डिएसपी कुमोध ढुंगेलको निलम्बन प्रतिशोध कि प्रयोग?

सुरक्षा/अपराध

नारायण अधिकारी बुधबार, जेठ १, २०७६ १७:३५

काठमाडौं– चीनमा एउटा भनाइ लोकप्रिय छ, 'बाघ मार्नका लागि सुँगुर बन्ने नाटक गर्नुपर्छ।'

जसमा सिकारी सुँगुरको छाला ओढ्छ र सुँगुरको आवाजको नक्कल गर्छ। शक्तिशाली बाघले सुँगुर ठानेर नजिकै आउन दिन्छ। सिकार आफैं आइलागेकोमा बाघ खुसी भइरहेको हुन्छ। तर, अन्तमा सिकारीले नै आफ्नो काम फत्ते गर्छ।

यसरी सुँगुरको नाटक गरेर बाघ मार्ने सिकारी शैली पुरानो हो। यही शैली अझै पनि कतिपय अपराध अनुसन्धानमा सफल हुँदै आएको छ। नेपाल जस्तो देशका लागि त ठूला घटनामा यही तरिका अपनाएर अनुसन्धान गर्नु अनिवार्य सर्त जस्तै देखिन्छ।

डाका वा गुण्डाहरुसँग उनीहरु जस्तै भएर अथवा सहयोगी बनेर अपराध अनुसन्धान गर्नु नेपाल प्रहरीको बाध्यता छ। यही शैली अपनाएर अपराध अनुसन्धान गर्ने केही प्रहरीहरु धमाधम कारबाहीमा पर्दै आएका छन्।

यसको पछिल्लो उदाहरण हुन्, डिएसपी कुमोध ढुंगेल।

ढुंगेल तिनै प्रहरी अधिकृत हुन्, जसले बाघ मार्न सुँगुरको नाटक गर्दै धेरै अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याए। कारबाहीकै सिलसिलामा केही अपराधीको ज्यानसमेत गयो। उनलाई यही प्रकृतिको अपराध अनुसन्धान गर्न सिकाउने गुरु उपल्लो दर्जामा छन् भने केही रिटायर्ड लाइफ बिताइरहेका छन्। तर, अहिले ढुंगेल भने कारबाहीको भागीदार बनेका छन्, कारण बाघ मार्न ढुंगेलले सुँगुरको नाटक गरे।

कारबाहीमा परेका उनी हाल निलम्बनमा छन्।

किन परे ढुंगेल निलम्बनमा?
गत चैत २६ गते काठमाडौंस्थित लालेन्द्र शेरचन्दको घरमा लुटपाट भयो। उक्त घटनामा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले विकास श्रेष्ठसहित तीन जनालाई पक्राउ गर्‍यो। तिनै श्रेष्ठसँग भेटघाट गरेको र फोन सम्पर्क भएको देखिएपछि शंकास्पद भन्दै ढुंगेललाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा गृहसचिव प्रेम राईले बैसाख १९ गते निलम्बन गरेका हुन्।

ढुंगेलले श्रेष्ठसँग सम्पर्कको स्विकार्दै आइरहेका छन्। श्रेष्ठ डिएसपी ढुंगेलका नातेदारसमेत हुन्। श्रेष्ठसँग सम्पर्क भएकै आधारमा निलम्बन हुनुपरेसँगै 'बाघ मार्न सुँगुर बनेको नाटक' तथा अपराधी पक्राउ गर्न अपनाउने अन्डर कभर अपरेसनको शैलीमा समेत प्रश्न उठेको छ।

महाशाखा स्रोत भने रौतहटका डिएसपी ढुंगेलले काठमाडौंका अपराधीहरुसँग सम्पर्क गर्नु नै गलत भएको तर्क गर्छ। पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल भने अपराधीहरुसँग सम्पर्क भएकै आधारमा निलम्बन गरिहाल्न नमिल्ने बताउँछन्। ढुंगेलको निलम्बनलाई कसरी हेर्नुभएको छ भन्ने प्रश्नमा डिआइजी मल्ल भन्छन्, ‘यदि उसको बदमासी नै छ। इन्भल्भमेन्ट छ र प्रमाण छ भने बोल्न मिल्दैन। तर, सम्पर्ककै आधारमा निलम्बन गर्नु जायज होइन।’

