निर्णय विवादित बनेपछि मन्त्री-मन्त्रीबीच आरोप-प्रत्यारोप

प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेत मुछियो विवादमा
हेमन्त जोशी | २०७६ असार २३ सोमबार | Monday, July 08, 2019 २०:०२:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालयसहित थुप्रै प्रशासनिक निकाय त्यहीँ छन्। भौगोलिक दूरी हेर्न हो भने सबै मन्त्रालय दुई देखी तीन सय मिटर भित्रै अटाउँछन्। अधिकांश मन्त्रालय एउटै दलमा आबद्ध व्यक्तिले चलाइरहेका कारण भावनात्मक दूरी पनि खासै टाढा हुन नपर्ने हो। तर, ती निकायमा समन्वयको अभाव, उनीहरुको बीचको विवाद र एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने परिपाटी भने विगतदेखि वर्तमानसम्म उस्तै छ।

पछिल्लो समय सरकार आयातित तरकारी र फलफूलमा विषादी जाँच गर्ने आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेको छ। भारतको प्रत्यक्ष दबाबपछि सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएको हो।

तर सरकारले पूर्वाधार समस्यालाई कारण देखाएको छ। यही विषादी प्रकरणलाई पृष्ठभूमिमा पारेर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सहकार्य, समन्वय र विवादका विषयमा चर्चा गरौं।

आयातित वस्तुमा विषादी परीक्षण प्रकरण 
नेपालमा वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ बराबरको तरकारी भारतबाट आयात हुन्छ। काठमाडौं उपत्यकाको तरकारी र फलफूलको आधा माग भारतीय तरकारी र फलफूलले नै धानिरहेको छ। 

नेपालमा आयात हुने तरकारी र फलफूलको मात्रा न्यूनीकरण गर्न र आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न समय सापेक्ष चर्का बहस हुँदै आइरहेको छन्। नेपालले खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति लिएका कारण पनि कुनै वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन सहज छैन भन्ने टिप्पणी नउठेका होइनन्। यति हुँदाहुँदै पनि आयात निरुत्साहित गरी स्वच्छ वस्तुको मात्र आयातका लागि विभिन्न निकायले विभिन्न खालका छलफल गरे, निष्कर्ष निकाले। तर व्यवहारतः त्यस्ता निर्णय लागू हुन सकेनन्। दृश्य–अदृश्य शक्तिको प्रभाव दृश्य-अदृश्य रुपमा देखिइरह्यो। 

आयातित तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण गरेर मात्रै नेपाल भित्र्याउने भनेर सरकार र अन्तर्गतका निकायले योजना बनाउन थालेको पनि दशकभन्दा बढी समय भयो। भारतबाट आउने तरकारीमा स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने खालका विषादी प्रयोग हुने गरेको विषय उठाउन थालिएको लामै समय भयो। तर त्यसको विकल्प खोज्न सरकार सधै उदासीन देखियो। 

पछिल्लो समय कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आयातित वस्तुमा विषादी परीक्षण गर्न सकिने नसकिने विषयमा अध्ययन शुरु गर्यो। त्यसका लागि संयुक्त कार्यदल नै बन्यो। सोही कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार दुवै मन्त्रालयले विषादी परीक्षण गर्ने विषयलाई अगाडि बढाए।

विषादी परीक्षणको नीतिगत निर्णय वाणिज्य मन्त्रालयले गर्नुपर्ने तर विषादी परीक्षणको काम कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हुन्छ। यी दुईवटै मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभागको पहलमा आफूले मन्त्रिपरिषदमा आफूले उक्त प्रस्ताव लगेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका प्रसाद यादवको भनाई छ। 

विषादी परीक्षण गरेर मात्र भित्राउने निर्णय भएर फिर्ता भइसकेपछि भने दुवै मन्त्रालय एक-अर्काको कमजोरी देखाउँदै आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। 

आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले आफूलाई मन्त्रिपरिषद निर्णयबाटै विषादी परीक्षण गर्ने र नगर्ने दुवैखालका आदेश आएको र आफूले त्यसको पालना गरेको धारणा राखेका थिए। ‘उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पहिला चेकजाँच गरिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद लग्यो, फेरि केही दिनमै गर्न हुँदैन भनेर प्रस्ताव लग्यो। परीक्षणको काम कृषि मन्त्रालयसँग जोडिएको हुनाले हामीले परीक्षण गर्नुपर्छ भन्दा गर्यौं र रोक्नुपर्छ भन्दा रोक्यौं,’ कृषि मन्त्री खनालको भनाई थियो। 

तर, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री यादवले भने कृषि मन्त्रालयकै आग्रहमा विषादी परीक्षण रोकिएको बताएका छन्। विषादी परीक्षण रोक्न कृषि मन्त्रालयबाटै पत्राचार भएका कारण सोही पत्र बमोजिम आफूले मन्त्रिपरिषदमा उक्त विषय लगेको मन्त्री यादवको भनाइ छ। 

