इटहरी– कृषि प्राविधिक क्षेत्रमा रोजगार पाइएला भन्ने सोच बनाएर रोशन अधिकारीले 'एग्रिकल्चर इन्जिनियरिङ' पढे। उनले २०७२ सालमा पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पस धरानबाट कृषि प्राविधिक (इन्जिनियरिङ) मा स्नातक पूरा गरे। तर, उनी अहिले बेरोजगार छन्।
अहिले आएर उनलाई लाग्छ- अरु नै विषय पढेको भए हुन्थ्यो कि।
‘विदेश जान मन मान्दैन, नेपालमै बसौं जागिर पाइँदैन,’ उनी भन्छन्, 'इन्जिनियर भएर के गर्नु, कृषि क्षेत्रमा काम नै पाइन्न।' उनले भनेझैं शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र हातमा लिएर बसेका धेरैजसो युवाहरु बेरोजगार छन्। उनीसँग सिप छ, तर उपयोग गर्ने ठाउँ छैन।
रोशन अधिकारी
त्यसो त केही समयअघि काठमाडौंको एक कन्सल्टेन्सीमा उनले काम गरेका थिए। त्यो पनि चित्त नबुझेर अहिले घरमै बसेका छन्।
अधिकारीसँगै पासआउट भएका विशाल थापा काठमाडौंको स्मार्ट इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीमा काम गर्छन्। लामो समय रोजगारका लागि भौंतारिएका उनको मासिक तलब २० हजार छ। इन्जिनियर भएपछि रोजगारी र पैसाको कमी हुँदैन भन्ने बुझेका उनी अहिले समस्यामा छन्। प्राविधिक विषयमा समाजको बुझाइ र सरकारको काम गराइको तरिका नमिलेर दु:ख पाएको उनले सुनाए।
.jpg)
विशाल थापा
काठमाडौंकै ग्रिन लाइफ एग्रोटेकमा काम गर्ने अमृत गुरुङको भनाइ भने रोशन अधिकारीको जस्तै छ। सरकारले आफूलाई अवहेलना गरेको उनी बताउँछन्।
सरकारले कृषि प्राविधिकलाई उपयोग गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ। मासिक लाख कमाउने सपना बोकेका उनी १५ हजार तलबमा काम गर्न बाध्य छन्। 'विदेश जानुभन्दा पनि नेपालमै केही गरौं भन्ने हो,' उनी गुनासो पोख्छन्, 'तर काम नपाएर दु:ख मात्र पाइयो।'
नेपालमा कृषि इन्जिनियरिङ पढाइ हुने एक मात्र क्याम्पस हो पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पस, धरान। जहाँबाट वार्षिक ४८ जना इन्जिनियर उत्पादन हुन्छन्। २०५७ सालबाट सोही कोटामा कृषि प्राविधिक विषय पनि सुरु भएको थियो। तर २०७० सम्म वार्षिक १० देखि १५ को हाराहारीमा मात्र प्राविधिक उत्पादन भए।
अमृत गुरुङ
०७० पछि वार्षिक ४८ जनाकै पूर्ण कोटामा प्राविधिकहरु पासआउट भइरहेका छन्। अहिलेसम्म ३ सय ५० को हाराहारीमा कृषि इन्जिनियर तयार भइसकेका छन्। त्यसमध्ये ८५ जना मात्र सरकारी रोजगारीमा छन्। बाँकी केही इन्जिनियरको अवस्था भने इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीमा काम गर्दैमा बितिरहेको छ। तर उनीहरु सन्तुष्ट देखिन्नन्। अधिकांश त बेरोजगार बनेका छन्।
'उपेक्षामा कृषि प्राविधिक'
कृषि इन्जिनियरलाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै नेपाल कृषि इन्जिनियर्स सोसाइटीले एक विज्ञप्ति नै जारी गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। जेठ १५ गते जारी विज्ञप्तीमा नेपाल सरकारले सोही दिन स्थानीय तहको कर्मचारी परिपूर्तिका लागि खुलाएको विज्ञापनमा कृषि प्राविधिकको कोटा नसमेटिएकोमा उनीहरुको असन्तुष्टि छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणको नारा लगाएको सरकारले कृषि प्राविधिलाई नसमेटी अभियान सफल नहुने उनीहरुको तर्क छ।
इन्जिनियर्स सोसाइटीको विज्ञप्तिमै मिल्दोजुल्दो गरी ‘नेपाल कृषि इन्जिनियरिङ विद्यार्थी समाज’ले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। कृषि प्राविधिकबिना समृद्ध नेपालको नारा पूरा नहुने भन्दै स्थानीय तहको कृषि आधुनिकीकरणमा कृषि प्राविधिकलाई अवसर दिन उनीहरुले आग्रह गरेका छन्।
५ वर्षभित्र कृषि उत्पादनमा दोब्बर वृद्धि गर्ने सरकारको योजना कृषि इन्जिनियरबिना सफल नहुने इन्जिनियर्स सोसाइटीका सचिव सागर काफ्ले बताउँछन्। सरकारले कृषि इन्जिनियरलाई उपेक्षा गरेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणको कार्यक्रम सफल नहुने टिपणी गरे। 'कृषि प्राविधिकबिना आधुनिकीकरण कसरी सम्भव छ?' उनले भने, 'देशलाई समृद्ध बनाउने अभियान चलिरहेको बेला कृषि इन्जिनियर बेरोजार बन्नु लज्जास्पद र दु:खद विषय हो।'
सरकार भने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणको नाममा वार्षिक अर्बौं बजेट विनियोजन गरिरहेको छ। कृषिमा आधुनिकीकरण भित्र्याउने अभियानमा लागेको सरकारले नै कृषि इन्जिनियरको क्षमताको उपयोग गर्न सकेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
