पहिलो सुझाव
केही आर्थिक वर्षयता बजेट अविश्वसनीय हुने, यथार्थपरक नहुने र निरन्तर सुधारको सन्देश दिन नसक्ने थिति बस्न थालेको छ। प्रचलित मूल्यमा बजेटको आकार हरेक वर्ष बढाउनुपर्छ भन्ने बुझाई पुरानै हो। तर, पछिल्लो दशकमा खर्च गर्ने सामर्थ्य र घोषित रकमबीचको 'ग्याप' चर्किंदै गएको छ।
भूकम्पपछि त झन 'निहुँ' पनि भयो। करिब ६ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटको दायरा ८ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो। रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा ९१ अर्ब पुनर्निर्माणलाई छुट्याइएको थियो। त्यसपछिका दुईवटा बजेट गैह्र-अर्थविद विष्णु पौडेल र कृष्णबहादुर महराले ल्याए। पौडेलको १० खर्ब ४९ अर्बको बजेट र महराको १२ खर्ब ७९ अर्बको बजेट अवास्तविक र राजनीतिक प्रकृतिका थिए, जसअनुसार उल्लेख्य खर्च हुन सकेन।
मुलुक संघीयतामा आइसकेपछि पुराना बजेटसँग तुलना गर्न त्यति सुहाउँदैन। पहिला स्थानीय तहलाई जाने अनुदान त्यसैमा गाभिन्थ्यो। अहिले ठूलो अंश छुट्टै जान्छ। चालू आवमा युवराज खतिवडाले १३ खर्ब १५ अर्बको संघीय बजेट ल्याए। तर, ११ खर्ब ९९ अर्बभन्दा बढी खर्च नहुने अनुमानको घोषणा गरिसकिएको छ। राजस्व, विदेशी अनुदान र ऋण सबैको लक्ष्य घटेको छ। यसबाट पाठ सिकौं। विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले ठूलो ऋण दिन्छु भनेकोले अर्थमन्त्री हौसिनु भएको छ। तर, घाँटी हेरेर मात्र गाँस लिने कि?
अनुत्पादक चालू खर्च ह्वात्तै बढेको छ। यसलाई नियन्त्रणमा राख्न धेरै क्षेत्रमा कटौती जरुरी छ। चालू खर्चमा पनि स्थानीय पुँजीगत अंशलगायत मानव संशाधनमाथिको लगानी गाभिएको हुन्छ। तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलजस्ता आयोजनामा वित्तीय शीर्षकबाट पैसा गएको हुन्छ। त्यसैले सबै पुँजीगत खर्च पुँजीगत शिर्षकमा झल्किन्न। तैपनि उक्त शीर्षकमा अहिले चालू आवको १० महिना सकिँदा पनि जम्मा ४२ प्रतिशत खर्च भएको छ। पुराना रोगहरु ज्यूँ का त्यूँ छन्। स्थिर र बलियो दुई तिहाइको सरकारले यसमा ठूलै हस्तक्षेप गर्छ भन्ने आशा थियो। तर, यो वर्ष उ निरीह देखियो। राजनीतिक पुँजी पनि खिइँदैछ। तैपनि अर्को वर्ष उ जागोस्। बजेटको आकार र खर्च गर्ने क्षमताबीचको तादात्म्यता स्थापित होस्।
'बजेट ल्याउने मात्रै हुन्, खर्च गर्ने होइनन्' भन्ने बुझाइ जनतामा पर्दा सरकार र राज्यको नीतिमाथि अविश्वसनीयता बद्छ। भर्खरै मात्र सार्वजनिक वित्तको प्रवृत्ति र संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वको टोलीले एउटा प्रतिवेदन तयार गरेको छ। तर, सार्वजनिक गरिएको छैन। त्यसलाई पनि आत्मसात गर्नुपर्ने चुनौती छ।
