काठमाडौं- प्रांगारिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि नीजि क्षेत्र केही सक्रिय देखिएपनि सरकारी क्षेत्रबाट भने पहल हुन सकेको छैन। केही व्यवसायीले विशुद्ध अर्गानिक कृषि उपज उत्पादनका लागि अभियान चलाइरहेको भनेर दाबी गरिएपनि यस्तो अभियानले व्यापकता पाउन सकेको छैन। प्रांगारिक कृषिले विश्वस्त आधार पाएको देखिँदैन।
कर्णाली प्रदेशले केही समयअघि मात्र उक्त प्रदेशलाई पूर्ण प्रांगारिक कृषि उपज उत्पादन गर्ने प्रदेश घोषणा गरिएको थियो। तर त्यसको आधिकारिकता पुष्टि गर्ने आधार भने प्रदेश सरकारले अझै निर्धारण गरिसकेको छैन। अहिले पनि सोही प्रदेशमा नै उत्पादन हुने बालीनालीमा विषादी र रसायनिक मल प्रयोग भइरहेकै छ। अप्रांगारिक उत्पादन तथा भण्डारण भएका वस्तु बाहिरबाट जाने क्रम रोकिएको छैन। अप्रांगारिक विधिबाट उत्पादन भएका कुनै पनि वस्तुको बिक्रीवितरण हुन रोकिएको छैन।
सम्भवतः यही कुरा बुझेर कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले प्रांगारिक कृषि अभियानलाई अडिने आधार दिने भन्दै एक अध्ययन कार्यदल गठन गरेका थिए। उक्त कार्यदलले यही महिनाभित्र प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँदैछ।
‘प्रांगारिक कृषि प्रवर्द्धनसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदल’ नाम दिइएको उक्त समितिमा मन्त्रालयका कर्मचारी, कृषिविज्ञ, किसानका प्रतिनिधि, कृषि वैज्ञानिक, प्रदेशका सांसद र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी १५ जना सदस्य रहेका छन्। कार्यदलभित्र रहेर प्राविधिक उपसमिति गठन भएको छ। उपसमितिले प्रांगारिक कृषिको अभियानका लागि सरकारले अबको कार्यदिशा कस्तो तय गर्दैछ भनेर प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
के गर्दैछ उच्चस्तरीय कार्यदल?
कृषि प्रणालीलाई प्रांगारिक कसरी बनाउने भन्ने मार्गचित्र, नियम, कानुन, कार्यविधि, नियमावलीजस्ता दीर्घकालीन नीतिगत पक्ष, त्यसलाई कार्यान्वयमा लैजाँदा आवश्यक पर्ने संरचनाहरूको लेखाजोखा तथा कार्यक्रमहरूको निर्माण कसरी गर्ने भनेर कार्यदलले अध्ययन गर्दैछ। प्रांगारिक कृषिसम्बन्धी मापदण्ड बनिसकेको छ।
तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा कसरी लैजान सकिन्छ भनेर कानुनी, प्रशासनिक तथा नीतिगत संरचनाहरूको आधार तयार पार्नु कार्यदलको कार्यक्षेत्र भित्र राखिएको छ। संस्थागत अवस्था, नीतिगत अवस्था र कानुनी प्रारूप कस्तो हुने भनेर कार्यदलले तय गर्ने कार्यदलका सदस्य सचिव गंगादत्त आचार्य बताउँछन्। ‘प्रांगारिक कृषिका केही भ्रमहरू छन्, ती भ्रम र अस्पष्टतालाई हटाएर वास्तविकता बाहिर ल्याउनका कस्ता कार्ययोजना आवश्यक छन् भनेर कार्यदलले काम गर्ने हो। सुरुवातबाटै कसरी जाने भनेर एकखालको कार्ययोजना बनाउँदैछौं,’ उनको भनाइ छ।
सरल र सहज तरिकाले कृषकले प्रांगारिक खेती कसरी गर्न सक्छन् भन्ने कार्ययोजना पनि अध्ययन कार्यदलले तयार पार्दैछ। प्रांगारिक कृषिको अभियानलाई संक्रमणकालमा कसरी अघि बढाउने भनेर रणनीति बनाउने तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मार्गचित्र बनाउने काम अहिले कार्यदलले गर्दैछ।
कुन प्रांगारिक कुन अप्रांगारिक? यस्तो छ भ्रम र यथार्थ
सरकारले २०६६ सालमा प्रांगारिक कृषिसम्बन्धी मापदण्ड तोकिदिएको छ। तर त्यो मापदण्ड कार्यान्वयन भए/नभएको बारेमा भने कुनै निकायले अनुगमन गरेको देखिँदैन। उत्पादित वस्तुहरू प्रांगारिक हुन होइनन् भनेर समेत कहीँ कतैबाट चेकजाँच हुने गरेको छैन। मापदण्डअनुसार उत्पादन भएका वस्तुलाई मात्र प्रांगारिक भन्ने गरी अध्ययन गर्ने कुनै निकाय नै छैन।
कसरी फलाइएको र भण्डारण गरिएको कृषि उपजलाई प्रांगारिक कृषिवस्तु भन्नेमा विश्वव्यापी मान्यताहरू रहेका छन्। तर नेपालको हकमा भने ती मापदण्डलाई कसले कार्यान्वयनमा लैजाने हो भन्ने कुरा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। केही व्यक्तिले कुनै वस्तुलाई प्रांगारिक हो भनेर दाबी गर्यो भने त्यसलाई जाँचेर प्रांगारिक हो वा होइन भन्ने अवस्था अहिले पनि हामीसँग छैन।
अहिले नेपालमा १ प्रतिशतभन्दा कम अर्थात शून्य दशमलव ८ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्रै प्रांगारिक खेती हुने गरेको छ। प्रांगारिक उत्पादन गर्ने भनेको निर्यातका लागि हो भन्ने खालको मानसिकता रहेको पाइन्छ। पुरानो कृषि प्रणाली आफैंमा प्रांगारिक कृषि प्रणाली हो। तर उत्पादकत्व बढी हुने लालसाका कारण विभिन्न रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोग हुँदा प्रांगारिक कृषि नै लोप हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ।
कृषि तथा पशुपंन्छी विभाग अन्तर्गत कृषि विभागले ‘प्रांगारिक कृषि प्रवर्द्धन मिसन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५’ तयार पारेको छ। तर त्यसको अनुगमन कार्यान्वयनको काम कसरी भइरहेको छ भनेर विभागसँगै उत्तर छैन। वास्तवमा कार्यविधि कार्यान्वयनमा गएको छैन। कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै खडा भएको छैन।
कस्तो संरचना बनाउने?
