काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले सदनमा प्रतिपक्षी दलको आवाज दबाउने प्रयास गरे सडक संघर्ष चर्कने चेतावनी दिएका छन्।
राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै नेता पाण्डेले सदनमा प्रतिपक्षी दलको मुख थुन्ने काम गरिए त्यो सडकमा गएर पोखिने बताएका हुन्।
सत्तारुढ दल नेकपाका नेता दिनानाथ शर्माले प्रतिपक्षी दलले संसदीय मर्यादा विपरीत प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न नदिएको बताएपछि नेता पाण्डेले प्रतिपक्षी दलको मुख थुन्ने प्रयत्न नगर्न चेतावनी दिए।
'प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले मात्रै बोल्न पाउने अनि प्रतिपक्षी दलले बोल्न नपाउने? प्रतिपक्षीलाई सदनभित्रपनि मुख थुन्ने प्रयास गरिँदैछ। प्रतिपक्षी दलको आवाजलाई दबाउने प्रयत्न गरिदै छ। यो आवाज सदनमा दबाउनुभयो भने सडकमा पोखिन्छ भन्ने कुरा पनि याद गर्नुहोला। जति सदनमा दमन हुन्छ त्यति सडकमा यी कुराहरु छताछुल्ल हुन्छ,' उनको भनाइ थियो।
संसदीय मुल्य मान्यताका बारेमा कसैले कांग्रेसलाई सिकाउनु नपर्ने भन्दै उनले भने, 'हामीले आजसम्म माईक उचालेका छैनौ, कुर्सी भाँचेका छैनौ, अर्थमन्त्रीको ब्रिफकेश फोडेका छैनौं। संसदीय अभ्यास हाम्रो प्राण हो।'
सरकारले संविधान विपरीत ल्याएका विधेयकका विरुद्ध जनता सडकमा ओर्लिएको र टोलटोलमा सरकारको विरोधमा प्रर्दशन भईरहेको भन्दै उनले सरकारलाई संयमित भएर संविधान अध्ययन गर्न सुझाव दिए।
'संयमित हुनुहोस्। बुझ्नुहोस्। जनताको आवाज हिजो पनि धेरैले थुन्ने कोसिस गरेका थिए। हिजो जो जो ले शासन लिए, जनताको अधिकार खोस्ने चेस्टा गरे तिनले पनि यो रोस्टममा सरकारको प्रतिनिधि भएर, सरकारको तर्फबाट बोल्दा खेरी त्यस्तै देख्थे। उरालिएको भिड देख्थे। कसैबाट सञ्चालित देखेका थिए,' उनले उल्लेख गरे।
भुमाफियालाई किसानको नाममा जमिन बाड्न नसकिने भन्दै उहाँले भू-माफियाको चंगुलमा बनेको विधेयक फिर्ता लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। जनताको आवाज सुन्ने हो भने सरकारले विधेयक फिर्ता लिन सक्ने भन्दै उनले समयमै जनताको चाहानाको सम्बोधन गर्न आग्रह गरे।
सरकारले संविधानभन्दा बाहिर गएर सुरक्षा परिषद् सम्बन्धी विधेयक, मानवअधिकार सम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक र गुठी विधेयक ल्याएको आरोप लगाए।
'संविधानको बर्खिलाप भएर आउने ऐन कानुन, जतिसुकै बहुमतको सरकार भएपनि बनाउन पाईंदैन। संविधानलाई मिच्ने गरेर कानुन बनाउन पाईंदैन,' उनले भने।
उनले सहमतिको राजनीतिलाई अघि बढाउने चाहाना भए सबै विवादास्पत विधेयकहरु एकमुष्ट फिर्ता लैजान सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।
यद्यपि सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय पनि गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
