काठमाडौं– युरोपेली संघले तेस्रो चरणअन्तर्गत ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना कार्यान्वयन गर्न करिब २ अर्ब ४० करोड अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ।
नेपाल सरकार र फिनल्यान्ड सरकारको संयुक्त लगानीमा सुदूर तथा मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका १० जिल्लामा सन् २००६ देखि जारी उक्त आयोजनाका निम्ति संघले उक्त रकम अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराउन लागेको हो।
नेपालका लागि फिनल्यान्ड र युरोपेली संघका राजदूत क्रमशः योर्मा सुभान्तो र भिरोनिका कोडीले अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
नेपाल सरकारसँगको सहकार्य र समन्वयमा उक्त आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन फिनल्यान्डले गर्दै आएको छ। उक्त मुलुकले सो परियोजनामा १ अर्ब ८१ करोड ५० लाख योगदान गरेको छ। परियोजनमा नेपाल सरकारले ३ अर्ब ४ करोड ४२ लाख लगानी गरेको छ।
आगामी ५ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ थालिएको उक्त परियोजनामा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विकास विभाग (डोलिडार)ले परियोजनाका साझेदारसँग सहकार्य गरिरहेका छन्।
प्रदेश नं ६ र ७ का १० जिल्लाका जनतामा खानेपानी आपूर्ति पहुँच सुनिश्चितता, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षामा सुधार, आयआर्जनका अवसरमा अभिवृद्धि, विपद् अनुकूलन संरचना र जलवायु परिवर्तनका कूप्रभावबाट जोगाउनु परियोजनाको प्रमुख उद्देश्य हो। रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
