काठमाडौं- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्न नसुहाउने बताए।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा 'विनियोजन विधेयक, २०७६' अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बजेटबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले वर्तमान सरकारको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा पहिला आफ्नो इतिहास सम्झन कांग्रेसलाई आग्रह गरे। कुनै समय कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको कांग्रेसले अहिले सरकारले प्रेसमाथि अंकुश लगाउन खोज्यो भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ।
मन्त्री बाँस्कोटाले भने, 'स्वतन्त्रताको धेरै मसिहा बन्नु पर्दैन। मैले बारम्बार भन्ने गर्या छु। कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेले पनि यो कुरा उठाउनु आवश्यक छैन। १५ सालमा बिपी कोइरालाको दुई तिहाईको सरकार हुँदा मणिराज उपाध्यायको पत्रिकालाई आलोचना गरेवापत लोककल्याणकारी विज्ञापन दिइएको थिएन। मैले भनेको होइन। भीष्मबहादुर देवकोटाले लेख्नुभएको हो।'
अरु मुद्धा नभएपछि मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई 'परालको त्यान्त्रो समातेर पार लाग्नसक्छ कि' भन्ने दृष्टिले प्रयोग गरिएको उनले दाबी गरे।
'लोकतन्त्र र स्वतन्त्र प्रेसलाई अप्ठ्यारो पार्ने कुनै कुरै छैन। यो चाहीं अरु मुद्धा सकिएपछि परालको त्यान्द्रो समातेर पार लागिन्छ कि भनेर नभन्ठान्नु। हुँदै नभएका कुरालाई उठाएर हैरान बनाउने, डिमोरलाइज्ड गर्ने हिसाबले कुरा उठाउनु, अर्काको राजनीतिक दृष्टिकोणमाथि बारम्बार प्रहार गर्नु राम्रो होइन,' मन्त्री बाँस्कोटाले भने, 'यो सत्य हो नेपालमा कम्युनिष्ट र कांग्रेस छन्। अहिले दुई तिहाईकै सरकार छ र यो व्यवहारमा जाँचिने छ। को लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको पक्षधर? को कुरा मात्रै गर्ने भन्ने कुरा।'
मन्त्री बाँस्कोटाले उनले २०१५ साल देखिका प्रसंग उल्लेख गर्दै कांग्रेसलाई आफ्नो विगत सम्झन सचेत गराए।
उनले प्रश्न गरे, '२०५८ सालपछि मिडिया जगतमा के भएको थियो? अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले नेपाललाई के भनेका थिए? पत्रकारका लागि सबैभन्दा ठूलो कारागार भनेर भनेका थिए। कसको पालो थियो? लोकतन्त्र कल्ले किस्तिमा राखेर बुझाएको थियो? प्रेस स्वतन्त्रताको सिकारीहरुको सूचीमा को परेको थियो? मैले लगाएको आरोप होइन? आइएफजेले लगाएको कुरा हो।'
मन्त्री बाँस्कोटाले पानी धमिल्याएर माछा मार्न सकिन्छ कि भन्ने भ्रममा नपर्न कांग्रेसलाई आग्रह गरे। सरकारले ल्याएका विधेयकका बारेमा नभएका कुरा प्रचार गर्ने काम भएको उनको आरोप छ।
'मलाई थाहा छैन। हामीलाई त कसैले पनि प्रेस स्वतन्त्रताका सिकारीहरु भनेर उपमा दिएको छैन। र हामीले त्यो भोग्न पनि नपरोस्। हामी त्यसतर्फ सचेत छौं। सरकारले विधेयकै ल्याउन नहुने थियो भने यसभन्दा अगाडि के ल्याउने गर्नुहुन्थ्यो? के गरी सरकार चलाउने गर्नुहुन्थ्यो? कानुनविना? नियमविना? विधिको शासन हो कि के हो?,' बाँस्कोटाले प्रश्न गरे।
उनले गुठीयारहरुलाई आफूले सामन्तवाद नभनेको दाबी गरे। भने, 'जनतालाई सामन्ती भनेको होइन। पुँजीवाद पनि छ, साम्राज्यवाद पनि छ। सामन्ती सोचहरु पनि छन्। यो चाहीँ साँचो हो।'
प्रेसमाथि बाह्य र प्रेस आफैंले सिर्जना गरेका चुनौती रहेको भन्दै उनले प्रेसमाथि सरकार वा कहीँकतैबाट पनि खतरा नरहेको स्पष्ट पारे। सरकारको तर्फबाट समाचार लेखेवापत कसैलाई पनि केही पनि नगरिएको पनि उनले दाबी गरे। मन्त्री बाँस्कोटाले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा प्रेसमाथि अंकुश लगाउने काम नभएको र आग्रह छाडी सकारात्मक सुझावको सम्बोधन हुने बताए।
उनले लोक कल्याणकारी विज्ञापनमा कसैलाई विभेद नगरिएको पनि स्पष्ट पारे। मिडियाका लागि डाटा सेन्टरका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नमा उनले सो कार्य मिडिया आफैंले बनाउनुपर्ने बताए।
'मिडियाका लागि डाटा सेन्टर बनाउनका लागि सरकारसँग बजेट छैन। मिडियाहरु आफैंले बनाउनुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यता रहेको छ,' बाँस्कोटाले भने, 'आफ्नो डाटा सेन्टर आफैं बनाउनुपर्छ। किनभने सबै मिडिया उद्योग हो र मिडिया स्वतन्त्र पनि छ। आफ्नै ढंगले इन्भेस्ट गरेर पनि गएको छ। सबै ठाउमा सरकारले लगानी गर्न सक्दैन भन्ने मान्यताको हिसाबले त्यसमा बजेट रहेको छैन।'
उनले 'फोर-जी' सेवामा भ्रष्टाचार भएको भन्ने आफूलाई थाहा नभएको र ३३ महिनामा सक्ने भनिएकोमा १२ महिनामा सक्नेगरी सम्झौता भएको स्पष्ट पारे। उनले कात्तिकसम्ममा देशका ठूला सहरमा र १ वर्षभित्र देशभरि नै 'फोर-जी' सेवा सञ्चालन हुने बताए। (फाइल तस्बिर)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
