• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
  • गोपनीयता नीति
  • प्रयोगका सर्त
बुधबार, जेठ २१, २०८२ Wed, Jun 4, 2025
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
नेपाल लाइभ
सूचना प्रविधि विधेयकका विवादित प्रावधानमाथि उपसमिति मौन
64x64
किशोर दहाल बुधबार, जेठ २९, २०७६  १४:२७
1140x725

प्रतिवेदन पारित गरेपछि सामूहिक तस्बिर खिचाउँदै सांसद तथा सचिवालयका कर्मचारी।


काठमाडौं– 'सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'मा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिले विवादित विषयमा मौन रहँदै आफ्नो प्रतिवेदन पारित गरेको छ। उपसमितिले बुधबार फरक मतसहित प्रतिवेदन पारित गरेको हो।

गत चैत १८ गते गठित ७ सदस्यीय उपसमितिमा बैसाख १९ गते दुई सदस्य र एक महिना म्याद थपिएको थियो।

बुधबारको बैठकमा उपसमिति सदस्य बहादुर सिंह लामाले आफ्नो फरक मत पछि बुझाउने र त्यसलाई पनि पूर्ण समितिमा बुझाउने सहमति भएपछि समितिको प्रतिवेदन पारित भएको हो।

गत फागुन २ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको विधेयकको सञ्चारमाध्यममा व्यापक आलोचना भएको थियो। साथै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि विरोध गरेको थियो। विवादित भएपछि सहमति जुटाउन उपसमिति गठन गरिएको थियो। उसले विभिन्न ३४ बुँदामा रहेर विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने शब्द र वाक्यहरु आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत सुझाएको छ। उसले सजायको दायरा परिवर्तनका लागि पनि सिफारिस गरेको छ।

तर, आमरुपमा आलोचना भएका अधिकांश दफाहरुमा भने उपसमिति मौन रहेको छ।

केही विवादित दफाहरुः
– दफा ८३ मा भनिएको छ- 'कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई निरन्तर रुपमा हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउने जस्ता कार्य गर्न गराउन हुँदैन।'

यी प्रावधानहरु आफैंमा अस्पष्ट छन्। के गर्दा हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउने व्यवहार भएको मानिन्छ भन्ने पुष्टि हुने व्यवस्था विधेयकमा छैन। यस्ता अस्पष्ट प्रावधानले शक्तिशाली वा सत्तापक्षले चाहेअनुसार सजाय दिनसक्ने सम्भावना रहन्छ।

Ncell 2
Ncell 2

साथै, उक्त कसुर गरेमा राखिएको सजायको दायरा पनि कडा भएको भन्दै आलोचना भएको छ। दफा ९६ (२३) मा कसूरको मात्रा हेरी १० लाख रुपैयाँ जरिवाना वा ५ लाख रुपैयाँ कैद सजाय वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

– दफा ८८ (१) मा भनिएको छ– 'कसैले विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता, स्वाभिमान वा संघीय इकाइबीचको सु-सम्बन्ध खलल पर्नसक्ने गरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरु कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारबाही गर्ने वा विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सम्बन्धमा खलल गर्नु वा गराउन हुँदैन।'

कसुरदारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम राज्यविरुद्दको अपराधमा हुने सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था दफा ९६ (२८) मा गरिएको छ।

यो दफामा उल्लेखित केही शब्दहरुको अर्थ निकै अमुर्त छन्। राष्ट्रिय एकता र संघीय राज्यबीचको सम्बन्धमा खलल पार्ने तथा वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक घृणा, द्वेष वा अवहेलनाजस्ता कुराको दायरा छुट्याउने कुनै निश्चित मापदण्ड हुँदैन। राजनीतिक असन्तुष्टिले उत्पन्न आन्दोलनका समयमा यस्ता विषय तथा दायरा धुमिल हुने र सरकारले चाहेको बेलामा आफू अनुकूल अर्थ लगाई सजाय दिन सक्नेछ।

त्यस्तै, दफा ८८ (२) मा भनिएको छ– ‘कसैले विद्युतीय माध्यम प्रयोग जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन दिने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने, शान्ति सुरक्षा भंग हुने कार्यलाई बढावा दिने वा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएको कुरा प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्ने वा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने कुनै कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन।'

कसूरदारलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ५ वर्षसम्मम कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था दफा ९६ (२९) मा गरिएको छ।