दोस्रो सुझाव
अहिलकै श्रोतबाट 'लिटो खाएर हलक्क बढेको बालक' जस्तो एक/दुई वर्ष, आकल-झुक्कल केही बिन्दुले आर्थिक वृद्धिदर बढाउन सकिएला। तर, दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि चाहिँ नयाँ क्षेत्र र आयामहरुमै फरक ढंगले जानुपर्छ। 'अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनका लागि बिउ रोपौं' भनेको मैले यही हो। एक वर्षको बजेटले कायापलट गर्दैन तर बिउ रोप्नुपर्छ। अर्को ३/४ वटा बजेटले हुर्काउने काम गर्छ। यस्तो ऐतिहासिक सुविधा यो सरकारले पाएको छ। तर, ख्यालठट्टामै समय बित्ला कि भन्ने चिन्ता छ।
अहिलेको हाम्रो आर्थिक संरचनामा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रहरुबाट ६-८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ। बाह्य क्षेत्र अनुकूल हुँदा, मनसुनको पानीदेखि रेमिट्यान्ससम्मले यसलाई धान्छ।
तर, सरकारले अहिले जसरी भनिरहेको छ नि- 'अर्को २५ वर्षसम्म हामी १० प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्छौं, अनि उच्च आय भएको मुलुक बनाउछौं', ति पत्यारलाग्दा लक्ष्य होइनन्। त्यसका लागि अर्थतन्त्रका नयाँ आधार र आयामहरु पहिल्याउनुपर्ने हुन्छ। जस्तै- कृषिमा 'हरित क्रान्ति'। १८ लाख हेक्टर जमिनमा १२ महिनानै सिँचाइ गर्न कहिले सकिएला? उत्पादनमुलक क्षेत्रमा धक्का दिने गरी प्रचुर विदेशी र स्वदेशी लगानी ल्याउन कहिले सक्छौं? अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा वार्षिक ५-६ प्रतिशत विदेशी लगानी आउने माहोल कहिले बन्ने? नयाँ-नयाँ निर्यातयोग्य क्षेत्रको पहिचान र प्रवर्द्धन गर्ने सोच र जाँगर छ? सूचना प्रविधि र डिजिटल क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना देखिन्छ।
१२ लाख पर्यटक त आए, तर प्रतिव्यक्ति खर्च (४४ डलर) घट्दो छ। टाउको गन्ने पर्यटनले हामीलाई पुग्दैन। गुणात्मक फड्को मार्नेतर्फ जानुपर्छ। प्रतिरात १० डलरको होमस्टेदेखि १ हजार डलरको विलासी बसाइसम्म। पतन भएको गार्मेन्ट/कपडा उद्योगको पुनर्जागृति फेरि सम्भव देखिँदैछ। स्वच्छ उर्जाको बलमा निश्चित उत्पादनमुलक उद्योगहरुमा हामी प्रतिस्पर्धी हुन सक्छौं। नेपालभित्रै र छिमेकी मुलुकसँगको दूरी घटाउने, नयाँ यातायात सञ्जाल बनाउने, भूपरिवेस्ठित भएकोले हवाई यात्राको क्षेत्रमा ठूलो उन्नति गर्नुपर्नेछ। इथियोपियाको अनुभव हेरौं, चुस्त र सबल हवाई मार्गले कसरी नयाँ उद्योगहरु जन्मायो?
