काठमाडौं- सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई सांसदहरुले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय ‘कहिलेसम्म मानव बेचबिखन मन्त्रालय बन्ने? भनेर प्रश्न राखेका छन्।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि स्थापित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय युवाहरुलाई खाडीलगायत मुलुकमा बेचबिखनका लागि पठाउने मन्त्रालय सावित भएको सांसदहरुले टिप्पणी गरेका हुन्।
'श्रम मन्त्रालय कहिलेसम्म मानव बेचबिखन मन्त्रालय बन्ने?' भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री विष्टले भने, ‘यसै समस्याको निराकरणका लागि हामीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएका छौँ।’
'प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम किन कार्यकर्ता पोस्ने भाडो बन्यो?,' मिना सुब्बा, डिला स्रंग्रौला, पुष्पा चौधरी, ज्ञानबहादुर कार्कीलगायत सांसदहरुले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम रोजगारीका नाममा पार्टीका कार्यकर्ता पोस्ने बाटो भएको टिप्पणी गर्दै मन्त्री विष्टलाई प्रश्न गरेका थिए।
यस प्रश्नको जवाफमा मन्त्री विष्टले सरकारसँग को व्यक्ति कुन पार्टीको कार्यकर्ता हो भन्ने जानकारी नभएको बताउँदै निष्पक्षताका साथ बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारी प्रदान गर्न सरकार क्रियाशील रहेको दाबी गरे।
'नकारात्मक टिप्पणी गर्नेहरुको निशाना एकातिर नजर अर्कोतिर छ, कामदारहरुलाई श्रम ऐनअनुसार न्यूनतम मापदण्ड भित्र राखेर कार्यस्थलमा लगाउँदा पनि अनावश्यक आलोचना गरिएको छ,' विष्टको टिप्पणी छ।
'श्रम ऐन २०७४' अनुसार काम गर्ने कामदारको स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि आवश्यक औजारहरु पन्जा, बुट, हेलमेट लगाउनुपर्ने भएकाले न्यूनतम मापदण्डलाई पालना गरेर मात्र कामदारहरुलाई कार्यस्थलमा पठाइएको उनले स्पष्ट पारे।
‘माननीयहरुले न्यूनतम मापदण्डका कुराहरुलाई मीठो शैलीमा ध्यानाकर्षण वा खिल्ली उडाइरहनु भएको थाहा भएमा जनताहरुको मन दुख्छ,’ मन्त्री विष्टले थपे। 'के प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यकर्ता पोस्ने भाँडो भएको हो' भन्ने प्रश्न न्यायोचित प्रश्न नभएको मन्त्री विष्टले दाबी गरे।
कहिले खुल्छ मलेसिया रोजगारी?
बैठकमा नेपाली युवाहरुको प्रमुख रोजगारीको गन्त्व्य मुलुक मलेसिया कहिले खुल्छ भन्ने प्रश्न सांसदहरुले अघि सारेका थिए। सो प्रश्नको जवाफमा उनले मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरुको छनोट गर्ने काम अगाडि बढाइने तयारी भइरहेको र मलेसियाको अनुगमन टोली नेपाल आएपछि थप टुंगो लाग्ने बताए।
‘अबको एक महिना भित्रमा दुई देशको संयुक्त कार्यदलको बैठक बस्ने छलफल गरेका छौँ, बैठकपछि मलेसिया रोजगारीको टुंगो लाग्छ,’ मन्त्री विष्टले भने।
५ लाख युवालाई रोजगारी प्रदान गर्ने आधार केके?
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाख युवाहरुलाई देशभित्रै रोजगारी प्रदान गर्ने नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ।
यसै विषयलाई लिएर ५ लाख युवाहरुलाई देशभित्रै रोजगारी उपलब्ध गराउने आधारहरु के-के हुनसक्छन् भन्दै सांसदहरुले मन्त्री विष्टलाई प्रश्न गरेका थिए।
सरकारले सरकारी तथा निजीलगायत सम्पूर्ण रोजगारीका सम्भावित क्षेत्रहरुबारे अध्ययन गरिरहेकाले ५ लाख युवाहरुलाई देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने प्रतिबद्धता मन्त्री विष्टले जनाए।
उनले नेपाली युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जानैपर्ने अवस्था रहँदासम्म वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै लैजाने र आन्तरिक रोजगारीलाई समेत विस्तार गरिने योजना सुनाए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