‘विषादी जाँचको काम कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायले गर्छन्, हामीले त परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय मात्रै गरेका हौं। कृषि नै हामीलाई २ वटा पत्र पठाएर आवश्यक उपकरण नरहेको कारण देखाउँदै तत्काल विषादी चेकजाँच गर्न नसकिने जानकारी गरायो। त्यही कुरा मैले मन्त्री परिषद्‍मा लगेको हुँ,’ यादवले भने। 

दुई मन्त्रालयबीच यसरी आरोप–प्रत्यारोप चलिरहँदा विषादी परीक्षण प्रकरणमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको भूमिका पनि जोडिन आइपुगेको छ। विषादी जाँच रोकिएको विषयमा जानकारी दिन सोमबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका वाणिज्यमन्त्रीले कृषि मन्त्रीसँग मात्र नभई प्रधानमन्त्री कार्यालय र त्यहाँका सचिवका विषयमा पनि आक्रोश पोखे। 

कृषि मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरुले आवश्यक अभ्यासबिनै ठूलो निर्णय गरेर अहिलेको अवस्था सिर्जना गरेको उनको भनाई थियो। 

यो घटनाले सरकारी निकायबीचको समन्वयको अभाव मात्र देखाएन, विवाद र समस्या देखिएपछि कसरी एकले अर्कोलाई दोष दिएर आफू चोख्खिन चाहन्छन् भन्ने कुरालाई पनि उजागर गरिदिएको छ। 

आयातित चिनीमा परिमाणात्मक बन्देज प्रकरण 
स्वदेशी उखु किसान र चिनी उद्योगलाई प्रोत्साहन हुने मात्र नभई आन्तरिक उत्पादनले आत्मनिर्भर हुन सक्नु गौरवको विषय हो। त्यसैका लागि भन्दै सरकारले गत वर्ष भदौ ३१ गतेदेखि चिनीको आयातमा वार्षिक १ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी आयात गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगायो। जुन आफैंमा सकारात्मक थियो। तर, सरकारले उक्त निर्णय गर्दा नेपालका चिनी व्यापारीले नाजायज फाइदा उठाएको स्वयं प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरिसकेका छन्। 

चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेपाली व्यवसायीले बजार कब्जामा लिए। बजारमा एकाधिकार जमाए। बढी चिनी खपत हुने चाँडबाडको समयमा चिनीको मुल्य झण्डै दोब्बरले बढाईयो। तर सरकार त्यसको रमिते बन्यो। 

चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने विषय कृषि मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयको सहमतिमै प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशबाट आएको थियो। तर बजार नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने वाणिज्य मन्त्रालयले त्यसपछि आफ्नो कर्तव्य निभाउन सकेन। उखु किसानको समस्या देखाएर बार्गेनिङ गरेको कृषि मन्त्रालयले पनि ती समस्या समाधान भएको प्रत्याभुति दिलाउन सकेन। 

ढिलै गरेर भएपनि सरकारले आफू नेपालभित्रकै व्यापारीबाट ठगिएको थाहा पायो। तर विडम्बना उपभोक्ता कति ठगिए भन्ने विषयमा भने सरकार कहीँ कतै बोलेन। तर बजारमा देखिएको समस्याको कारकका रुपमा भने एउटाले अर्कोलाई भन्दै दोषारोप गरिरहे। 

कालीमाटी बजार अनुगमन प्रकरण 
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार कृषि मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्छ भने बजार अनुगमनको पाटो उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ। 
गत भदौ ४ गते वाणिज्य, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको टोलीले कालीमाटी बजार अनुगमन गर्यो। अनुगमनमा गएका विभागका कर्मचारीलाई व्यापारीहरुले बजारभित्रै थुनिदिएपछि मन्त्री यादव, मन्त्रालयका सहसचिव, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक, काठमाडौंका सिडिओलगायत उच्च तहका कर्मचारी आफैं गएर प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा उनीहरुलाई छुटाए। तर कालीमाटीमा अनुगमन हुँदा आफूसँग सल्लाह नै नगरेको भन्दै कृषि मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनायो। कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल आफैंले सहकार्य नभएको विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। 

कालीमाटी बजार अनुगमनमा कार्यक्षेत्रको विषयलाई लिएर दुई मन्त्रालयबीच विमति देखियो। त्यसपछि हालसम्म तरकारी बजारमा कुनै पनि निकायले अनुगमन गरेको छैन। 

यसरी, अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभावमा धेरै विषय विवादित बनेका मात्र नभई त्यसले गम्भीर खालका समस्या निम्ताएका अनेकौं उदाहरण भेटिन्छन्। तर मन्त्रालयका जिम्मेवारी व्यक्ति वा अझ भनौं मन्त्री आफैं नै आफ्नो कमजोरी लुकाएर अर्कालाई दोष थुपारिरहेका छन्।