सूचना प्रविधि विधेयकका विवादित प्रावधानमाथि उपसमिति मौन

नेपाल लाइभ

किशोर दहाल बुधबार, जेठ २९, २०७६ १४:२७

प्रतिवेदन पारित गरेपछि सामूहिक तस्बिर खिचाउँदै सांसद तथा सचिवालयका कर्मचारी।

काठमाडौं– 'सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'मा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिले विवादित विषयमा मौन रहँदै आफ्नो प्रतिवेदन पारित गरेको छ। उपसमितिले बुधबार फरक मतसहित प्रतिवेदन पारित गरेको हो।

गत चैत १८ गते गठित ७ सदस्यीय उपसमितिमा बैसाख १९ गते दुई सदस्य र एक महिना म्याद थपिएको थियो।

बुधबारको बैठकमा उपसमिति सदस्य बहादुर सिंह लामाले आफ्नो फरक मत पछि बुझाउने र त्यसलाई पनि पूर्ण समितिमा बुझाउने सहमति भएपछि समितिको प्रतिवेदन पारित भएको हो।

गत फागुन २ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको विधेयकको सञ्चारमाध्यममा व्यापक आलोचना भएको थियो। साथै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि विरोध गरेको थियो। विवादित भएपछि सहमति जुटाउन उपसमिति गठन गरिएको थियो। उसले विभिन्न ३४ बुँदामा रहेर विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने शब्द र वाक्यहरु आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत सुझाएको छ। उसले सजायको दायरा परिवर्तनका लागि पनि सिफारिस गरेको छ।

तर, आमरुपमा आलोचना भएका अधिकांश दफाहरुमा भने उपसमिति मौन रहेको छ।

केही विवादित दफाहरुः
– दफा ८३ मा भनिएको छ- 'कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई निरन्तर रुपमा हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउने जस्ता कार्य गर्न गराउन हुँदैन।'

यी प्रावधानहरु आफैंमा अस्पष्ट छन्। के गर्दा हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउने व्यवहार भएको मानिन्छ भन्ने पुष्टि हुने व्यवस्था विधेयकमा छैन। यस्ता अस्पष्ट प्रावधानले शक्तिशाली वा सत्तापक्षले चाहेअनुसार सजाय दिनसक्ने सम्भावना रहन्छ।

साथै, उक्त कसुर गरेमा राखिएको सजायको दायरा पनि कडा भएको भन्दै आलोचना भएको छ। दफा ९६ (२३) मा कसूरको मात्रा हेरी १० लाख रुपैयाँ जरिवाना वा ५ लाख रुपैयाँ कैद सजाय वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

– दफा ८८ (१) मा भनिएको छ– 'कसैले विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता, स्वाभिमान वा संघीय इकाइबीचको सु-सम्बन्ध खलल पर्नसक्ने गरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरु कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारबाही गर्ने वा विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सम्बन्धमा खलल गर्नु वा गराउन हुँदैन।'

कसुरदारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम राज्यविरुद्दको अपराधमा हुने सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था दफा ९६ (२८) मा गरिएको छ।

यो दफामा उल्लेखित केही शब्दहरुको अर्थ निकै अमुर्त छन्। राष्ट्रिय एकता र संघीय राज्यबीचको सम्बन्धमा खलल पार्ने तथा वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक घृणा, द्वेष वा अवहेलनाजस्ता कुराको दायरा छुट्याउने कुनै निश्चित मापदण्ड हुँदैन। राजनीतिक असन्तुष्टिले उत्पन्न आन्दोलनका समयमा यस्ता विषय तथा दायरा धुमिल हुने र सरकारले चाहेको बेलामा आफू अनुकूल अर्थ लगाई सजाय दिन सक्नेछ।

त्यस्तै, दफा ८८ (२) मा भनिएको छ– ‘कसैले विद्युतीय माध्यम प्रयोग जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन दिने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने, शान्ति सुरक्षा भंग हुने कार्यलाई बढावा दिने वा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएको कुरा प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्ने वा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने कुनै कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन।'

कसूरदारलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ५ वर्षसम्मम कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था दफा ९६ (२९) मा गरिएको छ।

विधेयकको यो प्रावधानले सामाजिक सञ्जालमार्फत सहजरुपमा आफ्नो धारणा प्रवाह गर्न अघोषित रुपमा बन्देज लगाउँछ। विशेषगरी कुनै सरकारी निर्णयको विपक्षमा सामाजिक सञ्जालबाट अहिलेजस्तै सहजै धारणा राख्न रोक्छ। सडक संघर्षको बेला त्यसलाई समर्थन गरेर आफ्ना धारणा राख्नेहरु पनि विधेयककै प्रावधानमा टेकेर कारबाहीमा पर्न सक्छन्।

– दफा ९१ को उपदफा १, २ र ३ मा भनिएको छ :

(१) सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम विभागमा दर्ता गर्नुपर्नेछ।

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल तोकिएको समयभित्र विभागमा दर्ता हुनुपर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम नेपालमा दर्ता नभएको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्नेछ।

यो प्रावधानले गर्दा नेपालमा प्रयोग भइरहेका फेसबुक, ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालहरु बन्द हुने आशंका बढेको छ। धेरैले त्यस्ता कम्पनी नेपालमा दर्ता हुन नआउने र दर्ता नभएका कारण सरकारले बन्द गराउने आशंका गर्छन्। नेपालमा उनीहरूलाई फाइदा पुग्नेगरी कारोबार नहुने जानकारहरु बताउँछन्।

– दफा ९२ मा भनिएको छ- ‘यो ऐन बमोजिम कसुर ठहरिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको विषयमा विभागले त्यस्तो विषयवस्तु वा सूचना हटाउन तत्काल सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ।’

यसले आम नागरिकको अभिव्यक्तिमाथि सोझै सरकारी अधिकारीको तजबिजी कायम गर्नेछ। अन्ततः सरकारले चाहेजस्तो मात्रै लेखिने वा उसले चाहेजस्तो मात्रै सामाजिक सञ्जालमा देखिने परिस्थिति निर्माण गर्छ। सरकार वा उसका निकायलाई मन नपरेका धारणाहरुलाई ऐनविरुद्ध भएको परिभाषित गरी त्यस्ता विषयवस्तु हटाउने अधिकार दिएको छ।

उपसमितिले जे पारित गर्‍यो
उपसमितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा धेरैजसो ठाउँमा शब्द मिलाउने काम मात्रै भएको छ। उसले कोस्ठक थप्नेदेखि कतिपय शब्दलाई अझ प्रष्ट पार्न खोजेको छ। ८ पृष्ठको प्रतिवेदनमा उसले आमरुपमा भइरहेको विवादलाई भने खासै छुन सकेको छैन।

दफा ८८ (१) मा उपसमितिले केही सच्याउन खोजेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ– 'कसैले विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी नागरिकहरुका बीच वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरु कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारबाही गर्ने वा विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदाय बीचको सम्बन्धमा खलल गर्नु वा गराउन हुँदैन।'

उसले दफामा केही परिमार्जन गरेसँगै सजायलाई पनि परिमार्जन गरेको छ। यसअघि 'कसुरदारलाई प्रचलित कानुन बमोजिम राज्यविरुद्दको अपराधमा हुने सजाय हुनेछ' भन्ने व्यवस्थाको सट्टामा उसले 'कसुरदारलाई ५ वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ' भन्ने व्यवस्था गरेको छ।

धारा ९४ (१) को 'ग' मा उल्लेख भएको सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने प्रावधानअन्तर्गतको 'कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने आशयले सन्देश सम्प्रेषण गर्ने' भन्ने प्रावधानलाई पनि परिमार्जन गरिएको छ। त्यहाँ व्यक्तिलाई भन्ने शब्दपछि 'निरन्तर' र हप्काउने शब्दपछि 'धम्क्याउने' शब्द थप गर्न भनिएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।