कञ्चनपुरमा गत जेठ २३ गते आएको हावाहुरीले भत्काएको टहरा।
काठमाडौं- सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐन बनेको १६ महिना बितिसक्दा पनि विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गर्न सकेको छैन।
लामो समयसम्म प्राधिकरण गठन हुन नसक्दा सत्तारुढ दलकै सांसद र नेताहरुले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। कानुन, राष्ट्रिय रणनीति, कार्यनीति, बजेटलगायत सबै भएर पनि सरकार प्राधिकरण गठनमा उदासिन भएको टिप्पणी सर्वत्र हुन थालेको छ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेतासमेत रहेका विपद् विज्ञ डा गंगालाल तुलाधरले विभिन्न बहानामा प्राधिकरण गठन गर्न ढिलाई गर्नु सरकारको गैरजिम्मेवारी भएको टिप्पणी गरे। ऐन, कानुन, नियम, नीति र रणनीतिअनुसार इमानदार भएर सरकारले ऐन कार्यान्वयन गर्दै प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका बारेमा पछिल्लो समय निकै राम्रा काम र उपलब्धि भए पनि त्यसको एकीकृत प्रणालीको व्यवस्था गर्न नसक्दा परिणाम शून्य देखिएको छ। विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राधिकरण गठन हुन नसक्दा तल्लो तहसम्म विपद् जोखिम न्यूनिकरणका लागि आवश्यक पूर्व तयारी, प्रतिकार्य, पुनर्लाभ र पुनर्निमाणका काम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। विपद्बाट पुग्ने मानवीय र भौतिक क्षतिलाई सरकारले संवेदनशील भएर नहेरेकै कारण प्राधिकरण गठनमा ढिलाई भएको विश्लेषण डाक्टर तुलाधरको छ।
मनसुन सुरु भएसँगै मुलुकका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोजन्य विपद्बाट भएको क्षति र प्रभावितको पुर्नस्थापना तथा मृतकका परिवारलाई राहतको व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले तत्काल प्राधिकरण गठन गर्न माग गर्दे आएका छन्। संसदीय समितिले सरकारले तत्काल प्राधिकरण गठन गर्न निर्देशन नै दिइसकेको छ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको असार ९ गते बसेको बैठकले विपद् जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई एकरुपता ल्याउन र पूर्व तयारी, प्रतिकार्य, पुनर्लाभ र पुनर्निमाण कार्यमा सम्बन्धित निकायहरुबीच समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न, विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी क्रियाकलापको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण यथासिघ्र गठन गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
नेपाल विश्वमै बाढी पहिरोजन्य विपद् जोखिमको दृष्टिमा ३०औं, जलवायु परिर्वतनजन्य विपद् जोखिममा चौथो, भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले ११औं र बहुप्रकोपीय विपद् जोखिमका दृष्टिले २०औं स्थानमा पर्दछ। गृह मन्त्रालयले वर्षेनी प्रकाशन गर्ने विपद् जोखिम प्रतिवेदनका अनुसार, विभिन्न विपद्का कारण वर्षेनी १ हजार जनाको मृत्यु हुने गरेको छ भने ६ लाख ४० हजार मानिस प्रभावित हुने गरेका छन्।
विपद् जोखिमको दृष्टिले संवेदनशील मुलुक नेपाललाई सबै किसिमको विपद्बाट हुने क्षति कम गर्दै प्रतिकार्य, पुनर्लाभ र पुनर्निमाण कार्यलाई व्यवस्थित गर्नका लागि बनेको ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐन २०७४’मा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
