हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएका छौं। यसको आधार भनेको आर्थिक जीवन हो। त्यो कति राम्रो बनाउन सक्छौं भन्ने कुरा हामीले हाम्रो बजेटमार्फत पेस गर्छौं। 

हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौं। यस्ता लोकतन्त्रहरुको लामो इतिहास छ। यसको अस्थिरताको पनि लामो इतिहास छ। त्यसको जगमा आर्थिक कारणहरु छन्। गएको ७० वर्षको विकासको इतिहास हेर्दा, मूलतः पश्चिमले पूर्वलाई र उत्तरले दक्षिणलाई बजार बनाउनका लागि विकासको कुरा सुरु भएको थियो। र, त्यसले आफ्नो बजार विस्तार गर्न चाहन्थ्यो। तर, नवस्वाधीन मुलुकहरुसँग बजारलाई थेग्ने उत्पादन थिएन। जसले गर्दा सस्तो श्रम, कच्चा पदार्थ र प्राकृतिक स्रोत तथा साधनहरुले गर्दा त्यो थेग्नुपर्थ्यो। बजारलाई केही पूर्वाधारहरु पनि चाहिन्थ्यो र त्यो आफैंले बनाउनुपर्थ्यो। पूर्वाधार थेग्नका लागि उनीहरुले ऋण लिनुपर्थ्यो। त्यसपछि उनीहरु चपेटामा पर्दै गए। त्यो सत्ता थाम्नका लागि अब राजनीति र अर्थतन्त्र एकै ठाउँमा मिल्दै गए। यसरी दलाल अर्थतन्त्रहरु सिर्जना हुँदै गए।

ती दलाल अर्थतन्त्रहरुले समस्या समाधान नगरेपछि तिनको विरुद्धमा जनता उठे। जनता जति उठ्दै गए, दलाल अर्थतन्त्रको रक्षाका लागि सत्ताहरु फासिस्ट हुँदै गए। हाम्रा पछिल्ला मुलुकहरुको इतिहास यस्तै हो।

आज हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौं र हामीलाई जनताले लोकप्रिय मतद्वारा हामीलाई जिताएर पठाएका छन्। यसर्थ, हामीलाई असफल हुने छुट छैन भन्ने कुरा नारा मात्रै होइन। यो लोकप्रिय जनमत असफल हुँदा यसलाई थाम्ने, बेहोर्ने र खालि ठाउँ पूर्ति गर्ने अर्को शक्ति छैन। हामी अनिवार्य रुपले अर्को लोकप्रिय वा अर्को कुनै नामको दक्षिणपन्थी जान्छौं। यो खतरा हाम्रो टाउकोमा पनि मडारिइरहेको छ, जसरी गएको ७० वर्षमा तेस्रो विश्वका मुलुकहरुमा मडारियो।

हामीले यो सन्दर्भ राखेरै बजेट निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

बजेट निर्माण गर्दा संविधानलाई नै सिद्धान्त बनाउने हो। तर, स्वयं त्यो सिद्धान्त वा संविधानको आधार के हो? त्यसले किन समाजवादको कुरा गर्‍यो? यसतर्फ हाम्रो कम छलफल भएको छ। तर एउटा खुसीको कुरा के हो भने, अहिलेको अर्थतन्त्रको मूल स्वरुप दलाल अर्थतन्त्र हो भन्ने बारेमा बौद्धिकहरु र राजनीतिक पार्टीमा करिबकरिब सहमति भएको देखिन्छ।

हाम्रो व्यापारघाटा किन छ? पैसै नभएर त होइन रहेछ नि। हामी एक खर्ब बेच्छौं तर १२ खर्ब किन्न सक्छौं। यसको अर्थ हामीसँग पैसा नभएर होइन। त्यो पैसाले हाम्रो गर्नुपर्ने काम नै गरिरहेको छैन। त्यसले राष्ट्रिय काम गरिरहेको छैन। त्यसले राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गरिहेको छैन। 

पाँच लाख हाम्रा सन्तानहरुलाई वयस्क बनाउँछौं। चार लाखलाई बाहिर पठाउँछौं। एक लाख प्लेनको टिकट नपाएर वा केही भएर यहाँ बस्छन्।

