काठमाडौं- तीन वर्षसम्म उजुरीमात्र संकलन गरेर समय बिताएको द्वन्द्वकालीन मुद्दाको छानबिन आयोगको म्याद पुन: एक वर्ष थप हुने भएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशमार्फत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग ऐन संशोधन गरी दोस्रो पटक समय थप गर्न लागेको हो।
दुई वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको आधारमा विघटन उन्मुख आयोगलाई निरन्तरता दिन अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्ने निर्णय भएको कानुनमन्त्री यज्ञवहादुर थापाले बताए।
सरकारले ०७१ माघ २७ मा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्बोधन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको थियो। पछिल्लो पटक माघ २० मा एक वर्षका लागि आयोगको म्याद थप भएको थियो। थप भएको अवधिको पनि ११ महिना बितिसकेको छ। यस अवधिमा ७ प्रदेशमा कार्यालय खोल्ने र केही मुद्दाका अनुसन्धान थाल्ने तयारीबाहेक उल्लेख्य केही काम आयोगले गर्न सकेको छैन।
२०७१ फागुन १४ मा सर्वोच्चले ऐनका केही व्यवस्था निष्क्रिय हुने आदेश दिएकोथियो। उक्त आदेशपछि संशोधन हुनुपर्ने ऐन पटकपटक निर्माण भएका सरकारले त्यत्तिकै थन्क्याएर राखेको थियो। हरेक नयाँ सरकार गठनसँगै यो विषय उठे पनि कानुन संशोधन हुन सकेको थिएन। तर माघ २७ गतेबाट आयोग औपचारिक रुपमा विघटन हुन लागेपछि राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा एक वर्ष थप गर्न लागिएको मन्त्री थापाले बताए।
पहिलो पटक दुई वर्ष अवधि पाएको आयोगले ऐन अनुसार थप एक वर्ष समय पाएको थियो। तर उक्त अवधिमा अनुसन्धानका लागि सात वटा मुकाम कार्यालय खोल्नेबाहेक अन्य काम आयोगले गर्न सकेको छैन। सरकारको यस्तो निर्णयप्रति मानव अधिकारकर्मी र पीडितहरुले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले आयोगको म्याद थप्नु भनेको पीडितलाई न्याय दिन नभई भर्ती केन्द्रका कर्मचारीलाई जागिर लम्ब्याउनु भएको टिप्पणी गरे। दुई वर्ष केही गर्न नसकेको आयोगले एक वर्षमा कुनै चमत्कार गर्नेमा आफूहरु विश्वस्त नरहेको अधिकारी बताउँछन्। आयोगको सट्टा उच्चस्तरीय नयाँ संरचना गठन भएर द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको किनारा छिटो गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
मानव अधिकारकर्मी गोविन्द बन्दीले आयोगको म्याद थप्नेभन्दा कार्यविभाजन सहितको जिम्मेवारी तोकेर मात्र गरेको भए प्रभावकारी हुने बताउँछन्। 'समय त यसअघि पनि पर्याप्तै दिइएको थियो तर काम किन भएन भनेर त्यसको कारण खोजी भएन भने जति वर्ष लम्ब्याए पनि काम हुन सक्दैन,' उनी भन्छन्।
तर आयोगको पदाधिकारीहरु भने एक वर्षमा उजुरी छानबिन किनारा गर्ने दाबी गर्छन्। दुई वर्ष ११ महिना आयोगले काम गर्न नसकेको कुरा अस्वीकार गर्दै सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीले भने, ‘गम्भीर अनुसन्धानको चरणमा हामी पुगिसकेका छौं, एक वर्षका केही नजिता सहितको प्रतिवेदन बुझाउन सक्छौं।’ द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधान गर्नुको विकल्प नभएको कुरा दलहरुले बुझे र सर्वोच्चको फैसला अनुसार ऐन संशोधन भए अब काम तीव्र गतिमा हुने सुवेदीको तर्क छ।
२०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान २०६३ मा ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी मुद्दाको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने भनिएको थियो। तर, ०६८ भदौ ११ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालत पुग्न र अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन थालेपछि दलहरुले छानबिन आयोग गठनका लागि विधेयक मस्यौदामा तत्परता देखाएका थिए। तर, विधेयकले कानुनी रुप लिएसँगै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मर्मअनुकूल नभएको भन्दै खारेज भयो।
सर्वोच्चको आदेश अनुरुप २०७० मा नयाँ विधेयक निर्माण भयो, ऐन पनि जारी गरियो। सोही ऐनअनुरुप २०७१ माघ २७ मा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिहरुको अवस्था छानबिन गर्न दुई बेग्लाबेग्लै आयोग गठन भयो। त्यसअघिको कानुनमा यी दुवैलाई मिलाएर एउटै आयोग प्रस्ताव गरिएको थियो।
राजनीतिक खिचातानीका कारण आयोग गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध बनेपछि आठ वर्षमा आयोग गठन भएको थियो। आयोग त गठन भयो, तर नियम नबनाइदिएर सरकारले १४ महिना दुवै आयोगलाई निष्क्रिय बनायो।
ऐनमा आयोगको समयावधि दुई वर्ष तोकिए पनि नियमावलीको अभावमा एक वर्षभन्दा बढी समय त्यत्तिकै बित्यो। १४ महिनापछि मात्र नियमावली तयार भयो। २०७३ बैसाखदेखि उजुरी संकलन थालेको आयोगको म्याद ०७३ माघमै सकियो। त्यसपछि एक वर्षको अवधि थप भएको छ। यसक्रममा सत्य निरुपण आयोगमा ५८ हजार र बेपत्तामा ३ हजार उजुरी दर्ता भएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