संगठित अपराध, हाडखोर अपराध र अन्य ठूला अपराधको अनुसन्धान कोही प्रहरी अधिकारीले गर्छ भने अपराधीहरुसँग प्रहरीको सम्पर्क र सम्बन्ध रहनुलाई सामान्य लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। 'विशेष किसिमका सूचना अपराधीकै ग्रुपभित्रबाट आउने हो। त्यसले गर्दा सम्बन्ध र सम्पर्क हुनु सामान्य हो,' उनी भन्छन्, 'यति मात्रैको आधारमा निलम्बन गर्दै जाने हो भने रिस्क लिएर कुनै प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्दैन।'

नियमावलीविपरीत निलम्बन
प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार डिएसपी ढुंगेलको निलम्बन प्रक्रिया नै गलत देखिन्छ।

नियमावलीको दफा ११५ मा सजाय र कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जसमा कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई सजाय दिनुअघि कारबाही गर्न लागिएको व्यहोरा उल्लेख गरी हुन सक्ने सजायसमेत खुलाएर लिखित सूचना सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्ने हुन्छ।

कुन आरोपमा कारबाही गर्न लागिएको हो र त्यस्तो आरोप कुन तथ्य र कारणमा आधारित छ सो पनि खुलाउनुपर्ने हुन्छ। यसरी कारबाही गर्नुपर्ने कारण र तथ्यसहित सूचना पाएको मितिले निश्चित समय तोकेर सफाइ पेस गर्ने मौकासमेत दिनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।

यसरी पेस गरिएको सफाइ चित्तबुझ्दो नभएपछि कारणसहित कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, डिएसपी ढुंगेलमाथि कुनै प्रक्रिया पूरा नै नगरी निलम्बन गरिएको पाइएको छ।

डिएसपीको निलम्बन प्रक्रिया अनुसार गृहसचिवले नै गर्ने हो। तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयकै सिफारिसमा रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा कार्यरत ढुंगेललाई आरोपको सफाइ समेत पेस गर्न नदिई निलम्बन गरिएको पाइएको छ।

यसभन्दा अघिका केही निलम्बन पनि यसरी नै विवादित बन्दै आएका छन्। साढे ३३ किलो सुन काण्डमा पनि एसएसपी दिवेश लोहनीसहितका प्रहरी अधिकारीलाई स्पष्टीकरण नसोधी कारबाही गरिएको थियो। त्यस्तै, कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त हत्या अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीलाई भिडकै माग बमोजिम निलम्बन गरिएको थियो। न कि उनीहरुले एक पटक स्पष्टीकरण दिने मौका पाए।

यदि ढुंगेललाई निलम्बन नै गर्नुपर्ने अवस्थामा हेडक्वार्टर तानेर सोधुपछ गरेपछि निलम्बन गर्दा मात्रै उपयुक्त हुने तर्क हेडक्वार्टरकै कानुन शाखाका एक प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसार डिएसपी ढुंगेललाई पहिला कानुन शाखामा झिकाउनुपर्थ्यो। त्यसपछि स्पष्टीकरण सोधपुछ, बयान लिने, प्रमाण छ भने प्रमाण पुष्ट्याउने, कारबाही गर्नुपर्ने आधारहरुमा अनुसन्धान गर्दै जाने र पुष्टि भएपछि मात्रै निलम्बन गर्नुपर्थ्यो। यसरी निलम्बन गर्दै जाने हो भने प्रहरी संगठन नै प्याराइज्ड हुने अवस्था आउने ती अधिकारीको तर्क छ।