तेस्रो सुझाव
रुपान्तरणकारी योजनामा सरकारले छुट्टै कार्यन्वयन पद्धति बनाओस्। जस्तो कि अहिले जुन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु हुन्, ती आयोजना सँगसँगै अरु २५-३० वटा थपेर ५० वटा जति आयोजनालाई 'प्रोजेक्ट बैंक' मार्फत छुट्टै व्यवस्थापकीय क्षमता दर्शाउन मिल्ने गरी जान सकिन्छ। बहुवर्षीय श्रोत सुनिश्चितता, निर्माण सामग्री, जग्गा, वन, करार व्यवस्थापन, अधिग्रहण र क्षतिपूर्ति लगायतका विषय समेटेर छुट्टै ऐन बनाई कार्यान्वयनमा जान सकिन्छ। यो विषयमा पुषपकमल दाहाल 'प्रचण्ड' प्रधानमन्त्री हुँदा मेरो संयोजकत्वमा एउटा कार्यदलले प्रतिवेदन नै तयार गरेको छ।
अहिले २५ अर्बभन्दा माथिका आयोजना केन्द्रिकृत रुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कार्यान्वयन गर्ने भनेको सुनियो। त्यो फेरि ठिक होइन। ऐन छुट्टै चाहिन्छ, तर शक्ति सन्तुलनको विषयलाई अवमूल्यन गर्न चाहिँ हुँदैन। मलाई एकजना मित्रले भन्नुभो- 'ठूला कुरा छोड्नुस्, नेपालमा विकास भनेको सडक, पुल, खानेपानी भन्ने बुझाइ छ, अर्थात् भौतिक पूर्वाधार। तिनमा नेताले पैसा हाल्छन्, कर्मचारीले टेन्डर आव्हान गर्छन् र ठेकेदारले विकास गर्छन्।' कर्मचारी र ठेकेदार प्रणालीमा सुधार नभई यो संकिर्ण विकासे बुझाइमा पनि असफल हुने भइयो। अमर्त्य सेनहरुको विकासबारे परिष्कृत, दार्शनिक व्याख्या तिर गइयो भने त हामी झन् धेरै पछाडि छौं।
चौथो सुझाव
यो आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटको निर्मम समीक्षा होस्। अर्ध-वार्षिक समीक्षामा अर्थ मन्त्रालय आफैंले गरेको आत्मालोचानामा अडिग र इमानदार मात्र भए पनि पुग्छ। दिगो विकासका लक्ष्य पूर्ति हुन वार्षिक १८ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ भनेर युवराज खतिवडा आफैं योजना आयोगको परामर्शदाता भएका बेला प्रतिवेदन दिनुभयो। त्यसको जोहो बजेटले मात्र गर्ने होइन। ठूलो अंश निजी क्षेत्र, समुदाय, गृहस्थीबाट आउनुपर्छ। तर, त्यो लगानी निकाल्ने उत्प्रेरणा बजेटमा अन्तर्निहित आर्थिक सोचले दिनुपर्छ। लक्ष्यहरु पनि सही हुनपर्यो, हलुका ढंगले प्रस्तुत गर्नु भएन।
जस्तो कि '५ वर्षमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन दोब्बर गर्छौं' भनिएको छ। अहिलेको अवस्थामा उत्पादन बढाएर मात्र हुँदैन। किसानको आय दोब्बर गर्ने लक्ष्य पो राख्ने हो कि? अरु क्षेत्रमा पनि रुपान्तरणकारी परिवर्तनहरु, उदाहरणका लागि सार्वजनिक शिक्षामा सिकाइको संकट, निर्जनीकरण, आप्रवासजस्ता जटिल विषयमा ध्यान नजाने तर हिलो पुछेर मात्र काठमाडौंमा गाडी भित्र्याउँछु वा सडकमै विमान अवतरण गर्ने मैदान बनाउँछु भन्ने खालका उद्देश्यमा रुमल्लिने?