प्रांगारिक कृषि मात्र भनेर हालसम्म कुनैपनि सरकारी निकायले काम गरेको छैन। वास्तवमा कस्तो अवस्थामा उत्पादित कृषि उपजलाई प्रांगारिक र जैविक भन्ने र कस्तोलाई नभन्ने कुरा छुट्याउने संयन्त्र नै हामीसँग छैन। प्रांगारिक कृषि मात्र हेर्ने गरी सरकारी निकायबाटै कुनै संरचना बनाउनुपर्ने भन्दै अध्ययन कार्यदलको सुझाव रहने कार्यदलका सदस्य सचिव आचार्य बताउँछन्।
प्रांगारिक कृषिको क्षेत्र हेर्ने गरी दुई वटा विकल्प अगाडि बढाउन सकिने आचार्यको भनाइ छ। ‘पहिलो भनेको बोर्ड वा प्राधिकरण जस्तो छुट्टै संरचना निर्माण गरेर अभियान अगाडि बढाउने र दोश्रो विकल्पका रूपमा मन्त्रालयभित्रकै कुनै शाखालाई पूर्ण रूपमा प्रांगारिक कृषिको क्षेत्र हेर्ने गरी कार्य जिम्मेवारी तोकिदिने,’ आचार्य भन्छन्।
प्रांगारिक तथा जैविक कृषिक्षेत्र मात्र हेर्ने गरी मन्त्रालयभित्रै कुनै शाखा वा विभागलाई जिम्मेवारी दिँदा त्यसमा सरकारी कर्मचारी बाहेकका व्यक्ति नअटाउने भएका कारण बोर्ड वा प्राधिकरणको अवधारणा अगाडि बढाउन सकिने आचार्यको धारणा छ। यसो हुँदा कृषि उद्यमी, कृषिविज्ञ तथा किसानको प्रतिनिधित्व नहुने भएका कारण बोर्ड वा प्राधिकरणको संरचना उपर्युक्त देखिन्छ। यद्यपि बोर्ड गठन गरेर त्यसको सचिवालय मन्त्रालयमा नै राख्न सकिने गरी छुट्टै ईकाईका खडा गर्ने विषयलाई पनि कार्यदलले समेटेको छ।
‘समग्रमा प्रांगारिक कृषि अभियानलाई व्यवस्थित गर्ने निकाय चाहियो भनेर प्रतिवेदनमा सुझावका रूपमा राखेका छौं। केन्द्रीय स्तरमा प्रांगारिक कृषिलाई मात्र प्रवर्द्धन गर्ने गरी स्वायत्त संस्थाका रूपमा ल्याइनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव रहन्छ।’ आचार्य नेपाल लाइभसँगको कुराकानीका क्रममा भन्छन्।
सम्भव छ प्रांगारिक कृषि?
अहिले सरकारले नै वार्षिक रूपमा रसायनिक मल आयातका लागि अर्बौ रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ। एकातर्फ रसायनिक मलमा अनुदान दिइरहने र अर्कोतर्फ प्रांगारिक कृषिमा जोड दिने भन्ने कुरा नै विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका पूर्वअध्यक्ष उद्धव अधिकारी प्रांगारिक बन्ने हो भने सरकारले रसायनिक मल आयातमा अनुदान दिइरहेका प्रति कटाक्ष गर्छन्। ‘हाम्रो नीति कस्तो भने यता प्रांगारिक कृषिका लागि भनेर कार्यक्रम बनाउने। फेरि अर्कोतिर विदेशबाट विभिन्न रसायनिक मल आयातका लागि सरकारले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ अनुदानका रूपमा छुट्याउने? सरकारकै नीतिमा विरोधाभाष छ,' अधिकारी भन्छन्।
मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर
विभिन्न खालका विषादी र रासायनिक मल प्रयोग भएका कृषि उपज मानव स्वास्थ्यका लागि प्रतिकूल असर पारिरहेका छन्। स्वास्थ्य चुनौती थपिरहेको छन्। यी विषयलाई पछिल्लो सयम विश्वव्यापी बहसका रूपमा ल्याइएको छ।
हामीले दैनिक प्रयोग गर्दै आएका खाद्यवस्तु, तरकारी र फलफूल उत्पादन तथा भण्डारण गर्ने क्रममा विभिन्न विषादी तथा रसायनिक वस्तुको प्रयोग भइरहेको छ। जसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो स्वास्थ्यमा परिररहेको छ। यो समस्या समाधानका लागि एकमात्र विकल्प प्रांगारिक तथा जैविक कृषि प्रणाली नै हो। तर हामीकहाँ जैविक कृषि गर्नेहरूको संख्या ज्यादै न्यून छ। उत्पादन तथा वितरणका विभिन्न चरणमा कहीँ न कहीँ विषादी तथा रसायन प्रयोग भइरहेकै छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778309656.png)
-1764146706.png)
