काठमाडौं- पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले ससुराली खलकको असन्तुष्टि बढेको जनाउँदै सतर्क रहन सत्तारुढ दललाई सुझाव दिएका छन्।
संसदमा प्रस्तुत बजेटबारे बोल्न समय मागेका भट्टराईले बजेटका अलावा कर्मचारीतन्त्र, विधेयक, राजदूतलगायतका विषयमा बोल्न भ्याए। एक घन्टा बढी समय लिएर बोलेका भट्टराईले गुठी विधेयकको विरोधमा माइतीघरमा भएको प्रदर्शनलाई गम्भीरताका रुपमा लिन सत्तारुढ दललाई सुझाव दिए।
प्रचलित उखानको साराहा लिँदै भट्टराईले ‘ज्वाइँ न स्वाइँ अगुल्टाले च्वाईं’को मर्म बुझ्न आग्रह गरे। सरकारलाई दम्भ त्याग्न सुझाएका भट्टराईले पश्चिम बंगाल र रुसमा कम्युनिस्ट सरकार पतन भएको विगत सम्झन आग्रह गरे।
समाजवादी पार्टीका संघीय अध्यक्षसमेत रहेका उनले भ्रष्टाचार रोक्नका लागि अख्तियारको स्थानमा अधिकारसम्पन्न लोकपाल बनाउन सुझाव दिए। भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति बढेको औल्याउँदै उनले भने, ‘भ्रष्टाचारको कुरा उठे तँ पनि भ्रष्टाचारी थिइस् भन्ने प्रचलन छ।’
वाइडबडीलाई छानबिनलाई ओझेल पार्न विषयान्तर गरी न्यारोबडीको छानबिन गर्न लागिएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
भट्टराईले बैंकहरुले आधुनिक सुदखोरको भूमिका देखाएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले भने, ‘सबै क्षेत्र ओरालो लाग्ने तर बैंकले नाफा कमाउने दर बढिरहेको छ। यसमा गम्भीर त्रुटी छ।’
सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने प्रवृत्तिले देशको हित नगर्ने उनले ठोकुवा गरे। ‘उत्पादन नभएको मुलुकमा भत्ता बढाएर हुँदैन। स्वास्थ्य बिमा, सामाजिक एकीकृत सेवा लागू हुनुपर्छ,’ उनको सुझाव थियो। उपचारका लागि नेताहरु विदेश धाएर राज्यलाई ‘कामधेनु गाई’ बनाएको प्रति उनले आलोचना गरे।
अनुउत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानीमा कर बढाउन सुझाव दिए। उनले भने, ‘सुन, घर, जग्गामा कर बढाऔं। किताबको आयातमा कर खारेज गरौं।’ सांसदलाई बाँड्ने स्थानीय विकास पूर्वाधार कोष र ल्यापटपले सांसदको हुर्मत लिने जनाउँदै यस्ता कार्य रोक्न भट्टराईले माग गरे।
प्रदेश २ मा ४७.६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको भन्दै त्यस्ता स्थानमा न्यायसंगत बजेट विनियोजन नगरिएको उनको भनाइ छ।
स्वपानमा आधारित वर्तमान कर्मचारीतन्त्रलाई एक झड्कामा भत्काइदिनुपर्छ
नेता भट्टराईले वर्तमान कर्मचारीतन्त्रलाई भत्काउनुपर्ने धारणा राखे।
वर्तमान कर्मचारीतन्त्रले बजेट कार्यान्वयन गर्नै नसक्ने उनको दाबी छ। निजामति कर्मचारीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट भट्टराईले कर्मचारीहरु कार्यान्वयन संयन्त्र भए पनि कार्यक्षमता नभएको उल्लेख गरे।
‘राणाकालदेखि चाकडीको आधारमा बनेको कर्मचारी तन्त्र छ, त्यो कुनै पनि हिसाबले विकासमुखी छैन। आँट गरेर यो कर्मचारीतन्त्र भत्काएर नयाँ बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्वपान आधारमा बनेको कर्मचारीतन्त्रले फाइल धकेल्ने र हस्ताक्षर गर्नैमा ६ महिना लगाउँछ।’
हाल कायम कर्मचारी संयन्त्रबाट विकास हुनै नसक्ने दाबी गर्दै भट्टराइले कर्मचारी संयन्त्र भत्काउन सुझाव दिए। उनले भने, ‘हालको कर्मचारीतन्त्रबाट विकास हुँदैन, आँटै गरेर एक झड्कामा भत्काइदिनुपर्छ।’
४६ प्रतिशत भएको विकास खर्च असारे विकासको लागि छरेर ९० प्रतिशतसम्म पुर्याउने कार्यमा पनि कर्मचारीको कार्यक्षमता दोषी रहेको उनले दाबी गरे। असारअघि ४६ प्रतिशत विकास खर्चलाई ९० प्रतिशत पुर्याउनु खाता मिलाउने प्रक्रिया मात्रै भएको उनको जिकिर छ।
तल्लो तहमा ७ हजार कार्यालय खुलेपछि संघका कर्मचारी कटौती नभएको प्रति उनले आपत्ति जनाए। केन्द्र,प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचरी बढ्दा आम जनतामा संघीयताले बोझ थपेको अनुभूति भएको उनको दाबी छ। सर्वसाधारणको चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘कर्मचारी धेरै हुने रहेछन्। कर बढी उठाउनुपर्ने रहेछ, त्यसकारण संघीयता खराब छ भन्ने परेको छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
