काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले एकै दिन त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका उपसचिव र नायव सुब्बालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिने फैसला सुनाएको छ।
सर्वोच्चले भन्सारका उपसचिव माधवराज पोखरेल र नायव सुब्बा दुर्गाबहादुर कार्कीलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको हो। पोखरेललाई न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र दीपककुमार कार्कीको इजलासले तथा नासु कार्कीलाई न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले सफाइको फैसला सुनाएको हो।
०५८ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले आफ्नै सक्रियतामा भन्सारका २२ कर्मचारी विरुद्ध मध्यरातमा छापामार मार्दै मुद्दा दर्ता गरेका थिए। वर्षौंसम्म भन्सारमा रहँदा पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्दै आफन्तको नाममा लुकाएको दाबी गर्दै अख्तियारले उनीहरु विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
उपसचिव पोखरेलले १ करोड ४३ लाख रुपैयाँ अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबी अख्तियारले गरेको थियो। उक्त मुद्दामा त्यसबेला विशेष अदालतका अध्यक्ष भुपध्वज अधिकारी र सदस्य चोलेन्द्र शम्शेर राणासहितको इजलासले २२ जनालाई नै सफाइ दिएको थियो।
सो निर्णय विरुद्ध अख्तियारले पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्च गएको थियो। सर्वोच्चले अधिकांश मुद्दा तथ्यमा प्रवेश नै नगरी फैसला भएको भन्दै पुनः सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहिको इजलासले भ्रष्टाचारी ठहर हुने फैसला सुनाएको थियो। विशेषले ०६६ फागुन २५ गते उपसचिव पोखरेलसँग बिगो र जरिवाना गरी ७१ लाख असुल हुनुपर्ने र १ वर्ष कैद हुने फैसला सुनाएको थियो। विशेषको निर्णय विरुद्ध पोखरेल ०६८ बैशाख २८ मा सर्वोच्च गएका थिए।
पोखरेल त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सारमा कार्यरत रहँदा विदेशी मुद्रा अपचलनमा समेत मुछिएका थिए।
यस्तै, नासु कार्कीले १ करोड ७ लाख ५७ हजार सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेको दाबी गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। कार्कीले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै विशेषले ०६६ माघ २२ मा १ वर्ष कैद तथा बिगो र जरिवाना गरी ७० लाख रुपैयाँ असुल गर्ने फैसला सुनाएको थियो।
विशेषको फैसला विरुद्ध कार्की ०६७ भदौ ३१ गते सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। दुवै मुद्दामा सर्वोच्चले प्रतिवादी निर्दोष रहेको फैसला सुनाएको हो।
सर्वोच्चको यो नजिरपछि भ्रष्टाचारका अन्य मुद्दामा पनि सफाइ दिने बाटो खुला हुने देखिएको छ। सर्वोच्चमा गोविन्दराज जोशी र उच्च तहका कर्मचारीहरुको करिब ४ सय भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा यस्तो फैसला आएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
