काठमाडौं- बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर १२ मा रहेको पृथ्वी माध्यमिक विद्यालयको नाम प्रक्रिया नै पुरा नगरी परिर्वतन भएको छ। 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्षसमेत रहेका आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बागलुङको अमलाचौरमा रहेको विद्यालयमा भवन निर्माण गरी आफ्नो बुबाको नाम विद्यालयको नाममा जोडेका हुन्। ढकाल दाजुभाइले निर्माण गरेको विद्यालयको सो भवन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सोमबार विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरेकी छन्। 

ढकाल र उनका भाइ हेमराज ढकालले १४ कोठाको २ तले भवनको निर्माण गरी विद्यालयको नाम नै परिवर्तन गरेर बुबाको नाममा विद्यालयको नामकारण गरेका हुन्।

ढकाल परिवारले ५ करोड २८ लाख रुपैयाँको लागतमा आधुनिक भवन निर्माण गरेपनि विद्यालय व्यवस्थापन र नगरपालिकाको नगरसभाले कानुनी प्रक्रियानै पुरा नगरी विद्यालयको नाम बुबा स्वर्गीय हिरण्यप्रसाद ढकालको नामबाट नामकरण गरेका हुन्। 

नगरसभाले विद्यालयको नाम पृथ्वी हिरण्य माध्यामिक विद्यालय बनाउने गरी निर्णय गरेपछि विद्यालयको नाम परिर्वतन भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रेमप्रसाद चापागाईले जनाकारी दिए। ‘विद्यालयको नाम परिर्वतन करिब ५ महिना अगाडि नै भएको हो,' उनले भने, ‘आज वैशाख २३ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा भवन हस्तान्तरण भएको हो।’

तर, विद्यालयको नाम परिर्वतनको अधिकार विद्यालय व्यवस्थापन समिति र नगरपालिकालाई मात्रै नरहेको शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठ अर्यालले पृथ्वी माध्यमिक विद्यालयको नाम परिर्वतनका लागि मन्त्रालयमा कुनै सिफारिस नआएको बताउँछन्।

मन्त्रालयको माध्यमिक शिक्षा शाखाका अनुसार पनि विद्यालयको नाम परिर्वतनका लागि मन्त्रालयको सिफारिस आवश्यक पर्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (२) जको आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गतको ८ मा विद्यालयको नामकरण अधिकार दिएपनि पहिले नै स्थापना भएको विद्यायलको नाम परिर्वतनका लागि शिक्षा नियमावली २०५४ को दफा १५४ (६) अनुसार प्रक्रिया पुराएर गर्नु पर्ने मन्त्रालयका सह-सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले जानकारी दिए।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ एउटा ऐन मात्रै हो। ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली नबनिसकेको अवस्थमा शिक्षा नियमावली अनुसार नै हुने पर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।

तर, बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर १२ मा रहेको पृथ्वी माध्यमिक विद्यालयको नाम परिर्वतनका लागि कुनै सिफारिस नआएको मन्त्रालयको भनाइ छ। स्थानीय सरकारले नाम परिर्वतन गर्न चाहेपनि सिफारिस मन्त्रालयमा आउने पर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।

तर, बागलुङ नगरपालिकका मेयर जनक पौडेलले आफूहरूले कानुनी रुपमा नै विद्यालयको नाम संशोधन गरेको बताउँछन्।

‘कक्षा १ देखि १२ कक्षासम्मको माध्यमिक शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई नै दिएको छ,’पौडेलले भने, ‘केन्द्रीय तथा प्रदेश सरकारलाई सोध्नु पनि पर्दैन। केन्द्रीय तथा प्रदेश सरकारले पनि कुनै हस्तक्षेप गर्न पाउँदैनन्।’

तर, विद्यालयमा लगानी गरेको हिसाबमा नाम परिर्वतन गर्न पाउने कानुनी अधिकारको विषयमा छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। ‘विद्यालयको नाम परिर्वतन गर्दै जाने हो भने कुनै दिन उद्योगी व्यवसायीकै नामका देशभर विद्यालय नामकरण पनि हुनसक्ने अवस्था आउँछ,' पौडेलले भने, ‘पृथ्वी माध्यमिक विद्यालयको नाम हामीले कानुन बनाएर परिर्वतन गरेका हौं।’