विधेयकको यो प्रावधानले सामाजिक सञ्जालमार्फत सहजरुपमा आफ्नो धारणा प्रवाह गर्न अघोषित रुपमा बन्देज लगाउँछ। विशेषगरी कुनै सरकारी निर्णयको विपक्षमा सामाजिक सञ्जालबाट अहिलेजस्तै सहजै धारणा राख्न रोक्छ। सडक संघर्षको बेला त्यसलाई समर्थन गरेर आफ्ना धारणा राख्नेहरु पनि विधेयककै प्रावधानमा टेकेर कारबाहीमा पर्न सक्छन्।

– दफा ९१ को उपदफा १, २ र ३ मा भनिएको छ :

(१) सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम विभागमा दर्ता गर्नुपर्नेछ।

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल तोकिएको समयभित्र विभागमा दर्ता हुनुपर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम नेपालमा दर्ता नभएको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्नेछ।

यो प्रावधानले गर्दा नेपालमा प्रयोग भइरहेका फेसबुक, ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालहरु बन्द हुने आशंका बढेको छ। धेरैले त्यस्ता कम्पनी नेपालमा दर्ता हुन नआउने र दर्ता नभएका कारण सरकारले बन्द गराउने आशंका गर्छन्। नेपालमा उनीहरूलाई फाइदा पुग्नेगरी कारोबार नहुने जानकारहरु बताउँछन्।

– दफा ९२ मा भनिएको छ- ‘यो ऐन बमोजिम कसुर ठहरिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको विषयमा विभागले त्यस्तो विषयवस्तु वा सूचना हटाउन तत्काल सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ।’

यसले आम नागरिकको अभिव्यक्तिमाथि सोझै सरकारी अधिकारीको तजबिजी कायम गर्नेछ। अन्ततः सरकारले चाहेजस्तो मात्रै लेखिने वा उसले चाहेजस्तो मात्रै सामाजिक सञ्जालमा देखिने परिस्थिति निर्माण गर्छ। सरकार वा उसका निकायलाई मन नपरेका धारणाहरुलाई ऐनविरुद्ध भएको परिभाषित गरी त्यस्ता विषयवस्तु हटाउने अधिकार दिएको छ।

उपसमितिले जे पारित गर्‍यो
उपसमितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा धेरैजसो ठाउँमा शब्द मिलाउने काम मात्रै भएको छ। उसले कोस्ठक थप्नेदेखि कतिपय शब्दलाई अझ प्रष्ट पार्न खोजेको छ। ८ पृष्ठको प्रतिवेदनमा उसले आमरुपमा भइरहेको विवादलाई भने खासै छुन सकेको छैन।

दफा ८८ (१) मा उपसमितिले केही सच्याउन खोजेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ– 'कसैले विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी नागरिकहरुका बीच वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरु कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारबाही गर्ने वा विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदाय बीचको सम्बन्धमा खलल गर्नु वा गराउन हुँदैन।'

उसले दफामा केही परिमार्जन गरेसँगै सजायलाई पनि परिमार्जन गरेको छ। यसअघि 'कसुरदारलाई प्रचलित कानुन बमोजिम राज्यविरुद्दको अपराधमा हुने सजाय हुनेछ' भन्ने व्यवस्थाको सट्टामा उसले 'कसुरदारलाई ५ वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ' भन्ने व्यवस्था गरेको छ।

धारा ९४ (१) को 'ग' मा उल्लेख भएको सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने प्रावधानअन्तर्गतको 'कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने आशयले सन्देश सम्प्रेषण गर्ने' भन्ने प्रावधानलाई पनि परिमार्जन गरिएको छ। त्यहाँ व्यक्तिलाई भन्ने शब्दपछि 'निरन्तर' र हप्काउने शब्दपछि 'धम्क्याउने' शब्द थप गर्न भनिएको छ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २९, २०७६  १४:२७

