काठमाडौं- मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताअनुसार जिल्ला अदालतमा दर्ता भई न्याय निरुपण हुनुपर्ने विवाद सम्बन्धी एक फिरादपत्रमा उच्च अदालतका न्यायाधीशले अग्रसरता देखाउँदै फैसला गरेपछि विवाद सुरु भएको छ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा २५ र ९१ ले सार्वजनिक सरोकारको फिरादपत्र जिल्ला अदालतमा दर्ता भई फैसला हुने व्यवस्था छ। मुलुकी संहिताको दफा ९१ मा सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा सार्वजनिक सरोकारको फिरादपत्र जोसुकैले पनि जिल्ला अदालतमा दिन सक्ने उल्लेख छ। दफा २५ मा उक्त अधिकार क्षेत्र जिल्ला अदालतको हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
तर मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९१ बमोजिम जिल्ला अदालतमा दर्ता हुनुपर्ने (सो संहिताको दफा २५ समेतका आधारमा) फिराद अधिकार क्षेत्र नै नभएको उच्च अदालत विराटनगर, अस्थाई ईजलास ओखलढुंगाले अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी फैसला सुनाएको हो।
उच्चका न्यायाधीशद्वय शालिग्राम कोईराला र गणेश बरालले सो फिरादमा जेठ १ गते फैसला सुनाएका हुन्। उनीहरुले गरेको फैसलाले न्यायिक मूल्यमान्यता विचलित भएको भन्दै ओखलढुङ्गाको गाउँपालिकाले सर्वोच्चमा न्यायाधीशविरुद्ध रिट हाल्ने तयारी समेत गरेको छ।
न्याय प्रशासन ऐनअनुसार तल्लो अदालतमा रहेको कुनै मुद्दा झिकाई माथिल्लो अदालतले हेर्न सक्ने व्यवस्था छ। उच्चले उक्त व्यवस्था अनुसार फैसला गर्न सक्ने छ तर मुलुकी संहिता अनुसार स्थानीय तहमा भएको एक विज्ञापन सम्बन्धी विवाद सिधै उच्चमा दर्ता भएकाले शंकास्पद देखिएको हो।
संविधानको धारा १४५ मा प्रदेश कानुन सम्बन्धी विवाद भएमा र निरुपण गर्न अनिवार्य भएको देखेमा उच्च अदालतले आफ्नो मातहत अदालतभित्रका मुद्दा तथा फिराद झिकाइ फैसला गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर उच्च अदालतको ओखलढुङ्गा इजलासले संविधानको व्यवस्था अनुसार गरेको देखिँदैन।
गाउँपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट भर्ना गरेका २६ जना कर्मचारीको जागिर उच्च अदालतको फैसलाले गुमाएका थिए। चम्पादेवी गाउँपालिकाले ०७५ असोजदेखि मंसिरसम्म विभिन्न चरणमा विज्ञापन गरेर शिक्षक र प्राविधिक कर्मचारी गरी २६ जना नियुक्त गरेको थियो।
गाउँपालिकाकाले भर्ना गरेका २० शिक्षक र ६ प्राविधिक कर्मचारीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै स्थानीय कमलबहादुर खड्काले गत पुस २० गते रिट दर्ता गरेका थिए। निवेदनको सुनुवाइ गर्दै अदालतले माघ ६ गते काममा नलगाउन र तलब भत्ता नखुवाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शालिग्राम कोइराला र गणेशप्रसाद बरालको संयुक्त इजलासले गाउँपालिकाका बेरितका कामकारबाही बदर हुने निर्णय गरेको हो।
चम्पादेवी गाउँपालिकाले स्थानीय ऐन कानुन निर्माण नगरी कार्यविधि बनाएर कर्मचारी नियुक्ति गरेको थियो। चम्पादेवी गाउँपालिकामा कांग्रेसको बहुमत छ।
के थियो मुद्दा?
कर्मचारी भर्नाका लागि गाउँपालिकाले निर्माण गरेको कानुन र पदपूर्तिबाट सुरु मुद्दाको सुरुवात भएको देखिन्छ। ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिकाले स्थानीय कानुन बनाउने अधिकार अन्तर्गत एउटा कानुन बनाइयो। शिक्षक र प्राविधिक कर्मचारी करार सेवामा भर्ना गर्न गाउँसभाले कानुन पारित गर्यो। अनुदानमा करार शिक्षक र करारमा प्राविधिक नियुक्ति गर्ने विज्ञापन समेत गरेको थियो। विज्ञापनमा सहभागी हुँदै केही प्रतियोगी सफल पनि भएका छन्।
तर गाउँपालिकाको उक्त निर्णय जिल्ला अदालतमा फिराद दर्ता हुनुपर्नेमा उच्च अदालतको ओखलढुङ्गा इजलासमा पुग्यो। कमल खड्काले गाउँपालिकालाई विपक्षी बनाई मुद्दा दर्ता गर्यो। उच्च अदालत विराटनगरको इजलासले सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर गर्यो। मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ दफा ९१ को नम्बर बमोजिम सार्वजनिक सरोकारको दाबी गरियो।
उक्त मुद्दा दर्ता हुनु भन्दा एक दिन अघि २०७५ पुस १९ गते उच्च अदालतवाट मुद्दा दर्ताको अनुमति लियो। भोलिपल्ट रिट दर्ता भयो। पहिलो दिनमै मुद्दा पेश गर्नु पर्नेमा त्यसको उल्लंघन गर्दै भोलिपल्ट दर्ता गरेको दाबी गाउँपालिकाको रहेको छ। ‘ मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा २५ र ९१ अनुसार सुरु जिल्ला अदालतमा मात्र दर्ता गर्नु पर्नेमा क्षेत्राधिकार मिचेर उच्च अदालतमा दर्ता गरी फैसला भएको दावी चम्पादेवि गाउँपालिकाको छ।
यसरी क्षेत्राधिकार बाहिर गई मुद्दा ग्रहण गरेर फैसला गरेको भन्दै अदालतको विरोध भएको पहिलो पटक हो। मुलुकी संहिता जारी भएपछि पहिलो पटक यस्तो प्रकरण सार्वजनिक भएको हो।
सामाजिक सञ्जालमा नलेख्न उच्च अदालत बारको विज्ञिप्ति
मुलुकी संहिताको व्यवस्था विपरीत फैसला भएको भनी सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशन भएपछि त्यसको बचाउमा उच्च अदालत बार एशोसियसन उत्रेको छ।
बारका दुई कानुन व्यवसायी टेकबहादुर राई र हर्कबहादुर राईले विज्ञप्ति निकाल्दै अदालतप्रतिको जनआस्था घट्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
यस्तो छ बारको विज्ञप्ति
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
