काठमाडौं– जिल्लाहरुमा कर्मचारीहरुको अभाव भइरहँदा गृह मन्त्रालयमा भने यतिबेला कर्मचारीलाई बस्ने ठाउँ समेत छैन। जिम्मेवारी नपाउँदा गृहका ३ जना सहसचिव र एक दर्जन उपसचिवहरु हाजिर गरेर घर फर्कने गरेका छन्।
मन्त्रालयले जिम्मेवारी नदिँदा ठूलो संख्यामा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु ‘बेरोजगार’ बन्न पुगेका छन्। उनीहरुको पदस्थापनाका लागि गृहले कुनै चासो दिएको छैन। जबकि जिल्लाका कार्यालयहरु पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा समस्यामा छन्।
जिल्लाहरु कामुको भरमा, तीन सहसचिव ‘बेरोजगार’
प्रथम श्रेणीका कर्मचारी सिडिओ हुनुपर्ने चार जिल्लामा उपसचिवले काम चलाइरहेको अवस्था छ। गृहले उनीहरुलाई कायम मुकायमको जिम्मेवारी दिएर खटाएको छ। यता मन्त्रालयमा भने तीन सहसचिवले जिम्मेवारी पाएका छैनन्।
सहसचिवहरु डा.मानबहादुर विश्वकर्मा, चन्द्रमान श्रेष्ठ र लोकनाथ पौडेलले नपाएका हुन्। विश्वकर्मा र पौडेल तीन महिनादेखि जिम्मेवारीविहीन छन्। श्रेष्ठलाई उदयपुरबाट डेढ महिनाअघि मन्त्रालयमा तानिएको थियो।
सर्लाही, पूर्वी नवलपरासी, उदयपुर र डोटीमा सहसचिव सिडिओ हुनुपर्नेमा उपसचिवहरु छन्। सर्लाहीमा कृष्णकुमार कटुवा, पूर्वी नवलपरासीमा शम्भु मरासिनी, उदयपुरमा प्रदीप कँडेल र डोटीमा सूर्यबहादुर खत्री कामु सिडिओका रुपमा कार्यरत छन्। उदयपुरका सिडिओ कँडेल भने सहसचिव बढुवा सिफारिसमा परिसकेका छन्।
त्यस्तै, एक दर्जनभन्दा धेरै उपसचिवहरु पनि मन्त्रालयको बरन्डामा बस्नुपर्ने अवस्था छ। जबकि धेरै जिल्लाहरुमा सहायक सिडिओका पदहरु रिक्त छन्।
चार महिनामै सिडिओबाट तानिएका उपसचिवहरु भूपेन्द्र थापा, गोमादेवी चेम्जोङ, हिरादेवी पौडेललाई जिम्मेवारी दिइएको छैन। त्यस्तै, शरद पौडेल, चेतराज बराल लगायत पनि जिम्मेवारीविहीन छन्। तराईका अधिकांश जिल्लामा सहायक सिडिओ पद रिक्त छन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी भने महाशाखाको जिम्मेवारी नभए पनि सहसचिवहरुलाई अन्य कामको जिम्मेवारी दिइएको बताउँछन्। उपसचिवहरुलाई पनि जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयका एक कर्मचारी भने राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारी नदिइएको बताउँछन्।
‘यसरी कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउने गृहको पुरानै रोग हो’, ती कर्मचारी भन्छन्, ‘प्रशासनमा चरम राजनीतिकरणको नमुना हो यो।’
मन्त्री नहुँदा सुस्त मन्त्रालय
माओवादी मन्त्री बिनाविभागीय बनाइएपछि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैंले लिएका छन्। देउवाले मन्त्रालयका काममा ध्यान दिन सकेका छैनन्। जसका कारण मन्त्रालयका कर्मचारी व्यवस्थापन लगायत कतिपय महत्वपूर्ण काम अघि बढ्न सकेका छैनन्।
गृहमै बसेर काम गर्दै आएका प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार एकमणि नेपाल व्यक्तिगत कामहरुमा मात्र केन्द्रित हुने गरेका छन्।
मन्त्री नहुँदा संघीय प्रणालीमा सुरक्षा निकायहरुको व्यवस्थापनको काम अघि बढ्न सकेको छैन। एक वर्षअघि नै संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा बने पनि अघि बढ्न सकेको छैन। गृह मन्त्रालयकै संरचना संघीयतामा कस्तो हुने भन्ने प्रस्ट छैन।
गृह प्रवक्ता दुवाडी भने मन्त्री नहुँदा कुनै काममा असर नपरेको दाबी गर्छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
