प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीद्वारा विनियोजन विधेयक २०७५ को सिद्धान्त प्रदेशसभामा पेश

Nepal Live

बुटवल– मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शंकर पोखरेलले विनियोजन विधेयक २०७५ का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति संसदमा पेश गरेका छन्। 

मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश नम्बर ५ प्रदेशसभामा छलफलका लागि पेश गरेका हुन्। 

प्रदेश नम्बर ५ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को दफा ९ तथा प्रदेश ५ प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १३३ उपनियम २ को कानुनी व्यवस्था अनुरुप विनियोजन विधेयक २०७५ मा समावेश हुने बजेटका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरु प्रदेशसभामा छलफलका आज पेश गरेका हुन्। 

मुख्यमन्त्री पोखरेलले पेश गरेको विनियोजन विधेयक २०७५ का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिको पूर्ण पाठः 

१) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रदेश नं ५ प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतले यस गरिमामय सभामा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नुपूर्व बजेटका सिद्धान्त, उद्बेश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरु प्रस्तुत गर्न पाउँदा गर्वको महसुस गरेको छु।

२) प्रदेश नं. ५ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को दफा ९ तथा प्रदेश नं. ५ प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १३३ उपनियम २ को कानुनी व्यवस्था अनुरुप विनियोजन विधेयक २०७५ मा समावेश हुने बजेटका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरु यस प्रदेशसभामा छलफलका लागि पेश गर्न चाहन्छु।

३) प्रदेश सरकार विक्रम सम्वत २०७४ फाल्गुण ३ गते गठन भई कार्य प्रारम्भ गरेको छ। सरकार गठन भए पश्चात सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को बाँकी अवधिका लागि सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ। जसमा 'समृद्ध प्रदेश : खुसी जनता' को लक्ष्यका साथ केही नीति तथा कार्यक्रमहरु अघि सारेको छ। विनियोजन विधेयक २०७५ का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र नीतिहरु तय गर्दा  ती विषयहरुलाई पनि ध्यानमा राखेको छु।

४) प्रदेश सरकारका आयका विभिन्न श्रोतहरु मध्ये संघीय सरकारवाट प्राप्त हुने राजस्व वाँडफाँड र समानीकरण अनुदान मार्फत प्राप्त हुने केही श्रोतको सीमा मात्र प्राप्त भएको छ। सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान मार्फत प्राप्त हुने रकमको यकिन सीमा हालसम्म प्राप्त नभएता पनि २०७५ जेष्ठ १५ गते प्रतिनिधि सभामा बजेट पेश हुनासाथ  ती श्रोतवाट प्राप्त हुने रकम यकिन हुनेछन्। प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र रहेका कर तथा गैर कर सम्बन्धी अधिकार अनुसारका राजस्वहरु प्रदेश सरकारले हालसम्म संकलन नगरेता पनि २०७५ श्रावण १ गते देखि संकलन गर्नु पर्नेछ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट तर्जुमा गर्दा  यी सम्पूर्ण वित्तीय स्रोतहरुलाई समावेश गरिनेछ।

माननीय सभामुख महोदय,
अब म विनियोजन विधेयक २०७५ का सिद्धान्तहरु प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। 

५) संविधान प्रदत्त प्रदेश सरकारका अधिकारहरु स्थापित गर्दै संघीय सरकार र स्थानीय तह सँगको सहकार्यमा नागरिकका मौलिक हकहरुको कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारको कार्य क्षेत्र र जिम्मेवारी भित्र रहेका कार्यहरु अगाडि बढाउन आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुनेछ। 