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
किशोर दहाल
दहाल नेपाल लाइभको राजनीतिक ब्युरो प्रमुख हुन्।
लेखकबाट थप
संघदेखि प्रदेशसम्म 'साना दल'को नेतृत्वमा सरकार!
‘कांग्रेसका नेता’ पुष्पलालले किन गठन गरे कम्युनिस्ट पार्टी?
टिप्पणी : सुरुङमा सोफा !
सम्बन्धित सामग्री
कुमार पौडेलको हत्या आरोपमा उनकी आमाले दर्ता गराइन् १० जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी बुधबार, फागुन १४, २०७६
सुन तस्करीको आरोपमा १६ प्रहरी निलम्बन गर्न अख्तियारको पत्र [सूचीसहित] बुधबार, फागुन १४, २०७६
स्टिङ अप्रेसनविरुद्ध बहस : वरिष्ठ अधिवक्तादेखि संवैधानिक कानुनविद्‍सम्मको लाइन किन लाग्यो? बुधबार, फागुन १४, २०७६
ताजा समाचारसबै
आईपीएल २०२५ फाइनल: पञ्जाब किंग्सलाई ६ रनले हराउँदै आरसीबीले पहिलो पटक उपाधि जित्यो मंगलबार, जेठ २०, २०८२
गण्डकी सरकारले नियमावली फिर्ता लिने भएसँगै यातायात व्यवसायीको आन्दोलन स्थगित मंगलबार, जेठ २०, २०८२
राजावादीको पहिलो चरणको आन्दोलन सम्पन्न, बैठक आह्वान मंगलबार, जेठ २०, २०८२
यातायात क्षेत्रमा हड्ताल गर्न नपाउने परमादेश माग्दै सर्वोच्चमा रिट, बुधबार पेसी मंगलबार, जेठ २०, २०८२
राइड सेयरिङ नियमावली एक महिनाका लागि स्थगित गर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय मंगलबार, जेठ २०, २०८२
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
सांसदहरुले गरे सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेर जिम्मेवार बन्न यातायात व्यवसायीहरुलाई आग्रह
सांसदहरुले गरे सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेर जिम्मेवार बन्न यातायात व्यवसायीहरुलाई आग्रह मंगलबार, जेठ २०, २०८२
राजावादीको प्रदर्शन सिफल चौर
राजावादीको प्रदर्शन सिफल चौर मंगलबार, जेठ २०, २०८२
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार बिकास समिति बैठक
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार बिकास समिति बैठक मंगलबार, जेठ २०, २०८२
राष्ट्रिय सभा (अठाराैँ अधिवेशन) बैठक
राष्ट्रिय सभा (अठाराैँ अधिवेशन) बैठक मंगलबार, जेठ २०, २०८२
ऐतिहासिक पदक जितेकी एरिका गुरुङ स्वदेश फिर्ता
ऐतिहासिक पदक जितेकी एरिका गुरुङ स्वदेश फिर्ता मंगलबार, जेठ २०, २०८२
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बरु ६ महिना यात्रा नगरौँ, यातायात व्यवसायीको धम्कीबाट नडराऔँ : सांसद शाही मंगलबार, जेठ २०, २०८२
सदन खुलाउन विपक्षी दलले राखे तीन शर्त मंगलबार, जेठ २०, २०८२
राजावादीको दीप प्रज्वलनमा वाइसिएलको नाराबाजी, प्रहरीले गर्‍यो हस्तक्षेप सोमबार, जेठ १९, २०८२
सरकार र यातायात व्यवसायीबीच ६ बुँदे सहमति भएसंगै आन्दोलन फिर्ता लिने तयारी मंगलबार, जेठ २०, २०८२
गृहमन्त्रीलाई सदनमा बोल्न दिन विपक्षी दल तयार मंगलबार, जेठ २०, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
नेपाल र जिम्बाब्वेको अध्ययनले जलवायु परिवर्तनको असरबाट स्वास्थ्य प्रणालीलाई जोगाउने उपायहरू पत्ता लगाउनेछ : डा जोआना रेभन नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
अवुधावीमा मनाइयो गणतन्त्र दिवस नेपाल लाइभ
नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्छ ‘धार्मिक पर्यटन’ राजेश कुमार शाह
स्मार्टफोनको दुष्प्रभाव : विद्यार्थीहरू किन जोखिममा छन् ? नेपाल लाइभ
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर मंगलबार, वैशाख २, २०८२
हितेन्द्र र कुलमानको रिट हेर्न नमिल्नेमा आइतबार, चैत १७, २०८१
चौरासी वर्षका क्यान्सरविजेताको जीवन वृत्तान्त ‘कालसँग कुस्ती’ सार्वजनिक आइतबार, फागुन १८, २०८१
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
यसै साता मनसुन नेपाल भित्रिने मंगलबार, जेठ १३, २०८२
आजको राजावादी प्रदर्शन सकियो, ३ जना नियन्त्रणमा बिहीबार, जेठ १५, २०८२
बरु ६ महिना यात्रा नगरौँ, यातायात व्यवसायीको धम्कीबाट नडराऔँ : सांसद शाही मंगलबार, जेठ २०, २०८२
कर्मचारीको तलब बढेन, महँगी भत्ता ५ हजार बढ्यो बिहीबार, जेठ १५, २०८२
सदन खुलाउन विपक्षी दलले राखे तीन शर्त मंगलबार, जेठ २०, २०८२
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2025 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्