काठमाडौं– संयुक्त राष्ट्र संघले तोकेको मापदण्ड अनुसार ‘आर्म्ड पर्सनल क्यारिअर’ (एपिसी) लगायत बन्दोबस्तीको सामान नहुँदा शान्ति मिसनमा करोडौं शोधभर्ना गुमाएको सशस्त्र प्रहरी बल अदालत धाइरहेको छ। खरिदसम्बन्धी विवादमा सशस्त्र प्रहरी आफैंले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
दक्षिण सुडानका लागि राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनका लागि सशस्त्र प्रहरी बलले तीन वर्षअघि ९ वटा एपिसी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। त्यसका लागि एक कम्पनीसँग सम्झौता गरेर पनि रद्द गरेको थियो। जुन मुद्दा अदालत पुगेकोमा अहिलेसम्म पनि विवाद टुंगिएको छैन।
एक कम्पनीसँगको विवादमा २ महिनाअघि सशस्त्र प्रहरीले नै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
सशस्त्र प्रहरीले संयुक्त अरब इमिरेट्सको इन्टरनेसनल आर्मदरद ग्रुपसँग २६ लाख ८२ हजार अमेरिकी डलरमा ९ वटा एपिसी खरिदका लागि ०७१ साल पुस ११ गते सम्झौता गरेको थियो। सो कम्पनीको नेपाली एजेन्ट जय हनुमान इन्टरप्राइजेजसँग चार महिनाभित्र एपिसी उपलब्ध गराउन सम्झौता गरिएको थियो।
दक्षिण सुडानमा एपिसी खरिदका लागि प्रतितपत्र खोल्ने जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीकै थियो। हिमालयन बैंकमार्फत प्रतितपत्र खोल्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो। तर, एचएसबिसी बैंकले दक्षिण सुडानमा सामान पठाउन प्रतितपत्र खोल्न नसकिने जवाफ दियो।
विवाद त्यहीँबाट सुरु भएको हो। सोही कारण समयमा एपिसी उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै ०७२ साउन २८ गते सशस्त्र प्रहरीले खरिद सम्झौता रद्द गर्यो। एपिसी बेच्ने प्रिन्सिपल कम्पनी ट्रेल बल ट्रेडर्सका कारण प्रतितपत्र खोल्न नसकिएको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डिआइजी बाबुराम पाण्डे बताउँछन्।
खरिद सम्झौता रद्द भएपछि जय हनुमान इन्टरप्राइजेजका प्रोपाइटर राजमान मिश्र अदालत गए। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हारेपछि मिश्रले पाटन उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे। उच्च अदालतले गत असार २० गते उनको पक्षमा फैसला गर्यो। अदालतको आदेशपछि सशस्त्र प्रहरी सोही कम्पनीसँग एपिसी खरिद गर्न बाध्य हुने अवस्था आयो।
अदालतको फैसलापछि सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठले सोही कम्पनीसँग एपिसी खरिदका लागि छलफल समेत गरे। तर, पछि सशस्त्र प्रहरीले सो कम्पनीसँग नकिन्ने निर्णय गर्दै उच्च अदालतकोे फैसला विरुद्ध पुनरावलोकनको मागसहित सर्वाेच्च अदालत पुगेको हो।
गत कात्तिक २० गते सशस्त्र प्रहरीका एआइजी प्रेमबहादुर शाहीले ‘मुद्दा दोहोर्याई पाऊँ’ भनेर निवेदन दिएका हुन्। उता ठेकेदार मिश्रले भने अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारी विरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गरेका छन्।
यसरी एपिसी खरिदको मुद्दा अदालतमा चलिरहँदा दक्षिण सुडानमा भने सशस्त्र प्रहरी बलले करोडौं शोधभर्ना (एपिसी प्रयोग गरेवापत राष्ट्रसंघबाट हुने आम्दानी) मात्र गुमाएको छैन, शान्ति मिसनमा प्रतिष्ठा पनि गुमाउँदै गएको छ।
दक्षिण सुडानमा सशस्त्र प्रहरीका दुई वटा एफपियू मिसन छन्। एपिसी लगायत सामान राष्ट्र संघले तोकेअनुसार नहुँदा सशस्त्र प्रहरीले राम्रोसँग ड्युटी गर्न सकेको छैन। दक्षिण सुडानको द्वन्द्वग्रस्त बोर भन्ने ठाउँमा सशस्त्र प्रहरीलाई खटाइएको छ।
सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी बाबुराम पाण्डे भने एपिसी खरिद नगर्दा पनि ठूलो समस्या नभएको दाबी गर्छन्। केही एपिसीहरु बन्द भएको लाइबेरिया मिसनबाट दक्षिण सुडान लगेर काम चलाइएको उनी बताउँछन्।
स्रोतका अनुसार, एकातिर दक्षिण सुडानस्थित एफपियू मिसनमा पर्याप्त एपिसी छैन, अर्कातिर भएका पनि बिग्रिरहने गरेका छन्।
राष्ट्र संघले नयाँ मिसन थप्न एपिसी लगायत सामान तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको थियो। तर, खरिद विवादका कारण सशस्त्र प्रहरीले नयाँ मिसन पनि गुमाउने अवस्था आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
