काभ्रेको बनेपा नगरपालिका-३, चुनातालका किसान बारीमा उत्पादन गरेको बन्दा बेच्नका लागि बजार लैजाने तयारी गर्दै।
काठमाडौं- आइतबारको संसद् बैठकमा एउटा प्रतिवेदनको हवाला दिँदै कृषि तथा पशुपंक्षीमन्त्री चक्रपाणि खनालले भने, ‘कृषि पेन्सन र किसान सुरक्षाभत्ता लागू हुन्छ।’
मन्त्री खनालले संसद्मा बोल्दै सरकारले कृषि पेन्सन तथा किसान सुरक्षाभत्ता लागू गर्न काम गरिहरेको बताए। ‘कृषकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय किसान आयोगमार्फत अध्ययन भई प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ। आगामी दिनमा किसानलाई सामाजिक सुरक्षामा कसरी समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा पनि अध्ययन भइरहेको छ,’ मन्त्री खनालले भने।
तर, कृषि मन्त्रीले जुन प्रतिवेदनलाई हवाला दिएर उक्त कार्यक्रम लागू गर्न सरकार लागि परेको बताएका थिए, त्यो प्रतिवेदनलाई मन्त्रालयले नै पछिल्लो एक वर्षदेखि उपेक्षा गर्दै आएको छ। किसान परिचयपत्र, कृषि पेन्सन तथा सुरक्षा भत्ताका विषयमा राष्ट्रिय किसान आयोगले उक्त प्रतिवेदन तयार पारेर मन्त्रालयलाई बुझाएको १ वर्षभन्दा बढी समय भइसक्यो। तर, मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि कुनै चासो देखाएको छैन।
मन्त्रालयमा एक वर्षअघि नै पुगिसकेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार आवश्यक कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने तर आश्वासन र योजना लागू हुन्छ भन्दै हिँड्नुमा स्वयम् मन्त्री खनालकै द्वैध चरित्र स्पष्ट झल्किन्छ।
आइतबार संसद्मा सम्बोधनका क्रममा मन्त्री खनाल।
सरकारले इच्छाशक्ति नदेखाउनुको अन्तर्यबारे आफू जानकार नभएको बताउाछन् किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ।
‘हामीले सरकारलाई प्रतिवेदन निकै पहिले बुझाएका हौं। तर, कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा इच्छाशक्ति नभएपछि कसको के लाग्छ?,’ किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्।
कृषि पेन्सन तथा किसान सुरक्षाभत्ताको विषय उठ्न थालेको लामै समय भइसक्यो। तर, यसबीचमा देखिने गरी काम भने केही भएको छैन।
१५औं पञ्चवर्षिय आवधिक योजनाले किसान परिचयपत्र वितरण, कृषि पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका विषयहरु उल्लेख गरे पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्तो कुनै पनि शीर्षकमा बजेटसमेत विनियोजन भएको छैन। यद्दपि, कृषि मन्त्रालयले किसान पहिचान तथा परिचयपत्र वितरणका लागि भन्दै २१ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।
कार्यक्रमलाई सरकारले एकैचोटि देशभर कार्यान्वयनमा लैजान नसके पनि ७ वटा प्रदेशमा एक–एक वटा जिल्लालाई नमूनाका रुपमा यो कार्यक्रम लागू गर्न सकिने आयोगका अध्यक्ष श्रेष्ठको मत छ। ‘नमूनाका रुपमा केही जिल्लाहरु छनोट गरी किसानलाई परिचयपत्र वितरणको काम गर्ने तयारी छ। सबै जिल्लाहरुमा एकैचोटि योजना लागू गर्न नसके प्रदेशगत रुपमा केही जिल्लालाई छानेर जानसक्छौं,’ उनले भने।
बागलुङको गलकोट मजुवा फाँटमा रोपाइँपछि देखिएको मनोरम दृश्य।
कृषि क्षेत्रमा पछिल्लो तीन/चार वर्षयताको सबैभन्दा पेचिलो मुद्धा हो- कृषि पेन्सन तथा किसान सुरक्षाभत्ता। यसबीचमा विभिन्न अध्ययनहरु भए, नीति निर्माण पनि गरिए, तर त्यसको कार्यान्वयन भने प्रारम्भिक चरणमै अल्झिरहेको छ।
कृषि मन्त्रालयले २०७४ सालको ३ तहको चुनावअघि यहि विषयमा वृहद् गहिरो गृहकार्यसमेत गरेको थियो। प्रशासनिक संरचना र नीति निर्माणका काममा मन्त्रालय जुटे पनि त्यसले पूर्णता भने पाएको थिएन। यसैबीच किसान आयोगले विभिन्न कन्सल्ट्यान्टमार्फत अध्ययन गरेर मन्त्रालयललाई प्रतिवेदन समेत बुझायो। तर, मन्त्रालयले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन। अझ भनौं पहल नै गरेन।
कृषक परिचयपत्र वितरणसँगै किसान वर्गीकरणको कामलाई पनि लक्ष्यअनुरुप अघि बढाउन दिन सकिएको छैन। किसानहरुलाई श्रमिक कृषक, सिमान्तकृत कृषक, अर्धव्यवसायिक कृषक र व्यवसायिक कृषक गरी चार वर्गमा छुट्याउने मन्त्रालयको तयारी भए पनि त्यसको काम सुरु भइसकेको छैन। (तस्बिर- रासस)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
