काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतका न्यायाधीश लेखनाथ ढकालविरुद्ध दायर भएको निवेदन पहिलो सुनुवाइमै खारेज हुने फैसला सुनाएको छ।
न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलाशले काभ्रेका उमेश बानियाँले दायर गरेको निवेदन न्यायाधीशले घुस लिएको पुष्टि हुने आधार पेस नभएको भन्दै खारेज गरिदिएको हो।
न्यायाधीश ढकालले जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहँदा १८ लाख घुस लिएको तर परिषद्ले कारबाही गर्नुको सट्टा पुरस्कृत गरेको दाबीसहित उनी सर्वोच्च पुगेका थिए।
सुरुमा दरपिठ गरिएको उक्त रिट इजलाशको आदेशले दर्ता भएको थियो। सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको थियो।
न्यायाधीश ढकालमाथि न्याय परिषद्ले छानबिन गर्दै सफाइ दिएको र न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्ने निकाय परिषद् नै भएकाले मुद्दा सुनुवाई गर्न नपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ।
काभ्रेको जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको कालोबजार गरेको भन्ने मुद्दा हेर्दा आफूलाई परिबन्धमा पारेर ढकालले १८ लाख घूस लिएको भन्दै बानियाँले न्यायपरिषदमा पनि उजुरी दिएका थिए।
कालोबजारी सम्बन्धी मुद्दामा पहिले थुनामा पठाएपछि घुस मागेको जिकिर बानियाँको थियो।
उक्त उजुरीमाथि छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्नेमा न्यायपरिषद्ले ढकाललाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाएको भन्दै बानियाँ सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
चैत १९ गते ढकालसहित १८ जिल्ला न्यायाधीशलाई न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका लागि सिफारिस गर्दै पदस्थापना गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
