राजनीति

सकियो 'फोरम' पहिचान

किशोर दहाल सोमबार, वैशाख २३, २०७६ २२:१४

काठमाडौं– पहिलो मधेस आन्दोलनपछि मधेसलाई चिनाउने नयाँ शब्द सुरु भयो- फोरम। हेपेर होस् या डराएर; राजनीतिले कोल्टे फेरेको महसुस गरेर नै किन नहोस्, धेरैले मधेसीलाई जनाउन 'फोरम' शब्द प्रयोग गरे। कारण एउटै थियो, राज्यलाई नै झुकाउन सफल मधेस विद्रोहलाई 'मधेसी जनअधिकार फोरम'ले नेतृत्व गरेको थियो।

२०६३ माघ १ देखि जारी भएको अन्तरिम संविधानलाई माघ २ मै फोरमको नेतृत्वमा जलाइएको थियो। त्यो पनि मधेसमा होइन, काठमाडौंकै माइतीघरमा। सोही कारण फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका २८ जना गिरफ्तारीमा परे। उनीहरुलाई मुद्दा चलाउने प्रक्रिया सुरु भयो। त्यसको प्रतिक्रिया मधेसमा देखियो। त्यसलाई साम्य पार्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दुई पटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुपर्‍यो।

प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई संघीय मुलुक बनाउने, मधेसमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन सिट बढाउने तथा नागरिकता प्रमाण-पत्र वितरण गरिने बताए। ‘संघीय राज्य प्रणाली र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी विषयहरुमा अविलम्ब अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ,' तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले ०६४ माघ २४ गते गरेको दोस्रो सम्बोधनमा भनिएको छ।

संघीय प्रणालीप्रति विमुख भइसकेका दलहरुलाई त्यही आन्दोलनले बाटो देखायो।

तत्कालका लागि स्थगित भएको मधेस आन्दोलन पुन: ब्युँतियो। फोरमले एउटा आन्दोलनकारीको छवि बनायो। ०६४ भदौ १३ गतेको २२ बुँदे सहमति होस् वा सोही वर्षको फागुन १६ को आठ बुँदे सहमति, मधेसले राज्यलाई बदलिँदो मधेस स्वीकार गर्न बाध्य तुल्यायो। ती कति पर्याप्त भए वा भएनन्, बहसको अर्को पाटो होला। तर, मधेस अब नेपाली राजनीतिमा यथार्थ भयो। आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थियो, फोरमले। फोरमको नेतृत्व गरेका थिए, उपेन्द्र यादवले।

यसरी सुरुताका फोरम विद्रोह र आन्दोलनको बिम्ब थियो। अन्तरिम संविधान जलाउनेदेखि संविधान अस्वीकार र पछिल्लो मधेस आन्दोलनसम्म उसको छवि उस्तै रह्यो। यस्तो दल, जो भारतीय नाकाबन्दीको सारथीसमेत बन्यो।

यसबीच, एनजिओ रहेको फोरम राजनीतिक पार्टीमा बदलियो।

०६४ चैत २८ गते सम्पन्न संविधानसभाको चुनावमा फोरमले ५२ सिट जित्यो। समग्रमा चौथो र मधेसको पहिलो शक्ति बन्यो। ०७० मंसिर ४ मा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा भने १० सिटमा खुम्चियो। ०७४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा चुनावमा ऊ १६ सिटमा फैलियो। राष्ट्रियसभामा २ सिट प्राप्त गर्‍यो।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टीले पनि मधेसको वकालत नगरेका होइनन्, फोरमसँग मिलेर आन्दोलन नगरेका पनि होइनन्, तर मधेसी भनेकै फोरम भन्ने छाप कम भएन।

फोरमका लागि चुनावी नतिजा कहिले सुखद् रह्यो, कहिले दु:खद्। सत्ताका यात्रा कहिले छोटा र कहिले लामा भए। तर, राजनीतिमा उसको चर्चा कम भएन।

यसबीच फोरममा धेरै जोडिए, धेरैले छाडेर गए। धेरै शक्तिहीनहरु यस चौतारोमा आए, शक्ति आर्जन गरेर गए।