एउटै घटनालाई लिएर, अलि ठूलो तथ्यांकलाई लिएर बस्नुभयो भने यो अर्थतन्त्रको, जुन हिजो हामीले राजाबाट लियौं, प्रजातान्त्रिक इतिहासबाट लियौं, यो उत्तरदान हामीले लिएका छौं। दलाल अर्थतन्त्र उत्तरदानमा हामीले पाएका छौं। 

प्राथमिकताको हिसाबले हेर्दा र मान्छेलाई प्राथमिक बनाउने हो भने हाम्रो बजेटले ती सीमान्त श्रमजीवीलाई सबैभन्दा बढी ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसलाई हेर्ने भनेको के हो? त्यसलाई रोजगारी दिने हो।

यसर्थ, हाम्रो बजेटको सिद्धान्त यसका आधारमा बनिनुपर्छ। यसको अर्थ के हो भने हामी समाजवादमा जाने भनेको यो दलाल अर्थतन्त्रलाई रुपान्तरण गर्ने हो। मूलतः दलाल अर्थतन्त्रको ठाउँमा हामले राष्ट्रिय पुँजी विकास गर्दै समाजवादतर्फ जाने नै हाम्रो अर्थतन्त्रको बाटो हो भन्ने कुरा यसमा (विनियोजन विधेयक २०७६) यत्रतत्र लेखिएका छन्, तसर्थ मैले यसलाई समर्थन गरेको हुँ।

खासगरी दलाल अर्थतन्त्रको बारेमा हामी राम्ररी सचेत हुन सकेनौं भने हाम्रा जस्ता सत्ताहरु, जुन फासिस्ट सत्तामा परिणत भए, त्यस्तो खतराबाट हामी बच्नुपर्छ। नत्र त्यही बाटो हिँडेर हामीले पुग्ने ठाउँ त्यही नै हुन्छ। तसर्थ, बजेटको सिद्धान्तको कुरा गर्दा हामीले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ।

जसरी बजेटको सिद्धान्तको कुरा गर्दा यसको सामाजिक स्वरुप र अर्थराजनीतिक स्वरुपलाई ध्यान दिन्छौं, त्यसैगरी बजेटको प्राथमिकताको कुरा गर्दा यहाँ धेरै कुरा आयो। यहाँ करको कुरा आयो, पूर्वाधारको कुरा आयो, सामाजिक विकासको कुरा आयो। अझै मान्छेकै कुरा आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। यसको अर्थ के हो भने, मार्क्सवादी आँखाबाट हेर्दा,  हाम्रो दलाल अर्थतन्त्रले हाम्रो समाजमा कस्ता वर्गहरु बनाएको छ भनेर हेर्नुपर्छ।

यसरी हेर्दा म पाँचवटा वर्ग देख्छु। पहिलो, दलाल पुँजीपति वर्ग नै हो। यो वर्ग बिजनेस वा उद्योगमा देखिन सक्छ। तर मूलतः खानी, खोला, भन्सार, न्याय कानुन, अदालत, राजनीतिक पार्टीहरु कब्जा गर्छ र सार्वजनिक सम्पत्ति र राष्ट्रको दोहन गर्छ। यो निरन्तर माथि हुन्छ। सबभन्दा शक्तिशाली हुन्छ। सबैतिर सर्वव्यापी जस्तो देखिन्छ।

दोस्रो, राष्ट्रिय पुँजीपति हो। पुँजीपति यस अर्थमा हो कि यो नाफामा बाँच्छ। राष्ट्रिय यस अर्थमा हो कि यसले रोजगारी दिन्छ। यो अलि दुःखी हुन्छ। करको हाकिमलाई बुझाउनुपर्छ। पार्टीलाई चन्दा दिनुपर्ने छ। के के गर्नुपर्ने छ। जेनतेन बाँचेको वर्ग हो। यसअर्थमा यो प्रगतिशील हो कि यसले कर तिर्छ र रोजगारी दिन्छ।

अर्को, मध्यम वर्ग हो। यो आफैं पनि काम गर्छ, अरुलाई पनि काम गराउँछ। दुवै खालको नाफामा यो बाँचिरहेको हुन्छ। 

