जनकपुर- प्रदेश २ सरकारका सहभागी पार्टीका मन्त्रीहरुको कामकारबाहीप्रति राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को नेतृत्व असन्तुष्ट देखिएको छ। असन्तुष्टि बढ्दै गएकाले मन्त्री हेरफेरबारे समेत आगामी बैठकमा छलफल हुन सक्ने अध्यक्ष मण्डलका एक सदस्यले बताए।
प्रदेश २ सरकारमा राजपाका तीन मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री छन्। उनीहरुको कामकारबाही प्रभावकारी नभएको, धेरै बजेट आफ्नो क्षेत्रमा लगेको र आफू निकट कार्यकर्तालाई बाँडेको आरोप छ। ती सदस्य भन्छन्, ‘प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो कार्यकर्ताबाट आएको छ। हामीलाई पनि त्यस्तै लागेको छ।’
१९ जेठमा प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमबिरुद्ध राजपाकै पाँच सांसदले संशोधन दर्ता गराएका थिए। उनीहरुलाई सम्झाउन पुगेका अध्यक्ष मण्डलको बैठकमा समेत प्रदेश सरकारमा सहभागी पार्टीका मन्त्रीहरुको कामकारबाहीबारे असन्तुष्टि व्यक्त भएको थियो।
अध्यक्ष मण्डलका नेताहरुले मन्त्रीहरु हेरफेरको मौखिक वचन दिएको एक सांसदले बताएका छन्। उनले भने, ‘त्यो वचनपछि हामी नीति तथा कार्यक्रमको संशोधनबाट पछि भएका हौं, आशा छ, मनोमानी काम गर्ने मन्त्रीहरुलाई पार्टीले हटाउनेछ।’
प्रदेश २ को मन्त्रीमण्डलमा राजपाका तर्फबाट जितेन्द्र सोनल भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री, नवलकिशोर साह सामाजिक विकास मन्त्री र रामनरेश राय वन, पर्यटन तथा उद्योग मन्त्री छन्।
राजपाका मन्त्रीहरुले आफू निकटका कार्यकर्तालाई मनोमानी तरिकाले बजेट दिने गरेको बारम्बार राजपाकै सांसदहरुले बताइरहेका छन्। केही समयअघि राजपाकै एक सांसदले भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री सोनलले योजना बेचिरहेको आरोप लगाएका थिए। सामाजिक विकास मन्त्री बनेका नवलकिशोर साहले विभिन्न शीर्षकको बजेट रकमान्तर गरी आफ्नो क्षेत्रमा लगेको आरोप लागेको थियो।
वन, पर्यटन तथा उद्योग मन्त्री रामनरेश राय यादवले मन्त्रालय राम्रोसँग सम्हाल्न नसकेको, बजेट परिचालन गर्न नसकेको र यस मन्त्रालयबाट हालसम्म कुनै पनि विधेयक ल्याउन नसकेको राजपाभित्रै आरोप छ।
‘यही कारण मन्त्रीहरुसँग असन्तुष्ट भएर अध्यक्ष मण्डलसँग छलफल गरेका हौं,’ एक सांसदले भने, ‘अध्यक्ष मण्डल पनि मन्त्रीहरुसँग सन्तुष्ट छैन।’
राजपा अध्यक्षमण्डल सदस्य राजकिशोर यादवले पनि प्रदेश २ को मन्त्रीहरुको कामकारबाहीबारे छलफल हुने बताए।
यसै साता बस्ने बैठकमा प्रदेश सरकारको काम, कारबाही, अहिलेसम्म भएका प्रगति, जनअपेक्षाअनुसार काम भए/नभएको समीक्षा हुने उनले बताए। यद्यपि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमविरुद्ध संशोधन दर्ता गराएका सांसदहरुलाई मन्त्री हटाउने आश्वासन नदिएको बताए। ‘हामीले त्यस्तो, कुनै आश्वासन दिएका छैनौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको कामबारे समीक्षा गरेर मात्र यसबारे निर्णय लिन्छौं।’ (फाइल तस्बिर)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