६) समाजिक उत्तरदायित्व सहितको खुला प्रतिस्पर्धात्मक बजार प्रणालीको माध्यमबाट उपलब्ध स्रोत साधनको अत्यूतम उपयोग हुने वातावरण सृजना गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई सरकारी क्षेत्रको नियमन र सहजीकरणद्वारा निजी तथा सहकारी क्षेत्रको अगुवाईमा प्रदेशको आर्थिक वृद्वि हासिल गर्ने र वृद्विबाट प्राप्त प्रतिफललाई समन्यायिक वितरणको माध्यमबाट लोक कल्याणकारी, समाजवाद उन्मूख, सवल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने आर्थिक सिद्धान्त अवलम्बन गरिनेछ। यसबाट सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्दै गरीब जनताको जीवनस्तरमा देख्न सकिने, अनुभूति गर्न सकिने, सार्थक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरेको छु।

७) प्रदेशलाई उपलब्ध सीमित स्रोतलाई मितव्ययी ढंगले उपयोग गर्ने मितव्ययीताको सिद्वान्त अबलम्वन गरी अनावश्यक फजूल खर्च नियन्त्रण गरिनेछ।

८) बजेट विनियोजन गर्दा आयोजनाहरूबाट धेरै भन्दा धेरै जनताहरूलाई फाइदा हुने अधिकतम सामाजिक फाइदाको सिद्धान्त अबलम्वन गरिनेछ।

९) ग्रामीण र सहरी क्षेत्र, पहाड र तराईका साथै यस प्रदेशका सबै जिल्लाहरूको सन्तुलित विकासको सिद्धान्त अनुरूप बजेट विनियोजन गरिनेछ।

१०) सीमित साधनबाट अधिकतम कामहरू गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले प्राथमिकताको आधारमा आयोजना छनोट गर्ने प्राथमिकताको सिद्धान्त अवलम्वन गरिने छ। बजेट प्रणालीमा विनियोजन दक्षता कायम गर्न संभाव्यता अध्ययन भै सकेका प्रतिफलयुक्त र प्रभावकारी आयोजनाहरुमा मात्र बजेट विनियोजन गरिने छ। साथै, यस प्रदेशका सबै वर्ग र तप्काका जनताहरूलाई अनुभूति हुने गरी समावेशिताको सिद्धान्त अनुरूप बजेट तर्जुमा गरिनेछ।

११)  नेपालको संविधान, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा भएका व्यवस्था, मापदण्ड र सूत्रका आधारमा आवश्यक कानुन तथा कार्यविधिहरु वनाई स्थानीय तहमा राजस्व वाँडफाँड र अनुदान उपलव्ध गराइने छ। प्रदेश सरकारको अधिकारको सूचि बमोजिम संघीय सरकारवाट हस्तान्तरण भई आएका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु बजेटमा समावेश गरी संचालन गरिनेछ। स्थानीय तहहरुसँग लागत सहभागिताको आधारमा सहकार्य र समन्वय गरिनेछ।

१२) बजेट कार्यान्वयनमा दक्षता हासिल गर्न वित्त व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउँदै खर्चको गुणस्तर र नतिजा प्रति सम्वन्धित निकाय र पदाधिकारीलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी वनाउने प्रणाली स्थापित गरिने छ। 

सभामुख महोदय,
अब म विनियोजन विधेयक २०७५ को उद्देश्यहरु प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।

१३) आ.व. २०७५/७६ संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो पूरा आर्थिक वर्ष भएकोले प्रदेश सरकारको पूर्ण बजेटको कार्यान्वयन गरी जनचाहना पुरा गर्नु नै यस बजेटको मुख्य उद्देश्य हुनेछ। मैले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट यस सभामा पेश गर्दा उल्लेख गरेका उद्देश्यहरु पुरा भईनसकेको र संघीय सरकारवाट हस्तान्तरण हुनुपर्ने आयोजना, कार्यक्रम, संरचना र जनशक्ति हस्तान्तरण भै नसकेकोले ती उद्देश्यहरु सान्दर्भिक नै रहेका छन्।

