुएलाको स्वार्थ
नेपाल र भेनेजुएलाबीच सन् १९८७ मा कूटनीतिक सम्बन्ध जोडिए पनि दुई देशबीच त्यस्तै कुनै सम्बन्ध छैन।

नेपालदेखि ८ हजार १ सय १० नटिक माइल्स (सिधा हवाई उडान दुरी) मा रहेको सुदूरपश्चिमको मुलुक हो, भेनेजुएला। तेल उत्पादक मुलुक भए पनि नेपालको कारोबार भने भेनेजुएलासँग छैन। 

त्यति हुँदाहुँदै पनि भेनेजुएलाको टोलीले नेपाल भ्रमणलाई उच्च महत्व दिनुको स्वार्थ के? देशमा आन्तरिक द्वन्द्व चर्किरहेका बेला त्यहाँका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोको शासन संकटमा छ। 

देशभित्रै पनि चरम गरिबी र भ्रष्टाचार भएपछि जनतामा पनि असन्तुष्टि छ। त्यसैलाई मुद्दा बनाएर विशेषगरी कम्युनिस्ट मुलुक इतरका मुलुकले मादुरोमाथि सत्ता छोड्न दबाब बढाइरहेका छन्। 

नेपाल जस्ता देशबाट आफ्नो शासनसत्ताका लागि समर्थन पाउनु राष्ट्रपति मादुराको स्वार्थ हो। भेनेजुएलाको टोली नेपाल भ्रमणमा आउने पुष्ठभूमिलाई नियाल्दा पनि त्यो थाहा हुन्छ। 

डेढ महिनाअघि नेकपाका दुई भ्रातृ संगठन युवासंघ र अनेरास्ववियुबाट ५ जना भेनेजुएला भ्रमणमा गएका थिए।

एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था छ ‘वर्ल्ड फेडेरेसन अफ डेमोक्रेटिक युथ’मा युवा संघ र भेनेजुएलाको जेपिएसयुभी पनि सदस्य छन्। 

त्यहाँ गएका बेला एउटा औपचारिकता निर्वाह गर्न युवा संघले नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएको थियो। तर, त्यही निम्तोलाई आधार मानेर औपचारिक पत्र नै लेखेर भेनेजयुएलाको टोली नेपाल भ्रमणमा आयो। 

सरकारका प्रतिनिधिसँगै भेटेर आफूहरुलाई सरकारकै समर्थन रहेको अर्थ्याउन चाहेको भए पनि उनीहरुले भने जस्तो भएन। नेपाललगत्तै उक्त टोली कम्युनिस्ट शासन भएका भनिने चीन, रुस र उत्तर कोरियासमेत जाँदैछन्।

कूटनीतिक असर
भेनेजुएलामाथिको यसअघिको विज्ञप्तिकै कारण अमेरिकासँग सम्बन्ध चिसिएको पृष्ठभूमि रहेका बेला त्यही देशको टोली नेपाल आउँदा यसले कूटनीतिमा असर पुर्‍याउन सक्ने टिप्पणी र चिन्ता प्रकट भएका छन्। 

सत्तामा आएका दलको राजनीतिक दर्शन जेसुकै भए पनि त्यो कूटनीतिमा झल्किनु हुँदैन भन्ने एउटा सर्वमान्य अभ्यास छ। ‘हामी युवाहरुले त्यहाँका युवासँग सम्बन्ध राखेको मात्रै हो,’ युवा संघका संयोजक दीपशिखा भन्छन्, 'युवाले युवा संगठनसँग सम्बन्ध गाँस्ने कुराले खास केही असर गर्दैन।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा कुनै मुलुकबाट नेपालमा भ्रमणमा आउनु अस्वाभाविक नभए पनि सरकार भने यस्ता विषयमा सचेत हुनुपर्ने बताउँछन्। 

‘नेपाल एउटा खुला, स्वतन्त्र, सार्वभौम राष्ट्र हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएका देशबाट पनि आउँछन्। कम्युनिस्ट देश, निरंकुश शासनसत्ता भएका देशबाट पनि आउँछन्। मादुरोका छोरा हुन् या अरु कुनै, नेपाल आउने पाउनलाई हाम्रो स्वागत नै हुन्छ। मात्रै के हो भने, जुन विवादास्पद पृष्ठभूमि गाँसिएको छ, त्यो बेलामा सरकारले आफ्नो हिसाबले सर्तकता अपनाउनुपर्ने हो।’ 

कुन देशमा कुन शासन प्रणाली रहने भन्ने त्यो सम्बन्धित देशको आन्तरिक मामिला भएको उनको भनाइ छ। 

‘यस्तो कुराहरुमा औपचारिक ढंगकै टिप्पणी जरुरी हुन्न,’ शर्माको भनाइ छ, ‘उनीहरुको देशको विषय आन्तरिक मामिला हो। तर, पनि हामी केमा विश्वास गर्छौं भने, संसारभर नै लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली रहोस्, नागरिकको हकअधिकार रहोस्। त्यो त्यहाँ छ कि छैन भन्ने मुल कुरा हो।’