काठमाडौँ– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पेन्सनसम्बन्धी प्रक्रियालाई डिजिटल माध्यममार्फत सहज बनाउन ई-पेन्सन प्रमाणीकरण प्रणालीको औपचारिक सुरुवात गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयद्वारा विकास गरिएको उक्त प्रणाली सार्वजनिक गरिएको हो।
यस प्रणाली लागू भएसँगै करिब साढे तीन लाख पेन्सनकर्ताले हरेक वर्ष झेल्दै आएको पेन्सन नवीकरण तथा बैंक छनोटसम्बन्धी जटिलता अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाले सेवाग्राहीको समय तथा श्रम बचत हुनुका साथै सरकारतर्फबाट बैंकलाई तिर्नुपर्ने कमिसन खर्च पनि न्यून हुँदै अन्ततः शून्यमा झर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
यो प्रणाली सुरुवातपछि के हुन्छ ?
- निवृत्तभरक (पेन्सनर) हरू भौतिक रूपमा उपस्थित हुनु पर्दैन ।
- भुक्तानी गर्नुपर्ने बैंक कमिसनको भार (वार्षिक सरदर १५ करोड) घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
- नगद प्रवाह अनुमानयोग्य भई ढुकुटीमा हुने चाप व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ ।
- पेन्सनको म्यानुअल गणनाका क्रममा हुने मानवीय त्रुटि कम हुनेछ ।
- यो योजनामा पर्ने ३ लाख ५२ हजार ८१६ (निष्क्रिय ४४ हजारसमेत) निवृत्तभरकको हैरानी अब समाप्त हुन्छ हुन्छ ।
यो प्रणाली सुरु गर्नुअघिको अवस्था के थियो ?
- नयाँ निवृत्तभरक केवल बैंक छान्ने कार्यका लागि मात्र निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था थियो ।
- निवृत्तभरक स्वयम् बैंकमै उपस्थित भई हरेक वर्ष खाता नवीकरण गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।
- पेन्सन रकम र कर गणना गर्ने कार्य म्यानुअल्ली हुने गरेको थियो ।
- समयमै नवीकरण नहुँदा नगद प्रवाह अनुमानयोग्य हुन सकेको थिएन ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1775382666-1775826937.jpeg)
-1764146706.png)
