मलेसिया रोजगारी : जिल्ला अदालतमा पनि सरकारको हार, भिएलएनका श्रेष्ठले पाए सफाइ

नेपाल लाइभ | २०७६ असार २७ शुक्रबार | Friday, July 12, 2019 १७:३९:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारमाथि विभिन्न संस्था खडा गरी आर्थिक शोषण गरको भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा परेको मुद्दा पनि सरकारले हारेको छ। भिएलएनका सञ्चालक रामप्रसाद श्रेष्ठमाथि परेको ठगी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले सफाई दिएपछि सरकारले मुद्दा हारेको हो।

सरकारले मलेसिया जाने कामदारको भिसा प्रोसेसिङको नाममा भिएलएन, माइग्राम, ओसिसी र आइएससीले अवैधरुपमा रकम संकलन गरेको भन्दै भिएलएनका सञ्चालक राम श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

जिल्ला न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौडेलको इजलासले श्रेष्ठमाथि लागेको ठगी मुद्दामा माग दाबी नपुगेको भन्दै दोषी ठहर नहुने अन्तिम आदेश सुनाएको हो।

मलेसिया जाने कामदारहरुमाथि ठगी गरेको भन्दै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उनीमाथि २ अर्ब ८६ करोडको मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। 

श्रेष्ठले २०७५ मंसिर २६ गते जिल्ला अदालत ललितपुरबाट ठगी मुद्दामा सफाइ पाएका थिए।

सरकारले उनलाई पक्राउ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। जिल्ला अदालतबाट उनी सुरुमा १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए।

उनी रिहा भए पनि ललितपुरमा पनि मुद्दा रहेको भन्दै प्रहरीले अदालत परिसरबाटै उनलाई पक्राउ गरेको थियो। जिल्ला अदालत ललितपुरले पनि उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। पछि उनलाई सफाइसमेत दिएको थियो।

भिएलएनसहित, जिएसजी, वान स्टेप सेन्टरलगायतका संस्था श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले गत जेठमा २ गते आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मेलन गरी खारेज भएको घोषणा गरेका थिए।

त्यसयता बन्द मलेसियाको रोजगारी अझै खुल्न सकेको छैन। गत कात्तिकमा मलेसियासँग श्रम समझदारी भए पनि हालसम्म खुल्न सकेको छैन।