नयाँ दिल्ली- भारतीय सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश रन्जन गोगोईले स्वतन्त्र न्यायापालिकाको बाटोमा बढ्दो लोकप्रियतावाद खतरा हुनसक्ने टिप्पणी गरेका छन्। मंगलबार उनले संवैधानिक मूल्यमान्यतालाई बचाइराख्न लोकप्रियतावादी तागतहरुको न्यायापालिकाले डटेर सामना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
संघाई सहयोग संगठन (एससिओ) सम्बद्ध राष्ट्रका प्रधानन्याधीश र न्यायाधीशहरुको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गोगोईले भने, 'लोकप्रियतावादको बढावा दिने नाममा न्यायाधीशलाई निचो देखाउने ध्येयले भनिन्छ कि जसलाई जनताले चुनेका छैनन् उसैले निर्वाचनबाट प्राप्त बहुमतको फैसलालाई उल्ट्याइरहेका छन्।'
उनले कतिपय आलोचकहरुले न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने सोचका साथ टिप्पणीमा उत्रिएको दाबी गरे। 'कतिपय आलोचक भनिरहेका छन्- यस्तो अवस्थामा सुनुवाइका समयमा यस्तो तर्क गर्न उपयुक्त हुन्छ कि गैह्र निर्वाचित न्यायाधीशको पक्षमा संविधानको बहुमत छ,' उनले थपे, 'र उनीहरुको फैसलाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई संविधानको बाटोमा ल्याउनेछ।'
प्रधानन्यान्याधीश गोगोईले पछिल्लो समय यस्तो दबाब विश्वभरका न्यायापालिकामा परिरहेको दाबी गरे। 'सबैभन्दा दुःखको कुरा त यो छ कि केही देशका न्यायपालिका लोकप्रियतावादका अघि झुकेको छ,' उनले भने।
‘यो एक क्षेत्र हो जहाँ न्यायपालिकाले आफैं दायरा राख्न जरुरी हुन्छ,' प्रधानन्यायाधीश गोगोईले भने, 'न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हमला गरिरहेको यो शक्तिविरुद्ध बलियो बनेर उपस्थित हुन जरुरी छ।’
न्यायपालिकालाई बलियो गरी प्रस्तुत हुन दिएको प्रधानन्यायाधीश गोगोईको यो भनाइ 'मानिस मान्ने गर्दछन् कि जनताद्धारा चुनिएका प्रतिनिधिको निर्णय कसरी स्वतन्त्र संस्थानको एक व्यक्तिले उल्ट्याई दिनसक्छ, जबकी उ कुनै पनि जनताद्धारा निर्वाचित भएको हुँदैन' भन्ने मानसिकताको विरुद्धमा थियो।
गोगोईको यो भनाइ कुनै एक सन्दर्भमा थियो तर सिधा रुपमा हेर्दा उनले सरकारमा रहेको भाजपाको अगुवाई गरिरहेको एनडिए सरकारको शैलीप्रति टिप्पणी गरेको देखिन्छ।
सरकार न्यायाधीशको नियुक्ति कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा हुनुपर्ने मान्यता राख्दै आएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश गोगोईको यस्तो आलोचनात्मक टिप्पणी आएको हो।
‘गैरराजनीतिक न्यायाधीशको नियुक्तिले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्दछ,' गोगोईले भने, ‘तर, सरकारले यसमा हिस्सा खोज्दा त्यो गुम्ने हुनसक्छ।’
हालैमात्र कानुनमन्त्री रविशंकर प्रसादले 'न्यायाधीशको नियुक्तिमा न प्रधानन्यायाधीश न कानुन मन्त्रालय मात्र ‘पोष्ट अफिस’ हो, यस्तो नियुक्तिमा कार्यपालिकाको भूमिका भएको' टिप्पणी गरेका थिए।
गोगोईले गैरराजनीतिक नियुक्ति, कार्यकालको सुरक्षा र हटाउने कडा प्रक्रिया, न्यायाधीशको प्रतिष्ठा, आन्तरिक जवाफदेही बनाउने प्रक्रियालगायतलाई सही तरिकाबाट लागू गर्ने कामले मात्र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न सकिने उनको तर्क छ।
सन् २०१५ मा जब सर्वोच्च अदालतले कोलेजियमको सट्टा राष्ट्रिय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) बनाउने केन्द्र सरकारको फैसलालाई बदर गरिदिएको थियो, उक्त फैसलालाई लिएर धेरै टिकाटिप्पणी र सर्वोच्च अदालतको आलोचनासमेत भएको थियो।
तत्कालीन समयमा सर्वोच्च र त्यहाँ कार्यरत रहेका न्यायाधीशमाथि ‘गैरनिर्वाचित न्यायाधीशले कसरी जनताद्धारा चुनिएका बहुमत प्राप्त प्रतिनिधिले गरेको निर्णयलाई उल्टाउन मिल्छ?’ भन्दै राजनीतिक वृत्तमा यो फैसलाको निकै आलोचना भएको थियो।
राष्ट्रिय न्यायिक नियुक्ति आयोग राजनीतिक व्यक्तिहरुको बोलवाला हुने र न्यायालयको स्वतन्त्रतामा असर पर्ने तथा संविधानको विपरित हुने भनी २०१५ को अक्टोबरमा सर्वोच्चले फैसला सुनाएको थियो।
न्यायाधीश नियुक्तिका लागि यस्तो संयन्त्र गठन गर्ने र त्यसको अध्यक्षता प्रधानन्यायाधीशले गर्ने, सदस्यहरुमा सर्वोच्चका दुई वरिष्ठ न्यायाधीश, कानुनमन्त्री र अन्य दुई जना हुने उल्लेख थियो।
ती दुई व्यक्तिको नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र लोकसभामा रहेका विपक्षी दलका नेता हुने बताइएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