नीति तथा कार्यक्रममा जस्तो एकदमै झिनामसिना कुरा बजेटमा नपरुन्। अर्थात् सार्थक सुधार, थप सुधार र झनै सुधारमा ध्यान जाओस्। 'रिफर्म, रिफर्म एन्ड मोर रिफर्म' गरियोस्। लगानीको वातावरणदेखि लिएर अरु ८-१० वटा सूचकांकमा तुलनायोग्य मुलुकहरुसँग 'बेन्च मार्किङ' गर्नुपर्छ। गत वर्ष 'डुइङ विजनेस' बरियतामा नेपाल झरेपछि सरकारको आत्मविश्वास खस्कियो। तर, यो साल उसले शान्त तवरले त्यो सूचाकांकमा फेरि कसरी माथि जाने भनेर गृहकार्य गर्न बाध्य भयो। यसपटक हामी माथि उक्लिन्छौँ।
पाँचौं सुझाव
आर्थिक विषयमै केन्द्रित हुँदा सम्भावित जोखिमको पनि आँकलन गर्नुपर्यो। रेमिट्यान्सको सापेक्षिक भर कहिलेसम्म हो? व्यापार घाटा, मुद्रा सञ्चितिजस्ता विषयमा पनि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ। भारतीय मुद्रासँग हाम्रो मुद्राको 'पेग'बारे पुनर्मूल्यांकन गर्ने बेला भइसक्यो। त्यसैगरी, अहिले निक्षेपको अनुपातमा कर्जा विस्तार व्यापक भएको छ। वित्तीय प्रणालीमा अस्थिरता ल्याउन सक्ने क्षेत्रको आँकलन र पूर्व तयारीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको 'धारा ४' का मिसनहरूले बारम्बार सजग गराइराखेको छ।
अन्तमा,
यो बजेटमा विकास दर्शनबारे पनि अलिकति स्पष्टता आओस्। समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र भनेर मात्र भएन, जहाँ उत्तर कोरियादेखि डेनमार्कसम्मको मोडल अटेको भ्रम हाम्रा नेता र सांसदले पालेका छन्।
विकासको सारतत्व 'कन्टेन्ट अफ डेभलपमेन्ट' के हो? समता र वृद्धिलगायतका विषयमा सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्यो। विकासका लागि चाहिने पुँजीका स्रोतहरु- आन्तरिक श्रोत, अनुदान, ऋण र अरु वित्तीय औजारहरुलाई बहुपक्षीय/द्विपक्षीय सहमतिमा सन्तुलन मिलाउन सक्नुपर्यो। अहिले नयाँ श्रोतहरु पनि आएका छन्। तर, ति अपरिक्षित रहेकाले गृहकार्य आवश्यक छ।
विकासको 'लोकेसन' कहाँ हो- गाउँ कि सहर? भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुनुपर्यो। विकास भनेको व्यक्ति बन्ने हो कि ठाउँ बन्ने हो? त्यहाँ सन्तुलन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। विकासको मियो को हुने? संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको तादात्म्य वा सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र समुदायबीचको बाँडफाँडमा सन्तुलन चाहिन्छ।
र विकास मोडलको वैधता अर्को महत्वपूर्ण विषय हो। माथिबाट निर्देशन दिएर हुने विकास हो अथवा तल्लो तहबाट स्व-स्फूर्त रुपमा सहभागितामूलक ढंगको विकास गर्न खोजेको हो?
यसरी 'कन्टेन्ट अफ डेभलपमेन्ट', 'फाइनान्सिङ अफ डेभलपमेन्ट', 'एजेन्सी अफ डेभलपमेन्ट', 'लोकेसन अफ डेभलपमेन्ट' र 'लेजिटीमेसी अफ डेभलपमेन्ट' बारे बजेटको दफामा लिखित र अलिखित स्पष्टता झल्किनुपर्छ। बजेट भनेको प्राविधिक अंकशास्त्र मात्र होइन। यो अर्थ-राजनीतिक दस्तावेज हो। त्यसैले त्यहाँ विकासको दर्शनको पनि खोजी हुन्छ।
लगातार लामो समयसम्म दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने कुरा सम्भव छैन। त्यो १/२ वर्षको समयावधिका लागि सम्भव होला। तर त्यसमा दिगोपना हुँदैन। अहिलेका आर्थिक संरचनाले नै त्यो सम्भव हुन दिँदैन। त्यसका लागि हामीले अर्थतन्त्रको आकार नै विस्तार गर्नुपर्छ। आर्थिक वृद्धिका लागि नयाँ श्रोत पनि पहिल्याउनु पर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