'शिक्षा नियमावली २०५९' ले दिएका केही अधिकार प्रयोग गरी विद्यालयको नाम परिर्वतन गरेको बताउने पौडेल 'स्थानीय सञ्चालन ऐन'का आधारमा नाम परिर्वतन गर्ने अधिकार दिएको दाबी गर्छन्।

के छ कानुनी व्यवस्था?
'शिक्षा नियमावली २०५९' को दफा १५४ मा विद्यालयको नामकरण तथा नाम परिवर्तनका विषयमा उल्लेख छ।

(१) समाज तथा राष्ट्रकै लागि उल्लेखनीय योगदान गर्ने वा ऐतिहासिक व्यक्ति, देवदेवी, तीर्थस्थल वा प्राकृतिक सम्पदाको नामबाट नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामाकरण गर्न सकिनेछ।

(२) नयाँ खोलिने विद्यालयको नामाकरण आफ्नो नामबाट गर्न चाहने व्यक्तिले देहाय बमोजिमको रकम वा घर वा जग्गा विद्यालयलाई सहयोग गरेमा सो विद्यालयको नामाकरण त्यस्तो सहयोग गर्ने व्यक्तिको नामबाट गर्न सकिनेछ।

(क) माध्यमिक विद्यालयको लागि दश लाख रूपैयाँ वा सो बराबरको घर वा जग्गा, 
(ख) निम्न माध्यमिक विद्यालयको लागि सात लाख रूपैयाँ वा सो बराबरको घर वा जग्गा, 
(ग) प्राथमिक विद्यालयको लागि पाँच लाख रूपैयाँ वा सो बराबरको घर वा जग्गा। 

(३) पहिल्यै नामाकरण भईसकेको विद्यालयको नामसँग जोडेर विद्यालयको नामाकरण गर्न चाहने व्यक्तिले उपनियम (२) बमोजिमको रकम वा घर वा जग्गा विद्यालयलाई सहयोग गर्नु पर्नेछ। 

(४) एउटै परिवार वा छुट्टाछुट्टै परिवारका एकभन्दा वढी व्यक्तिले उपनियम (२) बमोजिमको रकम वा घर वा जग्गा विद्यालयलाई प्रदान गरेमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको निर्णयबाट बढीमा दुईजनासम्मको नामबाट विद्यालयको नामाकरण गर्न र अन्य व्यक्तिको नाम विद्यालयमा देखिने गरी राख्न सकिनेछ।

(५) उपनियम (२) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै व्यक्ति, स्मारक वा ऐतिहासिक चीजवस्तुको नामबाट विद्यालयको नामाकरण भएको विद्यालयलाई कसैले यस नियम बमोजिम रकम वा घर वा जग्गा सहयोग गरेपनि त्यस्तो विद्यालयको नामाकरण परिवर्तन गरिने छैन। तर त्यस्तो विद्यालयलाई कुनै व्यक्तिले कक्षा कोठा थप गर्न, पुस्तकालय भवन वा छात्रावास निर्माण गर्न रकम सहयोग गरेमा त्यस्तो कोठा वा भवनमा सो रकम प्रदान गर्ने व्यक्तिको नामाकरण गर्न सकिनेछ।

(६) यस नियम बमोजिम विद्यालयको नामाकरण व्यवस्थापन समिति, गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका र जिल्ला शिक्षा समितिको सिफारिशमा मन्त्रालयले गर्नेछ।

यसैगरी, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ (२) मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाअन्तर्गतको ८ मा विद्यालयको नामकरण अधिकार स्थानीय तहलाई हुने भनिएको छ।

तर, स्थानीय तहलाई विद्यालयको नाम परिर्वतन गर्नसक्ने अधिकार दिएपनि रिफारिस भने मन्त्रालयबाटै हुनुपर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको भनाइ छ।

कानुनले दिएको अधिकारभित्र रहेर लगानी गरेको हिसाबमै विद्यालयको नाम परिर्वतन गर्दै जाने हो भने देशभर विद्यालयको नाम व्यक्तिको नाममा पुग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।

सबै तस्बिर : रासस