फाइल तस्बिर
काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस संस्थापन पक्षले नियमावली परिमार्जनमा लचिलो हुने संकेत देखाएको छ।
सभापति शेरबहादुर देउवा विरोधी खेमामा रहेका नेताहरुले नवसंसोधित नियमावलीमा आपत्ति जनाएपछि संस्थापन अर्थात् सभापति देउवा पक्षका नेताहरुले संसोधन गर्ने संकेत देखाएका हुन्।
नियमावलीमा सदस्यता शुल्कमा भारी वृद्धि, भ्रातृ संस्थालाई पार्टीबाट हस्तक्षेप र शुभेच्छुक तथा भ्रातृ संस्था वर्गीकरणको मापदण्डमा मतान्तर बढेको थियो। नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण शुल्कमा भारी वृद्धि गरेपछि सभापति देउवाको विरोधी खेमाका नेताहरुले केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रतिवाद गरेका थिए।
केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा रहेको समितिले असार २२ मा नियमावली संसोधनसहितको प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिमा पेस भएको थियो। उक्त समितिमा केन्द्रीय सदस्यहरु प्रदीप पौडेल, मीन विश्वकर्मा, जीवन परियार र इश्वरी न्यौपाने सदस्य रहेका थिए।
संसोधित नियमावलीमा नयाँ पार्टी सदस्यका लागि ५० रुपयाँ तोकिएको छ। यस अघि ५ रुपैयाँ रहेको शुल्कलाई १० गुणा बढाइएको छ। क्रियाशील सदस्यको लेबी पनि बढाइएको छ। क्रियाशील सदस्यता १ सय रुपैयाँ लिइँदै आएकोमा बढाएर ५ सय तोकिएको छ। क्रियाशील सदस्यताको नवीकरणका लागि ३ सय ६५ रुपैयाँ लेबी लाग्ने प्रस्ताव छ । यस अघि नयाँ क्रियाशील लिँदा र नवीकरण गर्दा एक सय तिर्नुपर्ने प्रावधान थियो।
गत शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा संस्थापन इतरका नेताहरु प्रकाशमान सिंह, डा. रामशरण महत, डा. शेखर कोइराला, डा. मीनेन्द्र रिजाल, गगन थापा, नवीन्द्रराज जोशी, जीवन परियारले तोकिएको लेबीप्रति आपत्ति जनाएका थिए। परिवर्तित नियमावलीले सदस्यता वितरण प्रक्रियामा समस्या उत्पन्न हुने उनीहरुको भनाई थियो।
वृद्धि गरिएको लेबीले मासबेस्ड नेपाली कांग्रेसलाई क्याडरबेस्ड पार्टी बनाएको भन्दै उनीहरूको आपत्ति थियो। देउवापक्षीय केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले पार्टीमा पार्टीको विभिन्न संरचनामा रहेका पदाधिकारी,सदस्य तथा लाभको पदमा आसीनहरुको लागि औपचारिक लेबी उठाउने प्रावधान नै नरहेको प्रष्ट पारे।
सदस्यता वितरण सहज हुन नसके पार्टी प्रतिको झुकाव नागरिकहरुमा नहुने संस्थापन इतर पक्षको दाबी छ। आर्थिक पक्षलाई पनि मजबुत र सुदृढ बनाउँदै अघि बढाउनका लागि लेबी लागू गर्न लागिएको संस्थापन पक्षको मत छ। संस्थापन पक्ष लेबी बापतको रकम घटाई निमावली पारित गर्ने तयारीमा देखिएको छ। नेपाल लाइभसँग केन्द्रीय सदस्य विश्वकर्माले भने, ‘अलिक बढी भयो भन्ने लागेको छ। मन्त्री/सांसद र सार्वजनिक लाभको पदमा मनोनितले पारिश्रमिकको २० प्रतिशत लेबी बुझाउने प्रावधान घटाउनु पर्छ।’
