काठमाडौं- कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले शुक्रबार बिहान कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिमा रहेको विषादी जाँच प्रयोगशालाको अनुगमन गरेका छन्।
तरकारी तथा फलफूलमा विषादी मिसावट र आवश्यक संयन्त्रको अभावमा भारतबाट आयात हुने तरकारीमा विषादी परिक्षण गर्ने आफ्नै निर्णयबाट सरकार पछि हटेको विषयले चर्चा पाइरहेका बेला मन्त्री खनालले उपत्यकाको आधाभन्दा बढी माग धान्दै आएको कालीमाटी पुगेर अनुगमन गरेका हुन्।
खनालले मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएपछि कालीमाटीमा आफैं अनुगमन गर्न पुगेको यो दोश्रो पटक हो। यसपटकको अनुगमनमा विषादी जाँच गर्ने प्रयोगशालाको वस्तुस्थीतिका बारेमा जानकारी लिनका लागि भन्दै मन्त्री खनाल कालीमाटी पुगेका हुन्। मन्त्रालयका कर्मचारी, समितिका कर्मचारी र पत्रकारको दलबलसहित कालीमाटी पुगका मन्त्री खनालले कालीमाटीभित्रका अनेक काला पक्षलाई यसपटक उपेक्षा गरे। विषादी परिक्षणभन्दा बाहिर रहेर बजारका बेथितिका विषयमा न मन्त्रीले चासो देखाए, न कसैले प्रश्न नै गरे।
गतवर्ष जेठ २१ गते पनि खनालसहितको टोलीले यसैगरी कालीमाटी तरकारी बजारमा अनुगमन गरेको थियो। राज्यमन्त्री, मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारी र पत्रकारहरुको दलबलसहित।
मन्त्री खनालको उक्त अनुगमनको निष्कर्ष थियो- ‘कालीमाटी बजारभित्रै बिचौलिया छन्। त्यहाँका व्यापारीहरु प्रतिस्टल मासिक २ रुपैयाँसम्म भाडा असुली गर्दै ठगी गर्छन्। जसको मुल्य उपभोक्ताहरुले चुकाइरहेका छन्।’
ठगीको प्रवृत्ति र मन्त्रीको मौनता
कालिमाटी बजारमा ३ सय ५० भन्दा बढी थोक व्यापारी र ७० भन्दा बढी खुद्रा व्यापारी रहेको समितिको तथ्यांकले देखाउँछ।
अघिल्लो वर्षको अनुगमनका क्रममा कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारका व्यापारीले एउटा स्टलबाट २ लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त भाडा असुल्ने गरेको भेटिएको थियो।
बिचौलियाको धन्दा चलाइरहेका व्यापारीले बजारभित्रका स्टल आफूले कब्जा गर्ने र महंगो दरमा अर्कैलाई भाडामा दिई ठगीधन्दा चलाउने गरेको भेटिएको थियो। समितिको नियमअनुसार थोक व्यापारीले ९० वर्गफिट र खुद्रा व्यापारीले ४० वर्गफिटका दरले स्थान पाएका छन्। तर, एउटा स्टलमा ३ वटासम्म पसल सञ्चालन गरेको देखिन्छ।
‘बजार र स्टल कब्जा गर्ने, एउटा स्टलको क्षेत्रफल हेरी ८ देखि १० हजार रुपैयाँ मात्र भाडास्वरुप समितिलाई बुझाउने र बिचौलियाले २ लाखसम्म लिने गरेको पाइयो,’ गतवर्षको अनुगमनपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग बोल्दै मन्त्री खनालले भनेका थिए, ‘एउटा व्यक्तिले स्टल पाएपछि १५ वर्षसम्म बस्न पाउने कार्यविधि खारेज हुन्छ। अब नयाँ कार्यविधि बनाएर त्यहाँ बस्न चाहने कृषकलाई गोला प्रथाद्धारा ठाउँ उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गर्छ।’
तर, मन्त्री खनाल आफैंले देखेको त्यो समस्या अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि यस विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाएको छ। त्यहाँ सीमित व्यापारीले मात्र वर्षौंदेखि बजार कब्जा गर्दै आएका छन्। समिति स्थापना भएको २० वर्षसम्म पनि त्यहाँका केही व्यापारीले कर्मचारीको मिलेमतोमा २०५५ सालकै भाडादरमा सटर तथा टहराहरु सञ्चालन गरिरहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको नियमावली–२०६० अनुसार बजारभित्रका सटर तथा टहराको हरेक ५ वर्षमा भाडादर हेरफेर हुनपर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तर, यसपटकको अनुगमनमा मन्त्रीले यस विषयमा केही बोलेनन्। सञ्चालक समितिसँग पनि केही छलफल गरेनन्। समितिका कर्मचारीलाई आफ्नो अनुगमनको प्रभाव देखिएको छ कि छैन भनेर एउटा प्रश्न पनि गरेनन्।
व्यापारीको वर्गीकरण र अदालतको अन्तरिम आदेश