०६३ को विद्रोहपछि कांग्रेसका विजय गच्छदार तथा जेपी गुप्ताहरु फोरम प्रवेश गरे। यद्यपि, गुप्ता भने पहिल्यै पनि फोरम प्रवेश गरेर बाहिरिएका थिए।

०६६ सालमा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा जाने विषयलाई लिएर फोरमले फुट व्यहोर्‍यो। गच्छदारले २८ सदस्य लिएर मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) पार्टी बनाए। पछि उनले विभिन्न पार्टीसँग एकता पनि गरे। अन्ततः ०७४ सालमा पार्टीलाई कांग्रेसमा मिलाए।

त्यसपछि गठन भएको झलनाथ खनालको सरकार गठनले पार्टी पुन फुट्यो। सो सरकारमा सहभागी हुने विषयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका जेपी गुप्ताले ०६८ जेठमा १३ सभासद्का साथ मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) गठन गरे।

झलनाथ खनालपछि गठन भएको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा भने गुप्ता आफैं पनि सहभागी भए। मन्त्री रहेकै अवस्थामा गुप्ता भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल परे।

गुप्ताले गराएको विभाजन फोरमको दोस्रो ठूलो विभाजन थियो। यद्यपि, त्यस्ता विभाजन उसले धेरै पटक व्यहोरीसकेको थियो। ०६४ मा भाग्यनाथ गुप्ता र किशोर विश्वासले मधेसी जनअधिकार फोरम (मधेस) गठन गरेका थिए। ०६५ सालमा अमर यादवले मधेस तराई फोरम गठन गरेका थिए। यादवले आफ्नो पार्टीलाई केही दिनअघि मात्रै नेकपामा विलय गराइसकेका छन्।

फुटेर जाने अधिकांशले पुच्छरमा अन्य जेसुकै नाम राखे पनि ‘मधेसी जनअधिकार फोरम’ लेख्न छाड्दैनथे। तर, ०७२ जेठ ३२ पछि भने स्वयं ‘मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल’ले नै त्यो नाम छाडिदियो।

०७२ जेठ ३२ मा संघीय समाजवादी पार्टी र खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टीसँग गरिएको एकतापछि उसको नाम ‘संघीय समाजवादी फोरम’ बन्यो।

फोरमप्रतिको मोह कायमै रहेको देखिन्थ्यो।

सोमबार नयाँ शक्ति नेपालसँगको एकतापछि भने उसले आफ्नो पुरानो नामको सबै अंश त्याग गरेको छ। ०५४ मा एनजिओको रुपमा गठन गरिएको 'मधेसी जनअधिकार फोरम' अनेक हन्डर र ठक्कर खाँदै अब 'समाजवादी पार्टी, नेपाल' बनेको छ।

यादवले २०५४ सालमा फोरम गठन गर्दा यो अन्तरपार्टी सञ्जाल जस्तो थियो। त्यसैमार्फत मधेसका विविध समस्याहरुमाथि विमर्श गर्दै समाधानका सूत्रहरुमाथि विमर्श गरिन्थ्यो। मधेसका धेरै बुद्धिजीवी र एक्टिभिस्टहरु संस्थामा संगठित भएका थिए।

कालान्तरमा फोरमले क्षेत्रीय राजनीति गर्‍यो। 'मधेसवाद' बाट डोहोरिएको पनि देखियो। तर, ०७२ जेठको एकीकरणले भने उसलाई केही हदसम्म फैलायो। क्षेत्रीयताबाट माथि उठेको स्पष्ट संकेत पनि दियो।

नयाँ शक्तिसँगको एकतापछि भने उसलाई देशभर फैलाउनेछ। एनजिओमार्फत मधेसका समस्यामाथि छलफल गर्ने शक्तिले अब देशका नवीनत समस्यालाई कसरी बहस गराउँछ र समाधान सूत्र खोज्छ, प्रतीक्षाको विषय रहनेछ।

सम्बन्धित समाचार
उपेन्द्र यादव : अन्तरिम संविधान जलाएपछि सधैं चर्चामा