कसरी पत्ता लाग्छ जटिल अनुसन्धानको गुत्थी?
सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ भनेझैं ठूला अपराधको गुत्थी पत्ता लगाउन अपराधी नै प्रयोग गर्दै पक्राउ गर्ने गरेका घटना नौला होइनन्। अधिकांशजसो अपराधी उनीहरुकै समूहका सदस्यको सहयोगबाट पक्राउ पर्ने गरेका छन्। जसका लागि पनि प्रहरीले त्यस्ता पृष्ठभूमिका व्यक्तिसँग व्यावसायिक सम्बन्ध राख्ने गर्छन्। जसकै कारण प्रहरीले अपराध अनुसन्धानमा सफलता हात पार्दै आएको छ।

यसको उदाहरणको रुपमा रामेछापकी १३ वर्षीया सुन्तली तामाङको घटनालाई लिन सकिन्छ। घटना भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि उनका हत्यारा कानुनी दायरामा आउन सकेका थिएनन्। सोही क्रममा डिएसपी ढुंगेल रामेछाप जिल्लाको नेतृत्व गर्न पुगे। तामाङ हत्याका अनुसन्धानको फाइल उनले पल्टाउन सुरु गरे।

घटनामा संलग्न व्यक्तिको खोजी गर्ने क्रममा गुण्डा नाइके भनेर चिनिएका रमेश बाहुन अर्थात् सुजन पौडेलसम्म गएर ठोकियो। उक्त हत्याको बारेमा बाहुन केही जानकार थिए। यसबारे डिएसपी ढुंगेलले प्रहरी प्रधान कार्यालयसम्म जानकारी गराए। माथिल्लो निकायबाटै ग्रिन सिग्नल पाएपछि उनले बाहुनसँग सम्पर्क बढाए। बाहुनकै सूचना र सहयोगको आधारमा सुन्तली तामाङका हत्यारालाई ६ वर्षपछि डिएसपी ढुंगेलको टोलीले भारतको अण्डमाननिकोबार टापुबाट पक्राउ गर्न सफल भयो। राष्ट्रिय-अन्तराष्ट्रिय चर्चा पाएको यस घटनाले प्रहरीको शाख जोगाएको भन्दै २०७४ असार १२ मा काठमाडौंमा पत्रकार सम्मलेन गरिएको थियो।

अहिले डाँका मुद्दामा पक्राउ परेका विकास श्रेष्ठले पनि ढुंगेललाई अपराध अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। एक वर्षअघि रुपन्देहीमा भेटिएको बेवारिसे गाडी र चरेसमा संलग्न व्यक्ति पक्राउ गर्न उनै श्रेष्ठले सहयोग गरेका थिए।

आर्थिक हैसियत उच्च रहेका श्रेष्ठ उक्त डाँका घटनामा कसरी संलग्न भए भन्ने नै आश्चर्यको विषय भएको एक प्रहरी अधिकारीले बताए।

अनुसन्धान भइरहेको छ : प्रहरी
निलम्बित डिएसपी ढुंगेलमाथि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी विश्वराज पोखरेल बताउँछन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेको कानुन शाखाले उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको उनको भनाइ छ। अनुसन्धानकै क्रममा रहेका यसभन्दा बढी केही भन्न नसकिने प्रवक्ता पोखरेलले बताए।

फोन सम्पर्क र भेटघाटबाहेक अन्य प्रमाण नभएकाले उनलाई अहिले नै थप कारबाही गर्न सक्ने अवस्थामा हेडक्वार्टर देखिन्न। ‘उक्त घटनामा संलग्न रहेको भनेर निलम्बन गरिसकेपछि पक्राउ परेका तीन जनासँगै ढुंगेललाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने हुन्छ,' एक पूर्वएआइजी भन्छन्, ‘निलम्बन गरेपछि ढुंगेललाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्थ्यो नि। यसबाट निलम्बन गर्नका मात्रै निलम्बन गरेजस्तो देखियो।’

श्रेष्ठसहित तीन जना भने हाल थुनामा छन्।

त्यसैगरी डाँका मुद्दामा पक्राउ परेका कसैले पनि डिएसपी ढुंगेललाई उक्त घटनामा जोडेका छैनन्। उनीहरुमाथि सांगठनिक अपराध अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरेर महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सांगठनिक अपराधमा ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाइन्छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।