त्यस बाहेकको श्रमिक हो। त्यो श्रमिक, जो संगठित क्षेत्रमा छ। काम गर्ने वा बाँच्नेसम्मको आधार छ। जेनतेन बाँचिरहेको छ। आफ्नो अस्तित्वको लागि समस्या छैन। तर राम्ररी बाँच्न पाएको छैन। त्यसले गर्दा ऊ संघर्षरत छ। 

त्यस बाहेकको वर्ग भनेको सीमान्त श्रमजीवी हो। त्यो सीमान्त ठाउँमा छ। संगठित ठाउँमा छैन। जागिर पाउँदैन। सम्पत्तिका नाममा दुईचार कान्ला खेत छ। त्यसमा टाँसिएर बसेको छ। त्यो छोड्न सक्दैन।

जहाँसम्म परम्परागत कृषि श्रमलाई उद्यममा ल्याइँदैन, त्यो पुँजी दलाल हुन्छ। राष्ट्रिय हुने भनेर हामीले खुब भनिरहेका छौं त्यो भनेको के हो? त्यो भनेको, यसको जुन चक्र छ, त्यसलाई सुचारु गरिदिनुपर्छ।

यस्ता अधिकांश मान्छेहरु इँटा बोकेर खान्छन्। ढुंगा फोरेर खान्छन्। बाटो बनाएर, भारी बोकेर खान्छन्। यहाँ टिक्न नसकेपछि विदेश जान्छन्। विदेश जाने चार लाखमध्ये अधिकांश यिनै मान्छे हुन्। तिनको माइबाप छैन। 

अब प्राथमिकताको हिसाबले हेर्दा र मान्छेलाई प्राथमिक बनाउने हो भने हाम्रो बजेटले ती सीमान्त श्रमजीवीलाई सबैभन्दा बढी ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसलाई हेर्ने भनेको के हो? त्यसलाई रोजगारी दिने हो। यो भनेको, हाम्रो ६५ प्रतिशत मान्छेको कृषिमा श्रम छ। उनीहरुले २७ प्रतिशत मात्रै जिडिपीमा योगदान गर्छ भन्छौं। ती मान्छेहरुलाई परम्परागत कृषि श्रमबाट बाहिर निकाल्दिने हो। र, उद्यममा लिएर आउने हो। 

जहाँसम्म त्यो परम्परागत कृषि श्रमलाई उद्यममा ल्याइँदैन, त्यो पुँजी दलाल हुन्छ। राष्ट्रिय हुने भनेर हामीले खुब भनिरहेका छौं त्यो भनेको के हो? त्यो भनेको, यसको जुन चक्र छ, त्यसलाई सुचारु गरिदिनुपर्छ। त्यो भनेको परम्परागत कृषि श्रमलाई उद्यममा ल्याउने जुन चक्र छ, त्यसलाई सुचारु राखिदिनुपर्छ।

हाम्रो समाजवादी बजेटले गर्ने काम यही हो भन्ने मलाई लाग्छ। हामी यहाँ केन्द्रित भयौं र चार लाख मान्छेलाई रोजगारी दिन थाल्यौं भने त्यसले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न थाल्छ। त्यसले श्रमजीवी वर्गको हैसियत राम्रो बनाइदिन्छ। मध्यमवर्ग राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गमा परिणत भइसकेका हुनेछन्। र, राष्ट्रिय पुँजीपति अझ ठूला हुनेछन्। हामी त्यहाँसम्म पुग्दा दलाल पुँजीपतिलाई रुपान्तरण गरिसकेका हुनेछौं। 

राम्रो राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग निर्माण भए पो राम्रो राष्ट्र निर्माण गर्न सक्छौं। हामी यो प्रक्रियाबाट हो भन्ने कुरा मिडियालाई, दुनियाँलाई, नागरिक समाजलाई, राजनीतिक वृत्तलाई हामीले बताउनुपर्छ होला भन्ने लाग्छ। हामी यो प्रक्रियाबाट जान हामी तयार छौं भन्ने कुरामा मान्छेलाई अपिल गरेर, सबैभन्दा तल परेर वर्गलाई केन्द्रित गरेर हामी अगाडि जान्छौं भन्नुपर्छ होला।

('विनियोजन विधेयक २०७६' माथिको छलफलका क्रममा नेकपा सांसद भुसालले सोमबार संसद्‌मा व्यक्त गरेको धारणा)