१४) यसका अतिरिक्त आगामी वर्षको बजेट तपसीलका उद्देश्यहरुबाट निर्देशित हुनेछ। 
क) आर्थिक गतिविधिलाई सहज पार्न र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने।
ख) कृषिक्षेत्रमा व्यावसायिकरण र आधुनिकरण गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने।
ग) पर्यटन क्षेत्रको विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने।
घ) उद्यमशीलताको विकास सहित औधोगिकरण गर्ने।
ङ) शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणस्तर सुधार गर्ने।
च) गुणस्तरीय र भरपर्दो खानेपानी सुविधाको विस्तार गर्ने 

सभामुख महोदय,
अब म विनियोजन विधेयक २०७५ का प्राथमिकताहरु प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।

१५) आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटले निर्धारण गरेका प्राथमिकता, उल्लेख भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने गरी बजेट विनियोजन गरिनेछ।

१६) सडक, पुल, नहर, खानेपानी, पार्क, पर्यटकीय स्थलको पूर्वाधार विकास  र शहरी तथा ग्रामीण पूर्वाधार विकासलाई प्राथामिकता दिइनेछ।

१७) शिक्षा, स्वास्थ, महिला बालवालिका, जेष्ठ नागरीक, युवा, किशोर किशोरी, अपाङ्ग, खेलकुद, सस्कृति, पिछडिएको वर्ग समुदाय, खानेपानी, सरसफाई, गरिबी न्यूनीकरण, कृषी, पर्यटन, मानव संशाधन विकास, उद्योग र उर्जा क्षेत्रमा सार्थक उपलब्धी दिन सक्ने परियोजनाको पहिचान गरी बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिइनेछ।

१८) शिक्षित बेरोजगारीको अन्त गर्न प्राविधिक सीपयुक्त जनशक्ति तयार गरी लघु उद्यमको माध्यमबाट रोजगारी/स्वरोजगार वृद्धि गर्न बजेट विनियोजन गरिनेछ। 

१९) नेपाल सरकारको चौधौं योजनाले निर्धारण गरेका राष्ट्रिय लक्ष्य, दिगो विकास लक्ष्य तथा विकासशील राष्ट्रको दर्जामा स्तरोन्नति हुने र मध्यम आय भएका मूलुकको रुपमा स्थापित हुने बृहद् राष्ट्रिय लक्ष्य समेत हासिल गर्न सघाउ पुग्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न प्राथमिकता दिइनेछ।

२०) कृषि क्षेत्रको विकास तथा व्यवसायिकरणका लागि कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकिकरण,  सिंचाईको पर्याप्त व्यवस्था गरी उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ।

२१) प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचना निर्माण गरी सवै निकायलाई आफ्नो काम प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न सक्ने बनाउन तिनीहरुको व्यवस्थापकीय क्षमतालाई शुरु देखि नै चुस्त बनाउन जोड  दिइनेछ।

२२) आधुनिक एकीकृत वस्तीको विकासका साथै अव्यवस्थित बसोवासको समस्या समाधान गर्ने र प्राकृतिक स्रोतको उचित व्यवस्थापन तथा उपयोग गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

२३)  सिँचाइ, ऊर्जा, पर्यटन र बाढी नियन्त्रणको एकीकृत रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रम/आयोजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ।

२४) नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविस्तृतिकरण अनुसार प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने भनि निर्धारण गरेका क्षेत्रहरुको दायित्व पूरा गर्न आवश्यक संगठन संरचना बनाई कार्यक्रम अघि बढाइनेछ।

२५) प्रदेश सरकार संचालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरु निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

२६) प्रदेशको विकासका लागि आवधिक योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

२७) योजना र बजेट निर्माण सम्वन्धमा माननीय सभासद्ज्यूहरुसँग तथा विभिन्न स्थानमा सरोकारवालाहरुसँग भएका छलफल कार्यक्रममा व्यक्त गरिएको भावना अनुरुपका आयोजना तथा कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ।

सभामुख महोदय,
अब म विनियोजन विधेयक २०७५ मा बजेट विनियोजनको लागि अवलम्वन गरिने प्रमुख नीतिहरु प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।