नियमावलीमा प्रतिदिन केन्द्रीय पदाधिकारीले २० रुपैयाँ ,प्रदेश पदाधिकारी १० रुपैयाँ ,महाधिवेसन प्रतिनिधिसँग ५ रुपैया लेबी बापत उठाउने व्यवस्था छ। त्यसैगरी, जिल्ला सदस्य ५ रुपैयाँ,प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा कार्यसमितिका पदाधिकारीले ५ रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ। क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्यले २ रुपैयाँ, ,प्रदेश अधिवेसन प्रतिनिधि ३ रुपैयाँ, गाँउ/नगर कार्यसमिति पदाधिकारी २ रुपैयाँ र सदस्यले १ रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ।
विदेश स्थित जनसम्पर्क समितिलाई ३ प्रकृतिमा विभाजन गरि लेबी तोकिएको छ। युरोप,अमेरिका र कोरिया लगायतका विकसित देशमा रहेका जनसम्पर्क समितिका पदाधिकारीलाई १० रुपैयाँ, सदस्यलाई ८ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।अरब देश र इजरायलमा भएका संगठनलाई पदाधिकारी ८ रुपैयाँ र सदस्य ५ रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। चिन र सार्क देशमा पदाधिकारी ५ रुपैयाँ, र सदस्य ३ रुपैयाँ तोकिएको छ।
वर्षको १ रुपैयाँ पार्टीका लागि सामान्य लेबी भएको विश्वकर्माको बुझाई छ। उनले भने,‘त्यो पनि बढी भयो भन्नु भएन। वर्षको ३६५ रुपैयाँ मात्रै हो।’
भ्रातृ संस्थाको अधिवेसन र कार्य सम्पादनमा पार्टी केन्द्रको हस्तक्षेप हुने गरि नियमावली बनाइएको पौडेल र सिटौला पक्षको बुझाई छ।
नवसंशोधित नियमावलीमा ‘भ्रातृसंस्थाको अधिवेशन वा अन्य कुनै कार्यसम्पादन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि पठाउन सक्नेछ,’ उल्लेख छ। भ्रातृ संस्थाको नेतृत्व चयनका क्रममा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा केन्द्र हाबी हुने प्रचलन रहेकाले उक्त व्यवस्था हटाउन संस्थापन इतरका नेताहरुको माग छ।
नियमावली मस्यौदा समितिमा रहेका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले कतिपय प्रावधान समितिभन्दा बाहिरबाट घुसाइएको आरोप लगाए। उनले भने,‘समितिमा छलफल हुँदा एक प्रकारको सहमति भएको थियो। केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गर्दा केहि बुँदा अर्कै परे।’ विश्वकर्माले नियमावलीको बचाउ गर्दै भने,‘भ्रातृ संस्था पार्टी भन्दा बेग्लै होइनन्। भ्रातृ संस्था अंग हुन्। पार्टीका अंगहरुलाई पार्टीले चलाउन पाउनुपर्छ। शरीरका अंग व्यक्तिले चलाउन नपाउने हुन्छ?’ भ्रातृ संस्थाले आफ्नो नेतृत्व स्वतन्त्र पूर्वक गठन गर्न पाउनुपर्ने संस्थापन इतरका नेताको माग छ।
भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थामा वर्गिकरणको मापदण्ड पनि नमिलेको नेताहरुको भनाई छ। प्रत्यक्ष रुपमा पार्टीका गतिविधिमा सहभागी हुनेलाई भ्रातृ संस्था र वैचारिक रुपमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने संस्थालाई शुभेच्छुक संस्था भनिएको छ।
पार्टी शीर्ष नेताहरुको आलोचना नै गर्न नपाइने गरि नियमावली ल्याइएको इतर समूहका नेताहरुको आरोप छ। प्रस्तावित नियमावलीमा नेताहरुका विरुद्ध लेखरचना प्रकाशित गर्न नपाइने प्रावधान छ। अनुशासन सम्वन्धि प्रावधानले कार्यकर्तालाई डर पैदा हुने नेताहरुको आशंका छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
