काठमाडौं- राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद् महन्थ ठाकुरले सरकार कानुनमार्फत् नै मधेसी जनताको अधिकार कटौती गर्न लागेको आरोप लगाएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा बिहिबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद ठाकुरले कानुनी रुपमा नै अधिकार कटौतीको प्रयासमा सरकार लागेको बताएका हुन्। उनले भने, 'यो संविधानले एउटा विभाजन सिर्जना गरेको छ। राज्य र विभिन्न समुदायको बीचमा। यसले पहाड र मधेसको बीचमा विभाजन रेखा कोरेको छ। जसरी यहाँ लालबत्ती बल्नासाथ अभिव्यक्ति बन्द हुन्छ। कानुनबाट नै लालबत्ती बल्दैछ। हरेक कानुनमा केही न केही लालबत्ती राखिएको छ। जो जनताको अधिकार कटौती गर्ने दिशामा सरकार गइरहेको छ।'
केन्द्र सरकारले मधेसमाथि नाकाबन्दी लगाएको आरोप उनले लगाए।
बजेट, राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वलगायत सबैमा मधेस उपेक्षित बन्दै गएको र नेपालको एउटा उपनिवेशको रुपमा रहेको दाबी उनले गरे।
'यहाँ नाकाबन्दीको कुरा सुनिन्छ तर मधेसको आर्थिक नाकाबन्दी भईरहेको कसैले केही केही कसैले बोलेको छ? उसको बजेट किन कम? जनसंख्याको आधारमा उसको किन प्रतिनिधित्व छैन। शासन प्रशासनमा कति छ? यो नाकाबन्दी होइन मधेसको? मधेस नेपालको आन्तरिक उपनिवेशको रुप छ। मधेस खुला जेल छ। सबै बन्दी छ।'
मधेसलाई अहिले पनि विभेद कायमै रहेको भन्दै उनले विभेद कायम रहेसम्म आफूहरुको विरोध जारी रहने बताए। संसदबाट त्रुटि हुँदा विश्वमा तानाशाह उत्पन्न भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दे उनले आफूहरु पनि तानाशाह उत्पन्न हुने हुन् कि भनेर आशंकित बनेको बताए।
'अहिले पनि मधेस संशकित छ। आतंक छ। भय छ। पीडा छ। दर्जनौं व्यक्ति मधेस आन्दोलनका कारण जेलमा छन्। सरकारको सुरक्षा निकायबाट गोली लागेर मृत्यु भएका मानिसहरुलाई सहिद घोषणा गरिएको छ। क्रिमिनललाई त सहिद घोषणा गर्दैन।'
राजपाले लामो समयदेखि गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नका लागि संसदमा आवाज उठाईरहे पनि सुनुवाई नभएको भन्दै उनले त्यसतर्फ गम्भीर बन्न आग्रह गरे। मलेसियामा रहेका मानिसमाथि पनि मधेस आन्दोलनको मुद्खा चलाईएको भन्दै उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी वास्तविक दोषी पत्ता लगाई कारबाही गरिनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।