काठमाडौं– धानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले समावेशी शासनलाई केन्द्रमा राख्दै मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सहभागिता करिब ४० प्रतिशत गराएको छ।
कुल १६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा छ जना महिला मन्त्री नियुक्त भएका हुन्। यसले ३७ दशमलव पाँच अर्थात करिब ४०० प्रतिशत प्रतिनिधित्व कायम गरेको छ।
यो अनुपातले नेपालमा मन्त्रिपरिषद् स्तरमा महिला सहभागिताको नयाँ मानक स्थापित गरेको प्रधानमन्त्री शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दिपा दाहालले बताइन्। 'वर्तमान सरकार समावेशी र समतामूलक शासन प्रणालीमा विश्वास गर्छ। मन्त्रिपरिषद्मा ३७ दशमलव पाँच प्रतिशत महिला मन्त्रीको उपस्थिति हुनुले हामीले भन्दै आएको रुपान्तरणकारी राजनीतिलाई व्यवहारमा उतारेको पुष्टि गर्छ', उनले भने।
अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मीले पनि सरकारको यो कदमको प्रशंसा गरेका छन्। गत चैत १३ गते प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन हुँदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीमा सोविता गौतम, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रीमा गीता चौधरी, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीमा सीता वादी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीमा निशा मेहेता नियुक्त भएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आजै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा गौरीकुमारी यादवलाई नियुक्त गरेका छन्। नेपालको संविधानले राज्यका निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरे पनि विगतका सरकारमा यो लक्ष्य प्रायः पूरा हुनसकेको थिएन। यसपटकको सरकारले उक्त संवैधानिक सीमालाई पार गर्दै करिब ४० प्रतिशत महिला सहभागिता पुर्याएको भन्दै अधिकारकर्मीले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने भन्दै समावेशी शासनतर्फ सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
यस कदमले समावेशी लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनका लागि महिलामैत्री नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने उनीहरूको बुझाइ छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीले मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको यस्तो उच्च सहभागिता मुलुकको इतिहासमा पहिलो भएको बताउँदै यसलाई महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए।
'सङ्ख्याका आधारमा मन्त्रिपरिषद्मा यति धेरै महिला सहभागिता पहिलोपटक भएको हो', उनले भनिन्, '१६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा छ जना महिला सहभागी हुनु भनेको महिला नेतृत्वमा समावेशीतर्फ एक उदाहरणीय कदम हो। साथै आजै रुबी ठाकुरलाई उपसभामुखमा चयन गर्नु समावेशी एजेन्डाप्रति सरकारको संवेदनशीलताको बलियो सङ्केत हो।'
वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाका अनुसार यो सहभागिता सन्तोषजनकमात्र नभई नीतिगत संवेदनशीलता बढाउने अवसर पनि हो। 'महिलाको सहभागिताले महिलासम्बन्धी मुद्दामा संवेदनशील निर्णय लिन सहयोग पुग्नेछ', उनले विश्वास व्यक्त गरिन्। उनले निकट भविष्यमा महिला सहभागिता ५० प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्ने सुझाव पनि दिइन्।
अधिवक्ता भावना दाहालले सङ्ख्यासँगै विविधता पनि महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले सकारात्मक सन्देश दिएको धारणा राखिन्। 'सङ्ख्यामात्र होइन, महिला नेतृत्वमा विविधता हुनु पनि सकारात्मक सङ्केत हो', उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
