आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमा विदेशी प्रकाशनले छापेका पुस्तक आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार लगाउने व्यवस्था गरेको छ। यो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत आम सरोकारवालाले विरोध गर्दै आएका छन्।
विशेषगरी पुस्तक व्यवसायीले यसको विरोध गर्दै आएका छन्। यसै सन्दर्भमा पुस्तकमा किन भन्सार कर लगाउनु हुँदैन केही कारण उल्लेख गर्नु मनासिव छ।
१. पुस्तक प्रकाशनको इतिहास हेर्दा जंगबहादुर राणाले नेपालमा गिद्दे प्रेस (हाते छापाखाना) भित्र्याएको देखिन्छ। त्यसपछिका आजसम्म भित्रिएका प्रेस सबै हाते प्रेस हुन्। नेपालमा कहीं कतै पूर्णतया डिजिटल प्रेस छैनन्।
२. नेपालको भूगोल, जनसंख्या, शिक्षित र साक्षरता दर आदि हेरेर सरकारले समेत ठूलो लगानीका प्रेस भित्र्याउन सकेको छैन। कुनै निजी कम्पनीले पनि ठूलो चासो देखाएका छैनन्। किनभने यसमा जोखिम पनि उतिकै छ।
३. नेपालमा संचालनमा आएका भृकुटी, एभरेस्टजस्ता कागज कारखाना बन्द भएका छन्। साझा र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रजस्ता सरकारमातहत संचालन हुने प्रकाशन गृहमा भ्रष्टाचारका कारण ताला लागिरहने अवस्था छ।
४. निजीस्तरमा संचालन भएका टोलटोलका प्रेसले विश्वबजारको गुणस्तर दिन असमर्थ छन्। ती प्रेससँग नयाँ डिजिटल मेसिन छैनन्, गुणस्तरीय कागज आयात गर्न सक्ने क्षमता छैन, मसी छैन। अझै कालिगढ़को हकमा त झन् दयनीय अवस्था छ। १ हजारवटा किताब छाप्दा हजारवटैको छपाइ, कटाइ र ब्यांडिंगमा एकरूपता छैन। धेरै किताब छाप्नु पर्दा तोकिएको समयमा किताब छाप्न सक्ने क्षमता अभाव छ।
५. भारतमा किताब छपाइ सस्तो छैन, महँगो छ तर विश्वस्तरीय गुणस्तरको छ। विश्व बजारमा उत्पादन भएका कुनै पनि वस्तुको उच्चगुणस्तरको उपभोग नेपाली उपभोक्ताले गरिरहेका छन् भने गुणस्तरीय किताब छाप्दा झन् खुशी हुनुपर्छ। र, अर्को कुरा नेपाली प्रकाशकको हकमा २०६४ सालदेखि १५ प्रतिशत कर तिर्दै आइरहेका छन्, यसलाई बिर्सनु भएन।
६. नेपालमा आयात हुने ९५ प्रतिशत किताब स्कूल, कलेज र विश्वविद्यालय तहका हुन्। क्याम्ब्रिज, अक्सफोर्डलगायतका प्रकाशकका किताब नेपालमा पढाइ हुन्छन्। तिनमा कर लगाउँदा अन्ततः भार अभिभावकमा पर्ने हो। पेङ्गुइन, रूपा, राउट्लेजलगायतका साहित्यिक प्रकाशकका किताब नेपालमा आयात हुन्छन्। यिनमा कर लगाउंदैमा ती प्रकाशकले नेपालमा आएर यहाँका छापाखानामा किताब छाप्ने होइनन्। यसरी कर लगाउँदा पुस्तकको मूल्य बढ्न गई क्रय क्षमता घट्छ, पठन संस्कृतिमा असर पर्छ। अनि, झनै दयनीय हुन्छ, नेपाली प्रिन्टिंग प्रेसको अवस्था छ।
७. संसारभर कहीं पनि किताब आयात-निर्यातमा कर छैन। तर, नेपालमा मात्रै यस्तो दुस्साहस भैरहेको छ।
८. ज्ञानमा कर लगाउन नपाइने विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै नेपालले युनेस्को, डब्लुटिओ, वाइपोका नीतिनियममा हस्ताक्षर गरी सदस्य राष्ट्र भएको हो।
९. त्यसैले सरकारले किताबमा १० प्रतिशत कर लगाउने नीति ज्ञानमा ताल्चा ठोक्ने काम हो र घुमाउरो तरिकाले नैसर्गिक हकमाथिको बन्देज हो। यो कालान्तरमा राष्ट्रिय लज्जामात्रै होइन, अन्तर-राष्ट्रिय लज्जाको विषय बन्छ। त्यसैले किताबमाथिको कुनै पनि कर बिनासर्त फिर्ता हुनुपर्छ। नभए निकट भविष्यको परिस्थिति भयावह हुन सक्छ।
(खड्का बुक-हिल पब्लिकेसनका अध्यक्ष हुन्।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