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले लामो समयदेखि गरेको व्यापारीहरुको आन्तरिक अध्ययन र छानबीनका आधारमा कालीमाटी र बालाजु बजार भित्रका पसललाई वर्गीकरण गरिएको छ। व्यापारीहरुले ऐन, नियम तथा सम्झौताको पालना गरे/नगरेको विषयमा अनुमगन गरी सोहीअनुसार उनीहरुको वर्गीकरण गरिएको थियो।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अध्यक्ष तेजबहादुर सुवेदी, कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्र प्रसाद पौडेल, किसानका प्रतिनिधि र व्यवसायी गरी ११ सदस्यीय सञ्चालक समितिले व्यापारीको कार्यसम्पादन र दैनिक अनुगमन गरी उक्त वर्गीकरण गरेको थियो। जसअन्तर्गत व्यापारीहरुलाई रातो, निलो, पहेलो र सेतो रङमा छुट्याइएको छ।
उक्त वर्गीकरणअनुसार रातो रङमा परेका व्यापारीहरु सरकारले तोकेको ऐन, नियम, कानुन र सम्झौताको पालना नगर्नेहरुमा पर्दछन्। दैनिकरुपमा बजार क्षेत्रमा उपस्थित नहुने, कारोबारमा संलग्न नहुने, अन्य व्यक्तिलाई कारोबार गर्न कमिसन खाएर सटर भाडामा दिने, अरु व्यापारीलाई बढी रकममा भाडामा दिएर ठगी गर्दै आएका व्यापारीलाई रातो रङमा राखिएको छ।
कालीमाटी र बालाजुमा गरी यस्ता व्यापारीको संख्या ९९ छ। यस सूचीमा ४५ जना थोक बिक्रेता, ५ वटा सहकारी समूह, ६ जना माछा व्यापारी, टहराका व्यापारी ७ जना, खुद्रा व्यापारी २१ जना, भण्डारका १४ जना, फलफूल बजारका २ जना र बालाजुका खुद्रा व्यापारी ९ जना रहेका छन्।
कृषिमन्त्री खनालको अनुगमन लगत्तै त्यस्ता व्यापारीलाई निकाल्ने भन्दै सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको थियो। रातो समूहमा परेका व्यापारीलाई उनीहरुले पाएको बजार सञ्चालन इजाजतपत्र खारेज गर्ने र उनीहरुको ठाउँमा गोलाप्रथाद्धारा अरुलाई दिने निर्णय सञ्चालक समितिले गरेको थियो। तर, व्यापारीहरु सर्वोच्च अदालत पुगे। सर्वोच्चले सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। व्यापारीहरुको ठगी र बिचौलिया प्रवृतिले निरन्तरता मात्र पाएन उनीहरुले चलखेल गर्न थप हौसला पाए।
५ तहका बिचौलिया
पहिलो अनुगमनका क्रममा मन्त्रीले हाकाहाकी भनेका थिए, ‘उपभोक्ता र किसानका बीचमा ५ तहसम्म व्यापारीले बिचौलियाको भूमिका खेल्छन्।’
किसानलाई मर्कामा पर्न नदिन र यसरी बीचमा हुने व्यापारीको चलखेल अन्त्य गर्न आफूले अनुगमनबाट अभियान सुरु गरेको उनको भनाइ थियो। तर, मन्त्रीको अनुगमनपछि न बिचौलिया घटे, न त किसान र उपभोक्ताबीचको दूरी नै।
कृषिमन्त्रीले गरेको अनुगमनलगत्तै भदौमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले पनि सो स्थानमा अनुगमन गर्न लगाए। अनुगमन गर्न गएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको टोलीलाई व्यापारीले ४ घन्टासम्म बजारभित्रै थुने। मन्त्री आफैं गएर थुनिएको अनुगमन टोलीलाई बाहिर निकाले। तर, त्यसपछि भने बिचौलिया हटाउन दुवै मन्त्रालयले कुनै पनि कदम चालेनन्। अवस्था पहिलेकै जस्तो चलिरह्यो।
अघिल्लो महिनामात्र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले तरकारी किनबेचमा लाग्ने बिचौलियाका विषयमा एउटा सामान्य अध्ययनले देखाउँछ- 'मकवानपुरबाट तरकारी कालीमाटी आइपुग्दा ४ सय प्रतिशतसम्म मुल्यवृद्धि हुन्छ।'
विषादी प्रकरणको बचाउ
शुक्रबारको अनुगमनमा मन्त्री खनालले विषादी प्रकरणमा भने सरकारको बचाउ गरे। यतिका वर्षसम्म बीना चेकजाँच नै तरकारी र फलफूल खाइरहँदा कसैले केही नबोले पनि अहिले सरकारले यो विषय उठाएपछि बढी हल्लाखल्ला भएको उनको भनाइ थियो।
सीमा नाकामै विषादी जाँच हुने प्रणाली कुनै पनि देशमा नभएको भन्दै भारतको भन्दा नेपालका क्वारेन्टाइन चेकजाँच व्यवस्थित रहेको पनि उनले दाबी गरे। नेपालले आयातित फलफूल र तरकारीमा विषादी चेकजाँच गर्ने भनेपछि भारतीय दूतावासबाटै पत्र आउनु कुटनीतिक हिसाबले जायज हो वा होइन भन्ने विषयमा सरकारले आफ्नो धारणा छिट्टै सार्वजनिक गर्ने पनि उनले स्पष्ट पारे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
