सर्वोच्चले उठायो विषादी रोक्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा कानुनी प्रश्न

नेपाल लाइभ | २०७६ असार २५ बुधबार | Wednesday, July 10, 2019 २१:३२:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले विषादी परीक्षण गर्ने निर्णयबाट पछाडि फर्कने सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको छ। 

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले असार २ गते राजपत्रमा सुचना जारी गर्दै विषादी परीक्षण नगरेका तरकारी र फलफूलको आयात रोक्ने सूचनाबाट सरकार असार १८ गते पछाडि हटेको थियो।

भारतीय दूतावासको दबाबपूर्ण पत्रपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णयबाट पछि हटेको थियो। ‘मुलुकी अपराध संहिताको दफा १०७ ले हानिकारिक रासायनिक पदार्थ वा अखाद्य पदार्थ बिक्री,वितरण,पैठारी समेतलाई अपराधिक कार्य मानेको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘२०७६ असार १८ गते मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय संविधान र कानुनका यी समस्त व्यवस्थाहरूको के कति अनुकुल हुन्छ भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ।’

संविधान खाद्य सम्बन्धी हक ,स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, सुरक्षित मातृत्वको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक समेतलाई ख्याल गर्दै सर्वोच्चले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नर्गन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्चले  असार ३० गते सबै पक्षलाई लिखित जवाफ लिएर छलफलका लागि उपस्थित हुन भनेको छ। सर्वोच्चले परीक्षण भएका भए त्यसको तथ्यांक, अन्य निर्णय र फलफूल एवं तरकारी नेपालमा भित्रनुपूर्व परीक्षण गरिएको विषय खुल्ने कागतपत्र पेस गर्न भनेको छ।

सर्वोच्चले विषादी परीक्षण सम्बन्धी कागजातसहित सरकारलाई बोलाउँदै असार ३० गतेसम्मका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। दोस्रो छलफलमा सरकारले परीक्षणको कागजात पेस गर्न नसकेमा सर्वोच्चले यो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनेछ। 

विषादी रोक्ने निर्णय गरे लगत्तै भारतीय दुतावासले पत्र पठाएर खोल्न दबाब दिएको थियो। उक्त दबाबपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आफ्नो सूचनाबाट १६ दिनपछि पछाडि हटेको थियो।

राजपत्रमा प्रकाशित भएको सूचनालाई मन्त्रीपरिषद्को बैठकले निस्तेज पार्ने कार्य सरकारले गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णयपछि सीमाबाट विषादीयुक्त तरकारी र फलफूल भित्रन थालेको थियो।

सरकारको उक्त निर्णयको सार्वजनिक आलोचना भएपछि सर्वोच्चमा तीन थान रिट निवेदन दायर भएको थियो। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चसहितले सरकारको निर्णय संविधान, मुलुकी संहिता, उपभोक्ता सम्बन्धी कानुन र आमजनताको हित विपरीत भएको दाबी गर्दै मंगलबर रिट निवेदन दायर गरेका थिए।