ललितपुर- जननिर्वाचित प्रतिनिधिले भूकम्प प्रभावितका लागि सरकारले दिने दोस्रो किस्ताको म्याद पुस मसान्तदेखि थप्नुपर्ने बताएका छन्।
लामो समयसम्म भूकम्प प्रभावित घर कसरी, कहाँ र कहिले बनाउने भन्ने अन्योलका कारण पीडितले निर्माण सुरु गर्न नै ढिलो गरेका थिए। पहिलो किस्ता लिएकामध्ये अझै कतिले सुरु गरेका छैनन्। सुरु गरेकामध्ये धेरैले कामदारको अभाव लगायत कारणले सोचेअनुसार काम अघि बढाउन नसकेका हुन्।
दोलखा जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष प्रबल पाण्डे सरकारको अनुदानमा बनिरहेका आवासको कामले गति लिन नसकेको बताउँछन्। दोलखामा सरकारीभन्दा गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा भइरहेको कामले गति लिएको छ। 'निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवारी दिँदा मात्रै कामले गति लिन सक्ने उनी बताउँछन्।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले स्थानीय निकायलाई पूर्णरुपमा जिम्मेवारी दिँदा घर निर्माण चाँडो हुने मकवानपुर जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष भगवती पुडासैनीको भनाइ छ। मकवानपुरका चेपाङ, सुकुम्बासी, प्रजा, दलित लगायत ऐलानी जग्गामा बसेका भूकम्पपीडितले सरकारबाट कुनै पनि किसिमको सहायता पाएका छैनन्। भूकम्पका कारण कतिपय बस्ती नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ।
लामो समयभित्र कर्मचारीका भरमा चलेको स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको झण्डै छ महिना भइसके पनि भूकम्प प्रभावितका लागि आवास निर्माणको काम स्थानीय तहलाई दिएको छैन। स्थानीय निकायमार्फत काम गर्दा छिटो हुने र स्थानीयवासीलाई सहज हुने जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। उनीहरुले केन्द्रबाट खटाइएका इञ्जिनीयर लामो समय नबसेकाले स्थानीय तहलाई तिनको नियुक्ति गर्ने अधिकार मागेका छन्।
स्थानीय तह स्थानीय सरकारसमेत भएकाले पुनःनिर्माण प्रधिकरणले विश्वास गर्नुपर्ने नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीम ढुंगाना बताउँछन्। 'पुनःनिर्माण प्राधिकरणले पैसा पठाएर पनि लक्षितसम्म पुगेको छैन, स्थानीय तहमार्फत काम गर्दा छिटो हुनेछ,' उनले भने। नीलकण्ठ नगरपलिकामा १० देखि १५ प्रतिशतभन्दा बढी काम हुन नसकेको उनले जानकारी दिए।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भीष्मकुमार भुसाल भने अहिलेसम्म पुनःनिर्माणको काम घस्रिएर भइरहेको बताउँछन्। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएकाले अब कामले गति लिने भन्दै उनले अहिलेसम्म एक तिहाइ काम सकिएको दाबी गरे।रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।