२८) संघीयताको कार्यान्वयनलाई सहज र सरल बनाउन स्थानीय तह र संघीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ। यसवाट संघीयता तथा बजेट कार्यान्वयनका वाधाहरु हटाउन सघाउ पुग्नेछ।

२९) स्थानीय तहसँग गरिने राजश्व बाडँफाड तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने समानिकरण, सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदानको ढाँचा आपसी छलफल र सहकार्यबाट तय गरिनेछ। साथै, स्थानीय तहमा गएको बजेट चुहावट रहित ढंगले खर्च हुने व्यवस्थाको लागि अनुगमन प्रणालीको विकास गर्ने नीति लिइनेछ। 

३०) संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरु र दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्ने गरी विकासका कार्यक्रमहरु छनोट गर्ने नीति अबलम्वन गरिनेछ।

३१) प्रदेशको द्रुततर आर्थिक विकासको लागि आवश्यक विकास आयोजनाहरु सञ्चालन गरी निश्चित समय भित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकोले उपलब्ध स्रोतको खण्डीकरण र दुरुपयोग हुन नदिन खुद्रा मसिना आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्न निरुत्साहित गर्ने नीति 
लिइनेछ।

३२) प्रदेशभित्र तीन वटा महानगर विकास गर्ने रणनीति अनुरुप वस्तु र सेवाको उत्पादन क्षेत्र पहिचान र विकास गरिनेछ।

३३) सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने कृषि भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ। सिँचाइका वैकल्पिक उपायहरुको अवलम्वन गरिनेछ।

३४) जलासय र पोखरी निर्माण गरी सिँचाइ तथा खानेपानी सुविधा विस्तार गर्ने नीति लिइनेछ।

३५) प्रदेशका सबै जिल्लाहरुको सन्तुलित विकास गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ। सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र तथा समुदायको सहभागिता र साझेदारीमा विकासका कार्यक्रम संचालन गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ।

३६) सुशासन प्रवर्द्वन र भष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरोकारवालाहरुको सहभागितामा आधारित निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने पद्वति विकासका लागि कानूनी आधार तयार गरिनेछ। सरकारी कारोवारलाई पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक लेखापरीक्षण र सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

३७) यस प्रदेशमा रहेको गरिबीलाई घटाउँदै जाने नीति अबलम्बन गरिनेछ। यसका लागि उच्च गरिबी भएका क्षेत्रहरु पहिचान गरी आम्दानी र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने नीति लिइनेछ। 

३८) अर्थतन्त्रलाई उत्पादन तर्फ निर्देशित गरी व्यापार घाटा लगायत वेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न उपभोगमुखी प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी उत्पादनमुखी प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्न स्थानीय तह, संघीय सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रसँग विविध क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने नीति लिइनेछ।

३९) गहन अध्ययन र अनुसन्धान मार्फत आवश्यकता र प्राथमिकता पहिचान गरी बजेट विनियोजन गरिएमा प्रभावकारी हुने हुँदा यस प्रदेशका विभिन्न आर्थिक क्षेत्रको अवस्था, समस्या  पहिचान तथा समाधानको लागि अध्ययन अनुसन्धानलाई जोड दिइनेछ।

सभामुख महोदय,
४०) प्रदेशसभा समक्ष प्रस्तुत गरिएको विनियोजन ऐन २०७५ को सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र नीति सम्वन्धी प्रस्तुत प्रस्ताव उपर यस सभामा छलफल भएपश्चात् माननीय सदस्यज्यूहरुवाट प्राप्त हुने सुझाव, सल्लाह मार्गदर्शन तथा प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको भावनालाई समेत बजेट विनियोजनको आधार बनाइनेछ भनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु।

दीपक घिमिरे

पत्रकार घिमिरे नेपाल लाइभका प्रदेश ५ का संयोजक हुन्

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार