काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको ओपलम्पिक कमिटीले दायर गरेको मुद्दा खारेज गरेको छ।
सर्वोच्चले अध्यक्ष श्रेष्ठले ०७४ जेठ ४ गते हालेको मुद्दा खारेज गरेको हो। श्रेष्ठले महानरिय प्रहरी परिसर जावलाखेल लगायत १२ जनालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चका न्यायाधिशद्वय दीपकराज जोशी र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले मंगलबार श्रेष्ठले हालेको मुद्दा खारेज गरेको हो।
सर्वोच्चले श्रेष्ठले हालेको मुद्दासहित ओलम्पिक कमिटी सम्बन्धी अन्य तीन मुद्दा पनि खारेज गरेको छ। जसमा किशोरबहादुर सिंहले कमिटीका तत्कालिन अध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधान र महासचिव जीवनराम श्रेष्ठविरुद्ध २०६८ मा हालेको मुद्दा र कमिटिका उमेशबहादुर मास्केले २०६८ मै दायर गरेको २ वटा मुद्दा पनि सर्वोच्चले खारेज गरेको छ।
यसअघि सर्वोच्चले प्रधान अध्यक्ष तथा जीवनराम श्रेष्ठ महासचिव रहेको कमिटीलाई २०६७ असोज १८ मा अवैधानिक ठहर गरेको थियो। सर्वोच्चले २०६३ मा पुनरावेदन अदालतको अन्तरीम आदेशका बाबजुद गरिएको निर्वाचनबाट चयन भएको अवैधानिक भएको भन्दै रुक्म शमसेर राणा अध्यक्ष रहेको पुरानो ओलम्पिक कमिटीलाई मान्यता दिएको थियो।
सर्वोच्चको २०६७ को फैसलापछि राणा अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटीलाई राष्ट्रिय मान्यता छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको जीवनबहादुर श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको समन्वय गर्ने काम गर्दै आएको छ।
गत वर्ष ओलम्पिक कमिटीको भवनमा राणा पक्षले कब्जा जमाएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमा गरेको निर्णय पालना गराउन गृह मन्त्रालयले ललितपुर जिल्ला प्रशासनको नाममा २०७३ माघ १० गते काटेको पत्रसहित राणा पक्षले भवन कब्जामा लिएको थियो।
त्यसपछि श्रेष्ठ समूह अदालतमा पुगेका थिए। तर अदालतले मंगलबार श्रेष्ठको मुद्दा खारेज गर्दै राणा अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटीलाई पुन: मान्यता दिएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
